आमन्त्रित नै नगरिएका तथा परिषदका सदस्यसमेत नरहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल पीएम–उद्योगीको हाइलेबल मिटिङमा एकाएक देखिए ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको ‘उद्योग–वाणिज्य प्रव{द्धन संवाद परिषद्’को पहिलो बैठक थियो– मङ्सिर १० गते सोमबार । निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक सङ्गठनका तर्फबाट परिषदको सदस्य बनेका सम्पूर्ण उद्योगी पीएमको पर्खाइमा सिंहदरबारमा बसिरहेका थिए ।
परिषद्को सदस्यकै हैसियतमा रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानालगायत सदस्यहरु प्रधानमन्त्री ओलीको पर्खाइमा थिए ।
परिषदका सदस्यबाहेक अन्य व्यक्ति मिटिङमा आउन अनुमति छैन । यतिसम्म कि मनोनीत भएका सदस्य आउन नसके उनको प्रतिनिधित्व गरेर समेत मिटिङमा जान पाइँदैन भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकोे कार्यालयको सूचनामा छ । यति हुँदाहुँदै पनि आमन्त्रित नै नगरिएका तथा परिषदका सदस्यसमेत नरहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल पीएम–उद्योगीको हाइलेबल मिटिङमा एकाएक देखिए ।
‘पीएमले १६ जना उद्योगी व्यवसायी सम्मिलित परिषद् गठन गरेका हुन् । १६ जनाभित्र ढकालको नामै छैन । न त उनलाई आमन्त्रित नै गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भन्यो, ‘उहाँ कसरी बैठक हलमा देखिनुभयो, हामी आश्चर्यमा पर्यौं ।’ ‘ढकाल कुनै क्षेत्रबाट पनि समेटिएका छैनन्,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ढकाललाई हलभित्र देखियो, अब निकाल्न पनि मिलेन, हामीलाई एकदमै अप्ठयारो पर्यो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, उद्योगमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीलाई सदस्यका रुपमा राखेका छन् । त्यसैगरी निजीक्षेत्रका तर्फबाट सुरज वैद्य (कृषि व्यवसाय), जगदीश अग्रवाल (कृषि व्यवसाय), सीपी शर्मा (अस्ट्रिच उद्यमी), अनुपमा खुँजेली (बैङ्कर्स), प्रमिला रिजाल आचार्य (सार्क महिला आर्थिक मञ्च), अम्बिका श्रेष्ठ (द्वारिका होटल), पदम ज्योति (जलविद्युत्), डाक्टर उपेन्द्र महतो (औषधि उद्यमी), बसन्त चौधरी (औषधि व्यवसायी), रविभक्त श्रेष्ठ (जेबी, एमएनसी), आङछिरिङ शेर्पा (पर्यटन÷हवाइक्षेत्र), कैलाश सिरोहिया (छापा उद्योग), विश्वास ढकाल (एफवान सफ्ट), नकिमउद्दिम (सिनेमा उद्योग), लोकमान्य गोल्छा (उद्योग) तथा चिरञ्जीवीलाल अग्रवाल (उद्योग) क्षेत्रबाट सदस्य छन् । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रका अध्यक्ष परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
नीतिगत समस्या सल्ट्याउने पीएम ओलीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदको बैठकमा कुनकुन नीतिले लगानीकर्तालाई के/कस्तो अप्ठ्यारो पारेको छ, त्यसको विस्तृत विवरण ल्याउन उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको देशलाई आर्थिकरुपले समृद्ध बनाउने हो,’ पीएम ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘लगानीलाई बाधा पुर्याउने नीतिलाई तत्काल खारेज वा संशोधन गरिन्छ ।’
व्यवसायीले लगानीको बाधकका रुपमा पहिलो नम्बरमा नीति र सुशासन समस्या रहेको बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को बैठकमा निकाससहितको विवरण पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
