बुधबार सहभागी मन्त्रालयका कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था देखेर सरकार असन्तुष्ट बनेको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष (२०७५÷७६)को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै सरकार आफैँ असन्तुष्ट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, कृषि, उद्योग मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा भएको समीक्षा बैठकमा सरकारी असन्तुष्टि पोखिएको हो ।

बुधबार सहभागी मन्त्रालयका कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था देखेर सरकार असन्तुष्ट बनेको हो । यो साता सबै मन्त्रालयको कार्यक्रम एक एक गरेर छलफल गरिने र देखिएका समस्या समाधानमा सरकार केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । सरकारले मङ्सिर ६ र ८ गते बसेर सबै मन्त्रालयको चौमासिक समीक्षा गर्ने जानकारी खतिवडाले दिएका छन् ।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चौमासिकमा पूरा हुन नसकेका कार्यक्रमलाई दोस्रो चौमासिकमा पूरा गर्न र यो चौमासिकका सबै लक्ष्य तोकिएकै अवधिमा पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् । खासगरी आजको छलफलमा मन्त्रीहरुले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसका बावजुद कर्मचारी सङ्गठन संरचना, बजेट निकासा विधिका कारण पनि विकास खर्चमा समस्या आएको बताइएको छ ।

विगतका वर्षहरुको तुलनामा बजेट खर्च बढी भए पनि लक्ष्य अनुरुप नहुँदा सरकार असन्तुष्ट बनेको हो । यस वर्ष ४ महिनामा ‘समग्रमा बजेट १८÷१९ प्रतिशत (बजेट) खर्च भएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले अघिल्लो वर्षको हिसाबमा चालू वर्षको खर्च ३८/३९ प्रतिशतले बढी भएको बताए । यद्यपि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भने यस अवधिमा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।