मङ्सिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशभरका सात सय ५३ ओटै वडामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि स्वीकृत दिएको हो ।
नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । मङ्सिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशभरका सात सय ५३ ओटै वडामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि स्वीकृत दिएको हो ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले स्थानीय तहको मातहतमा रहने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १/१ जना अधिकृतको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताए । प्रत्येक वडामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भएपछि रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरुले त्यहाँ गएर जानकारी लिन पाउने भएका छन् ।
स्थानीय तहमै रोजगारीको व्यवस्था गराउने सरकारी योजनाअनुसार श्रम मन्त्रालयले सो सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको हो । सेवा केन्द्रले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका रोजगारदाता क्षेत्रसँग समन्वय गरेर रोजगारीका विषयमा जानकारीका साथै आवश्यक परामर्शसमेत दिने छन् ।
रोजगारी नभएकै कारण धेरै युवाहरु गाउँबाट सहरमा आइरहेका बेला सरकारले भने गाउँमै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सूचना प्रवाह गर्न लागेको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । यसैगरी सरकारले मङ्सिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने भएको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदले समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ र विषेश अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । यी कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान र विषेश अनुदान दिन बाटो खुलेको छ ।
