मन्त्रालयले अनुदानबापत उखु किसानलाई दिइने भुक्तानी उद्योगमार्फत् नदिई सोझै सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर, नयाँ कार्यविधिमा भने सम्बन्धित चिनी उद्योगबाट नै अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
उखु किसानलाई सरकारले दिने अनुदान सिफारिसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ मा यसको प्रक्रिया लम्बिँदो देखिएको छ ।
विगतमा चिनी उद्योगीले किसानको भुक्तानी दिन नसकेका बेला सरकारी अनुदान प्रक्रिया पनि उद्योगमार्फत् किसानका खातामा पठाउने गरी कार्यविधि बनेको हो । कार्यविधिप्रति कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पनि सहमत छैन । मन्त्रालयले अनुदानबापत उखु किसानलाई दिइने भुक्तानी उद्योगमार्फत् नदिई सोझै सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर, नयाँ कार्यविधिमा भने सम्बन्धित चिनी उद्योगबाट नै अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
चिनी उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी नदिएका बेला सरकारी अनुदान पनि तिनै उद्योगीमार्फत् नै दिनुपर्ने कार्यविधि लम्बिँदो र भुक्तानीमा थप ढिलाइ हुन सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । उनले उद्योगीमार्फत् भन्दा पनि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत सम्बन्धित किसानको बैङ्क खातामा पठाउनु पर्ने बताए । चिनी उद्योगीले एक त आफैले खरिद गरेको उखुको भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । उद्योगी र किसानबीच असझदारीको खाडल हटाउन सोझै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालमार्फत् दिनुपर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ । उनले कोलेनिकामार्फत् अनुदान दिइएमा एक लेयर घट्ने र किसान र उद्योगीबीच असझदारी कम हुने बताए ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत् कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बजेट पठाइदिने व्यवस्था छ । त्यसपछि कोलेनिकाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भेरिफाई गरी चिनी उद्योगमा पठाउँछ । चिनी उद्योगीले सम्बन्धित कृषकका खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । अनुदानबापत् भुक्तानी सिफारिस गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समिति रहने व्यवस्था छ । चिनी उद्योगले अनुदान पाउने किसानको भुक्तानी यकिन गरी आवश्यक विवरण सीडीओ कार्यालयमा पठाउँछ । सीडीओ कार्यालयले आवश्यक भेरिफाई गरी कृषि ज्ञान केन्द्र तथा सम्बन्धित कृषि शाखा कार्यालयमा पठाइन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् सिफारिस गरिएको विवरण कोलेनिकाले स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ ।
यसरी उखु किसानले पाउने अनुदानसम्बन्धी विवरण तथा सिफारिस भएर आउन नै झन्डै ६ महिना लाग्ने प्रवक्ता सुवेदीको तर्क छ ।
