कारबाहीमा पर्ने अघिकांश आयोजनाले ऐनअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लाइसेन्स नलिने तथा लिए पनि अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका सर्तहरु पालना नगरेको पाइएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले समयमै काम नगर्ने र सर्त उल्लङ्घन गर्ने १३ ओटा जलविद्युत् आयोजनालाई कारबाही गरेको छ । २०७४ साउनयता हालसम्म विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३८ को सर्तविपरीत विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स, प्रसारण लाइन र वितरण गर्ने त्यस्ता जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीलाई कारबाही गरिएको हो ।
कारबाहीमा पर्ने अघिकांश आयोजनाले ऐनअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लाइसेन्स नलिने तथा लिए पनि अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका सर्तहरु पालना नगरेको पाइएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।
अधिकांश आयोजनाले विभागको स्वीकृतिबिनै कम्पनीको नाम, सेयर निष्कासन र संरचना पनि परिवर्तन गरेको पाइएकाले कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ ओटा र गत वर्ष ६ ओटा आयोजना छन् ।
कारबाहीमा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरुमा सुरीखोला जलविद्युत् आयोजना, धारखोला जलविद्युत् आयोजना, राहुघाट जलविद्युत् आयोजना, विजयपुर—१ साना जलविद्युत् आयोजना, भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना, पिखुरा जलविद्युत् आयोजनाअन्र्तगतको (३३ केभी प्रसारण लाइन), पुवाखोला—१ जलविद्युत् आयोजना, बज्रमादी जलविद्युत् आयोजना, अपर पराजुली जलविद्युत् आयोजना, तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना, झाक्रे साना जलविद्युत् आयोजना, सभाखोला बी जलविद्युत् आयोजना तथा सिसाखोला जलविद्युत् आयोजना छन् ।
अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका सर्तहरुको पालना गर्ने त्यस्ता कम्पनीलाई दण्डस्वरुप ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नै कारबाही गरिएको विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए । उनले कुनै पनि आयोजनाले आफ्नो नाम, सेयर निष्कासन, आयोजनाको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्दा सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रालय र विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने बताए । विभागले आयोजनाको अनुगमन र सिफारिस भएका विवरणका आधारमा कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।
जरिवानास्वरुप लिइँदै आएको पाँच हजार रुपैयाँ बढाउनुपर्ने पक्षमा विभाग छ । ‘५ हजार जरिवाना निकै कम भयो । बढाउने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ सिंहले भने, ‘अहिलेको जरिवाना त केही पनि होइन ।’ उनले दण्डबापत पाँच हजार रुपैयाँ तिर्ने आयोजना प्रवद्र्धकलाई विभागको स्वीकृत लिन आग्रह गरिएको बताए ।
