बिमा कम्पनी सञ्चालहरुले पनि बिमा विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् भने सरोकारवाला बिमितहरु र स्वयम् नियामक बिमा समिति पनि नयाँ बिमा विधेयकप्रति सन्तुस्ट छैन ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बिमा विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ । विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानका कारण नयाँ ऐन सुरुदेखि विवादमा परेको छ । बिमा कम्पनी सञ्चालहरुले पनि बिमा विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् भने सरोकारवाला बिमितहरु र स्वयम् नियामक बिमा समिति पनि नयाँ बिमा विधेयकप्रति सन्तुस्ट छैन ।

खास गरी बिमा समितिलाई बाईपास गरेर नयाँ विधेयक ल्याइएको र समितिको अधिकार कटौती भएकोमा समिति असन्तुस्ट छ भने कम्पनी खारेजीमा जाँदा सरकारी तथा बिमा प्राधिकरणको दायित्व भुक्तानीपछि मात्रै बिमितिले भुक्तानी पाउने व्यवस्थाले बिमाप्रति नकारात्मक धारणा फैलिन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उता स–साना गल्तीमा पनि ठूलो कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भन्दै बिमा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुले विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् ।

बुधबार अर्थ समितिमा नयाँ बिमा ऐन ल्याउनु पर्नाका कारणका बारेमा जानकारी दिइएको छ । बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ ऐनका रुपमा आएपछि हाल कार्यान्वयनमा रहेको बिमा ऐन, २०४९ खारेज हुनेछ । नयाँ बिमा विधेयकले समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरित गर्नेछ । समितिले बुधबारै बिमा विधेयकका बारेमा उठेका समस्या र विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन उपसमिति गठन गर्ने अर्थ समितिले जनाएको छ ।