कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न क्षेत्रका रुख काट्न स्वीकृति दिएको हो ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा बन्ने आयोजना निर्माणका लागि बाधक बनेका १६ हजार १ सय ४३ रुख काट्न अनुमति दिएको छ । कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न क्षेत्रका रुख काट्न स्वीकृति दिएको हो ।
सरकारले गमगढी–चखेली–दार्मा सडक (हुम्ला–मुगु लिङ्क रोड) निर्माणका लागि हुम्ला जिल्लाको चखेली गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ मा रहेका विभिन्न सामुदायिक वनलगायत राष्ट्रिय वनक्षेत्रको १७.३९५ हेक्टर र मुगु जिल्लाको रारा छाँयानाथ गाउँपालिका वडा नं १, १३ र १४ को ११.६६० हेक्टर गरी कुल २९.०५५ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका कुल १४ हजार ७ सय ३९ ओटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको हो ।
यस्तै भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिँचाइसहित जलविद्युत् विकासका संयुक्त पूर्वाधार हेडवक्र्स, टनेल, पहुँचमार्ग आदि निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा थप ५.४२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका कुल १ हजार २३ रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।
त्यस्तै रोवष्ट ईनर्जी लिमिटेडलाई मिष्ट्री–दाना १३२ केभी प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’सहित टावर निर्माण गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा रहेको सरकारी वनक्षेत्रको ६.२६ हेक्टर जमिन बढीमा २३ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १ सय ९३ ओटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।
त्यसैगरी बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई माथिल्लो बलेफी–ए जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको लेन्सी मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नं २, ३ र ५ अन्तर्गत रहेको ५.०५ हेक्टर (स्थायी प्रयोजनका लागि ४.९५ हेक्टर र अस्थायी प्रयोजनाका लागि ०.१० हेक्टर) सरकारी वनक्षेत्रको जग्गा बढीमा २० वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका १ सय ६६ ओटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृत दिइएको छ ।
यसैगरी लक्ष्मी माइनिङ प्रालिलाई चुनढुङ्गा उत्खनन योजना सञ्चालन गर्न चितवन जिल्ला कालिका नगरपालिका १ अन्तर्गतको चार हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा बढीमा १५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका २२ ओटा रुखविरुवा हटाउने निर्णय भएको छ । चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा सो क्षेत्रमा बसोबास गरी आएका चेपाङलगायत अन्य समुदायका बस्ती प्रभावित हुने भए त्यस्ता बस्तीलाई पुनर्स्थापनाको उचित प्रबन्ध लक्ष्मी माइनिङ प्रालिले मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
