अब संशोधित कानुन समग्र चुहावटको अधिकार उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आउन लागेको हो । त्यसैगरी राजस्व चुहावट गरेको पुष्टि भए पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था आउँदै छ ।
सरकारले समग्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याउने भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई हालसम्म भन्सार राजस्व चुहावटको मात्रै अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार थियो ।
अब संशोधित कानुन समग्र चुहावटको अधिकार उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आउन लागेको हो । त्यसैगरी राजस्व चुहावट गरेको पुष्टि भए पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था आउँदै छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) २०५२ धेरै पुरानो भएको र त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउन र दायरा फराकिलो पार्न संशोधन गर्न लागेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।
‘अहिलेको कानुनले अनुसन्धानको दायरा एकदमै खुम्च्याएको छ,’ मैनालीले क्यापिटल नेपाललाई भने, ‘भन्सार चुहावट नियन्त्रणको अधिकार मात्रै हुँदा अन्य चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन, अब संशोधन भएर आउने कानुनमा समग्र चुहावट नियन्त्रणको अधिकार हुन्छ ।’
विभागले संशोधनका लागि ड्राफ्ट बनाइसकेको छ । अब त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा जाने मैनालीले जानकारी दिए ।
अहिलेको कानुनमा राजस्व चुहावट गरेको पुष्टि भए १ देखि ३ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसलाई पनि बढाउने तयारी छ । ‘त्यो एकदमै कम भयो,’ उनले भने, ‘अहिलेको समयसापेक्ष कानुन बनेर आउँछ ।’
हालको कानुनमा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसलाई समयसापेक्ष बनाउने विभागको तयारी छ ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने विभागको तयारी छ । ‘निजी क्षेत्रको सुझाव पनि लिन्छौं,’ मैनालीले भने, ‘सबै निकायसँग छलफल गरेर मात्रै कानुन संशोधन हुन्छ ।’
अहिलेको कानुन असाध्यै पुरानो भएकाले पहिलो पटक संशोधन हुन लागेको उनको भनाइ छ ।
