पहाड र तराईमा व्यवस्थित सहरीकरण गरिँदै

मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १० र मधेसका १० जिल्लामा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढेको छ ।

सरकारले बसाइसराई रोक्दै व्यवस्थित शहरीकरण गर्नको लागि नयाँ शहर आयोजना सञ्चालन गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि पहाडी क्षेत्रबाट बसाइसराईको क्रम नरोकिएकाले मुख्य गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपासमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

नयाँ शहर आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५मा दुई अर्ब ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर काम अघि बढिरहेको शहरी विकास मन्त्रालयल जनाएको छ । नेपाल सरकारको एक अर्ब ८२ करोड ५७ लाख र वैदेशिक सहयोगको २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
शहरी विकास रणनीति अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा २० सहर निर्माण गर्ने योजना अनुसार काम अघि बढाएको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटनमा नयाँ शहर बिस्तार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हो ।

हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रंगेली, बाराको गढिमाई, सर्लाही ईश्वरपुर, सप्तरी शम्भुनाथ, महोत्तरी बलावा–सरपल्लो, बर्दियाको राजापुर र नवलपरासी बर्दघाट, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीमा आधुनिक शहर विकास गर्ने भएको हो ।
यस अघि देखिनै यी सहरमा काम गर्न सुरु गरेको भए पनि तिब्र रुपमा काम हुन भने सकेको छैन । भूकम्पले क्षति पु¥याएका र भौगोलिक हिसाबले कमजोर रहेका स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती बिस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
छरिएर रहेका बस्तीमा राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन र खर्चिलो भएकाले व्यवस्थित बसोबास गर्ने सरकारी योजना बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जनसंख्या, जनघनत्व, जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भावना, बसाइँसराइ, खानेपानीको स्रोत, सरकारी सेवाकोे पहुँचलगायतका करिब एक दर्जन सूचकलाई आधार बनाएर नयाँ सहरको प्रस्ताब गरेको हो । सहरमा ढल, खानेपानी, बत्ती, सडक पूर्वाधार, खुल्ला क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख प्राथमिकतामा छन् ।

दीर्घकालीन योजना बनाएर विकास नगर्दा नयाँ शहरहरु पनि अस्तव्यस्त बने पछि सरकराले पूर्व सर्तकता अपनाउन लागेको छ । सरकारले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा देशका विभिन्न शहरमा पनि काम गर्दै आएको छ ।