अहिले कृषिको वार्षिक वृद्धि दर करिब ३ प्रतिशत मात्र छ । अहिले १८ प्रतिशत मात्रै सिँचाइ पहुँच भएको कृषियोग्य जमिनलाई ८० प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना छ । व्यापार घाटा शून्यमा झारेर कृषि वस्तुको निर्यात २ सय ५० मिलियन डलरबाट १६ सय मिलियन डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । अहिले कृषिमा ३५ करोड अमेरिकी डलर व्यापारघाटा रहेकोमा आगामी दुई दशकमा ६९ करोड अमेरिकी डलर नाफा कमाउने लक्ष्य थियो । मन्त्रालयले रणनीतिलाई कृषिको मार्गदर्शकको रुपमा लिएको छ । कृषि कार्यक्रमको पहुँचभित्र कृषक ३० प्रतिशत पुग्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी १० प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं– कृषि उत्पादन बढाएर मुलुकलाई कृषिजन्य तथा पशुजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सरकारले कृषि तथा पशुपालनको लागि वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । वार्षिक अर्वौं रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भई मुलुकले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्नु परेको निकर्ष निकाल्दै कृषिमा लगानी बढाउने तयारी गरेको हो ।
कृषिको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिमा टेवा पु¥याउन उद्देस्यले सरकारले तयार गरेको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्घिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने योजना सहित एडीएस कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना हो’ कार्कीले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको छ ।’
कार्यक्रम अनुसार कृषि तथा पशुको पकेट क्षेत्र, उत्पादनमा वृद्धि गर्न किसानलाई अनुदानसहितका विभिन्न कार्यक्रम छन् । मन्त्रालयले तयार गरेको रणनीति अनुसार पहिलो १० वर्षको अवधिमा ५ सय १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (५हजार २ सय ८२ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ खर्च गर्ने जनाएको छ । ‘एडीएसमा सघाउन विभिन्न निकायले हरेक वर्ष वार्षिक ५० अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन् ’ कार्कीले भने, ‘त्यसमा कृषि, पशुपक्षी मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायको सहभागिता छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि विकास मन्त्रालयको करिब २७ अर्ब, पशुपक्षी मन्त्रालयको साढे ८ अर्ब, सिचाइँ मन्त्रालयको २४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, वन ,स्थानीय विकास लगायतका मन्त्रालयले कृषि, पशुपालनलाई सघाउने कार्यक्रम मध्येबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नेछन् । कूल बजेटको करिब ८९ प्रतिशत सरकार र अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय , बाँकी करिब ११ प्रतिशत रकम निजी तथा समुदायबाट लगानी गरिँदैछ । रणनीति अनुसार सरकार र दातृ निकायले वार्षिक ४४ करोड ५० लाखको दरले १० वर्षमा ४ सय ४४ अर्ब ९० करोड, निज क्षेत्र, समुदायले वार्षिक ५ अर्ब ७० करोडका दरले ५ सय ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।कृषि, पशुपालन, सिंचाई, वन, वातावरणका भूमिका बढाउनको लागि सरकारले एकीकृत रुपमा ती निकायका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रणनीति बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । कृषि, पशु, सिचाइँ, वन, वातावरणकोको क्षेत्रमा सो रकम खर्च हुने कार्कीले बताए । ‘एडीएसको रणनीति अनुसार विभिन्न निकायले खर्च गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा किसानले लिनेछन्, उनले भने, ‘यसबाट मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।’
कार्यक्रमले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र औद्योगीकरणमा जोड दिएको छ । सरकारले खाद्यान्न, मासु, दूध लगायतमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेर तीनलाई सघाउने योजना छन् । अहिले पनि मुलुकमा खाद्य असुरक्षा रहेको अवस्थामा नेपाली नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा गर्दै नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने तयारी छ ।
अहिले कृषिको वार्षिक वृद्धि दर करिब ३ प्रतिशत मात्र छ । अहिले १८ प्रतिशत मात्रै सिँचाइ पहुँच भएको कृषियोग्य जमिनलाई ८० प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना छ । व्यापार घाटा शून्यमा झारेर कृषि वस्तुको निर्यात २ सय ५० मिलियन डलरबाट १६ सय मिलियन डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । अहिले कृषिमा ३५ करोड अमेरिकी डलर व्यापारघाटा रहेकोमा आगामी दुई दशकमा ६९ करोड अमेरिकी डलर नाफा कमाउने लक्ष्य थियो । मन्त्रालयले रणनीतिलाई कृषिको मार्गदर्शकको रुपमा लिएको छ । कृषि कार्यक्रमको पहुँचभित्र कृषक ३० प्रतिशत पुग्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी १० प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो रणनीति अनुसार खर्च भएको बजेट विभिन्न माध्यमबाट किसानले फाइदा पाउनेछन् । वनसँग जोडिएको कार्यक्रम अनुसार डालेघाँसको माध्यमबाट पशुपालनमा टेवा पुग्नेछ । वन भित्र अलैंची, बेसार, चिया, कफी लगायतका तत्काल नगद प्राप्त गर्ने खेतीलाई प्रोत्साहन हुनेछ । स्थानीय निकायले कृषि सडक निर्माण गरी ग्रामिण क्षेत्रको कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारमा बिक्री गर्ने योजना छ । अहिले पनि आकासे पानीको भरमा रहेका किसानलाई सिचाइँको व्यवस्था गरी उत्पादकत्व वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।
