वाणिज्य सचिव ‘वाणिज्य नीति रिभ्यू’का लागि जेनेभा भएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कम्पनी बन्ने फाइल नगएको हो । सचिव आउनेबित्तिकै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
काठमाडौं : खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङलाई मर्ज गरेर बन्न लागेको आपूर्ति कम्पनीको फाइल स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भएको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत् दुई कम्पनीलाई मर्ज गरेर आपूर्ति कम्पनी बनाउने उल्लेख गरेको थियो । सोहीअनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव बनाएर राखेको छ ।
वाणिज्य सचिव ‘वाणिज्य नीति रिभ्यू’का लागि जेनेभा भएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कम्पनी बन्ने फाइल नगएको हो । सचिव आउनेबित्तिकै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
‘कम्पनी बनाउन आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सचिव नेपाल भएको भए, केही दिनमै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जान्थ्यो । तर, उहाँ नेपाल नभएकाले लम्बिएको हो ।’
दुवै संस्थाले उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेपछि सरकारले खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङलाई एकआपसमा गाभ्न लागेको हो ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ढकालका अनुसार भदौ २५ गतेसम्म के कसरी कम्पनी बनाउने भन्ने बारेमा सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाइएकोे थियो ।
नेसनल ट्रेडिङले सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार मात्रै पारेपछि सरकारले आर्थिक विधेयकमै दुई संस्थालाई गाभेर आपूर्ति कम्पनी बनाउने उल्लेख गरेको थियो । सोहीअनुसार काम अघि बढाइएको सहसचिव ढकालले जानकारी दिए । ‘छिटोभन्दा छिटो कम्पनी बनाउँछौं,’ उनले भने ।
नेसनल ट्रेडिङको ‘परफर्मेन्स’ राम्रो नभएपछि सरकारले अर्को सरकारी संस्थानसँग गाभेर आपूर्ति कम्पनी बनाउन लागेको हो । नेसनल ट्रेडिङको भौतिक सम्पत्ति धेरै भएको र सोही पूर्वाधारमा आपूर्ति कम्पनीले गोदाम बनाउने ढकालले जानकारी दिए ।
लिमिटेडसँग करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । नेसनलको जग्गा, गोदाम, सटर र विभिन्न कम्पनीमा रहेको सेयर लगानीबापत् ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति छ ।
‘खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा पुनःसंरचना गरी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिनेछ,’ उनले भने, ‘उक्त कम्पनीमार्फत् राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा त्यस्ता वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाइनेछ ।’ त्यस्तै दुर्गम तहमा समेत उक्त कम्पनीले खाद्य भण्डारण र वितरण गर्ने बताइएको छ ।
नेसनलको गोरखकाली उद्योग, विशाल बजार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल ल्युब आयल, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, साझा भण्डार सहकारी, खाद्य उद्योग र साझा पसल सेवामा १९ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी छ । यन्त्र बिक्री तथा मर्मत केन्द्रमा २६ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गाको मूल्य सरकारले चार अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको छ ।
विराटनगरमा पाँच बिगहा आठ कठ्ठा जग्गा छ । सो जग्गाको मूल्य ६५ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ । यस्तै वीरगन्जमा भएको ६ बिगहा चार कठ्ठा जग्गाको ९९ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ । लिमिटेडको नाममा भैरहवामा भएको एक बिगहा १६ कठ्ठा जग्गाको १४ करोड मूल्याङ्कन गरिएको छ भने पोखरास्थित २२ रोपनी जग्गाको एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको छ । यसैगरी नेपालगन्जमा एक बिगहा, धनगढीमा दुई बिगहा ११ कठ्ठा, महेन्द्रनगरमा एक बिगहा सात कठ्ठा, सुर्खेतमा ११ कठ्ठा, दाङमा १५ कठ्ठा १४ धूर तथा धनकुटामा दुई रोपनी १० आना जग्गा छ ।
