प्रमुख अतिथिका रुपमा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले सरकारका अगाडि जलविद्युत परियोजनाका लागि धेरै विकल्प भए पनि बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रुपमा बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन खोजिएको बताए ।
काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बाँकी काम छिटो अघि बढाउन सरोकारवाला पक्ष एकमत देखिएका छन् । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परियोजनास्थल गोरखा र धादिङका प्रभावित जनता र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले परियोजना छिटो अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
काठमाडौंमा बिहीबार भएको आयोजनाको पुनर्बास तथा पुनःस्थापना नीतिको मस्यौदामाथि भएको छलफलका क्रममा सरोकारवाला पक्षले देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरेर एकमतले परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, कमला पन्त, नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, संघीय संसद तथा प्रादेशिक संसदका सांसद र पूर्वसभासद रामनाथ अधिकारी पर्शुराम तामाङ, भूमी त्रिपाठी, दिलमान पाख्रिन, कल्पना धमला, जगत सिंखडा, ज्ञानेन्द्र कुमाल तथा विषय विज्ञ र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रमुख अतिथिका रुपमा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले सरकारका अगाडि जलविद्युत परियोजनाका लागि धेरै विकल्प भए पनि बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रुपमा बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन खोजिएको बताए । ‘यस्तो परियोजना सफल बनाउन प्रभावकारी ढंगले स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले समर्थन गर्नुपर्दछ’ मन्त्री पुनले भने, ‘मुआब्जा, पुनःस्थापना लगायतका प्रक्रियाअघि बढाउन तपाइँहरुको सुझाव अनुसार नै तालिका बनाएर अघि बढ्न सरकार तयार छ ।’
मन्त्री पुनले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वितरण गरिने मुआब्जा यसै वर्षभित्र प्रदान गरिसक्ने लक्ष्य सरकार राखेको बताए । सरोकारवाला पक्षले मुआब्जामा समेत सरकारले कर लगाएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । जवाफमा मन्त्री पुनले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो परियोजना अघि बढाउनका लागि आफूले जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । परियोजनाका काम ढिलो भएकाले समस्याहरु थपिदै गएको बताउँदै उनले अब एकमुष्ट रुपमा मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गामा जनतासँग कर नलिने गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्रभावित क्षेत्रका नेता नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले अब पनि अल्मलिएर बसेमा आयोजना नै नबन्ने खतरा रहेको औंल्याए । आयोजनाका प्रारम्भिक कामअघि बढाउँदा केही कमजोरी आफूहरुले समेत गरेको स्वीकार गर्दै उनले अब सबैले एकमत भएर बुढीगण्डकी सफल बनाउन लाग्नुपर्ने जिकिर गरे ।
प्रभावित क्षेत्रका सरोकारावालाका तर्फबाट समेत पुनर्बास तथा पुनःस्थापनाको नीतिलाई अन्तिम रुप दिने कार्यमा सक्रिय सहभागिता थियो । गोरखा तथा धादिङका सरोकारवाला जनताले बहुउद्देश्यीय परियोजनामा रोजगारीका लागि स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कर कट्टा नगरिकन एकमुष्ट मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव राखेका थिए ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी बनाउँदा ३० देखि ३५ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ताल पर्यटकीय तथा यातायतका दृष्टिकोणबाट समेत उपयोग हुने छ ।
विस्थापित हुनेमध्य केहीले मुआब्जा लिईसकेका छन् भने केहीलाई वितरण गर्ने काम भईरहेको छ । परियोजनाका अनुसार अहिलेसम्म गोरखा र धादिङका गरि अहिले सम्म कुल १८ अर्ब २१ करोड, २२ लाख २३ हजार ८ सय ५० रुपैंया वितरण भईसकेको छ ।
