‘नेपालमा २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारले प्रचार गर्दै हिडेको छ । गृह मन्त्री होटल, रेस्टुरेन्ट बन्दै गराउँदै हिडेका छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी पाहुँना गृह मन्त्री थापाको मुख हेर्न नेपाल आउने होर ?’
डेढ खर्बको लगानी । बार्षिक ३० अर्ब बढिको कारोबार । स्वदेशी मदिरा उद्योगको यी दुई तथ्याँकको ग्राफलाई निमिट्यान्न पार्न सरकारले पछिल्लो पटक मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ जारी गर्ने तयारी थालेको छ ।
पछिल्लो पटक समाजमा अपराधका घटना बढ्दै गएको र त्यसमा मदिरा कारण भएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मदिरा बिक्री वितरणमा कडाई गर्नेका लागि तयारी थालिसकेका छन् । यो कार्यलाई अपराध नियन्त्रणको हवला दिएर सरकारले मदिरा विक्री वितरणमा कडाइ गर्ने नाममा घुस र कार्टेलिङलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले अपराधसँग जोडेर डेढ खर्ब बढिको लगानीलाई एकैपटक ध्वस्त बनाउन लागेको भन्दै सरकारको कदमको चर्काे विरोध गरेका छन् । सरकारले ल्याउने तयारीमा रहेको नयाँ नियमले कार्टेलिङ र घुसलाई बढावा दिने पनि व्यवसायीहरुको भनाई छ । यति मात्र होइन सरकार आफैंले राखेको राजश्व लक्ष्यलाई पनि धक्का दिनेछ ।
चालू आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारले मदिरा र वियरबाट १४ अर्ब बढि राजश्व संकलन गरिसकेको छ । सरकारले मदिरा राजस्वबाट ६ अर्ब ६६ करोड २१ लाख र वियर राजश्वबाट सात अर्ब ७८ करोड आठ लाख राजश्व संकलन गरेको हो । सरकारले यो आर्थिक बर्षमा ८ अर्ब ३१ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य राखेको छ ।
नयाँ आदेश अनुसार एउटा वडामा २ ओटा भन्दा बढी मदिरा पसल खोल्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यति मात्रै होइन्, ती पसलहरु पनि प्रहरीको अनुमतिमा मात्रै खोल्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ । यो व्यवस्थाले २ पसल भयो भने त्यहि पसलको मनोमानी चल्ने र पसल खोल्न पनि प्रहरीलाई घुस दिनुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
एकातिर एउटा वडामा जम्मा २ ओटा पसल खोल्नु दिनुले सरकार आफैले कार्टेलिङका लागि प्रोत्साहन गरेको र प्रहरीको अनुमतिमा मात्रै पसल खोल्नुपर्ने नियमले घुसतन्त्र फैल्याउन बाटो बनाएको मदिरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रवि केसीले बताए । एउटा वडामा २ ओटा मदिरा पसल खोल्ने वित्तिकै व्यापारीको कार्टेलिङ सुरु हुन्छ । जति मूल्य लिए पनि हुन्छ । र प्रहरीसँग अनुमति लिन अनिवार्य रुपमा घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, उनले भने ।
मदिरा विक्री वितरणमा अनावश्यक कडाई गर्नाले यसको प्रभाव सिधैं रेष्टुरेन्ट, होटल तथा पार्टी प्यालेसमा पनि पर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नियममा रेष्टुरेन्टले बेलुका ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्रै मदिरा बेच्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै हेरिटेजको ५ सय मिटर भित्र मदिरा सेवन गर्न नपाइने सेमिनार, गोस्ठी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, विवाहलगायतका सार्वजिक कार्यक्रममा मदिरा बेच्न नपाईने बुँदाहरु राखेको छ ।
समाजमा देखिएको अपराध नियन्त्रण गर्न असक्षम देखिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मदिरा उद्योग, होटल तथा रेस्टुरेन्टको लगानी, राज्यलाई बुझाउँदै आएको राजस्व, लाखौको सङ्ख्यामा पाइरहेको रोजगारी समेत गुम्ने खतरा भएको छ ।
राज्यको गैर जिम्मेवारीका कारण होटल क्षेत्रको खर्ब भन्दा बढी लगानी, लाखौैको सङ्ख्यामा पाइरहेका रोजगारी धरापमा पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा असाध्यै नकरात्मक असर पर्ने होटल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष अम्मरमान शाक्यले बताए ।
मन्त्रीको मुखमा जे आयो त्यही बोल्दै हिड्न मिल्छ,’ शाक्यले क्यापिटल नेपालसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘आफू अपराधी समाउन नसक्ने र समाजमा अपराध बढयो भनेर उद्योग व्यवसाय बन्दै गराउँदै हिड्ने अधिकार कस्ले दियो गृह मन्त्रीलाई ? ।’
‘नेपालमा २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारले प्रचार गर्दै हिडेको छ । गृह मन्त्री होटल, रेस्टुरेन्ट बन्दै गराउँदै हिडेका छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी पाहुँना गृह मन्त्री थापाको मुख हेर्न नेपाल आउने होर ?’
‘नेपालका मदिरा उद्योगमा डेढ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी ३० देखि ४० हजार मानिसले रोजगारी पाइरहेका छन्,’ मदिरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष केसीले भने, ‘खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र सरकारले एकैपटक सक्न लागेको छ, यो दुखद हो’
नयाँ व्यवस्था लागू भएमा खुला ठाउँमा मदिरा सेवन गर्न नपाइने, मेला महोत्सवमा मदिरा प्रचार गर्न बन्द, मिडियामा बिज्ञापन गर्न बन्द र मदिराको बोतलमा कुहिएको मृगौलाको तस्वीर अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
सरकारले ल्याउने तयारीमा रहेको नयाँ नियममा केहि बुँदाहरु राम्रो छन् तर उद्योगलाई नै बन्द गराउने मनशाय भने राम्रो नभएको केसीले बताए ।
