विभिन्न आरोह र अवरोध पार गर्दै आएको उक्त कार्यक्रम हाल साविकको ४६५ र हालको ३४१ स्थानीय तहको सञ्चालन हुँदै आएको छ । चालु आवमा रु २४ करोड २७ लाख ५० हजार रकम संकलन भएको र ४६५ जना बुहारी अभियानमा संलग्न छन् ।
विपन्न परिवारलाई रोजगारी तथा आयमूलक क्रियाकलापका माध्यमबाट सामाजिक तथा आर्थिक अभियानमा संलग्न गराउने उद्देश्यमा आधारित ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’लाई नयाँ शासकीय प्रणालीको ढाँचामा सञ्चालन गरिने भएको छ ।
संघीय संरचनाअनुसार मुलुकका सात प्रदेशका ७५३ स्थानीय तहमा नछुट्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभियानमा लागिएको कार्यक्रम संयोजक पृथ्वीप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार साविकको ७५ तथा हालको ७७ जिल्लामा संघीयताअनुसार कार्यक्रम विस्तार हुनेछ ।
विभिन्न आरोह र अवरोध पार गर्दै आएको उक्त कार्यक्रम हाल साविकको ४६५ र हालको ३४१ स्थानीय तहको सञ्चालन हुँदै आएको छ । चालु आवमा रु २४ करोड २७ लाख ५० हजार रकम संकलन भएको र ४६५ जना बुहारी अभियानमा संलग्न छन् ।
झापाको गौरादह र स्याङ्जाको छ्याङछ्याङ्तीमा कार्यक्रमले राम्रो सफलता पाएको संयोजक शर्माको भनाइ छ । कुखुरापालन, बंगुरपालन, बाख्रापालन, कृषि कार्यक्रममा लगाई आर्थिक सशक्तिकरणमा लाग्न प्रेरित गरिएको छ । यस अभियानअन्तर्गत बाख्रा साटासाट कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न आवधिक विकास योजनाले गरिबी न्यूनीकरणलाई प्रमुख मुद्दाका रुपमा राख्दै आएको छ । आयोगले चौधौँ योजनामा गरिबी न्यूनीकरण तथा मानव विकास सूचकांकअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
तेह्रौँ योजनामामा राखिएका कार्यक्रमको प्रभावस्वरुप गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि २१.६ प्रतिशतमा मात्र झरेको अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगको छ । कूल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत जनता आर्थिकरुपले सक्रियजनशक्तिमध्ये न्यूनले मात्र मुलुकभित्र रोजगारी पाएका छन् ।
गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वाससहित आव २०५६÷५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो कार्यक्रममा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कार्यक्रम लागू भएका गाउँका बुहारीलाई सामाजिक अभियन्ताका रुपमा परिचालन गरी कार्यक्रम शुरु भएको थियो । पहिलो दुई वर्षमा राम्रो चलेको कार्यक्रम गरिबी निवारण कोष स्थापनासँगै छायाँमा परेको कार्यक्रम संयोजक शर्माको गुनासो छ ।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै ओझेलमा परेको कार्यक्रम बजेट अभावका कारण देखाएर शाही शासन कालमा बन्द भएको थियो । कार्यक्रम बन्द भएसँगै कार्यक्रममा संलग्न ४२१ बुहारीको जागिर खोसिएको स्मरण गर्दै कार्यक्रम संयोजक शर्माले बीउ पूँजीलाई हिनामिना हुनबाट जोगाउन हम्मेहम्मे परेको उल्लेख गरे ।
विसं २०६६ मा नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेससहितको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको समयमा बिपीको उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थालियो । गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम आफ्नो जिल्लामा सञ्चालन भइरहे पनि प्रभावकारी नभएको मुगुका नेपाली काँग्रेस सभापति खड्गबहादुर शाहीले बताए । उनकाअनुसार आवश्यक जनशक्ति तथा बजेट अभावका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी भएन ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण जिल्ला विकास समितिले सहयोग नगरेका कारण अपेक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको लमजुङका कार्यक्रम समन्वयकर्ता मध्यनेपाल नगरपालिका–१ का विजय पौडेलले बताए । उनका अनुसार जिविसको असहयोग भएकै कारण साउनदेखि सामाजिक अभियन्ताले पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन् । (रासस)
