कर्जाको वृद्धिदर कर्जाको मागमा भर पर्दछ । गुणात्मक कर्जा लगानीबाट मात्रै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम रहन्छ । तसर्थ नाफा मात्र आर्जन गर्ने उद्देश्यले तीव्र गतिमा गुणस्तरलाई विचार नगरी कर्जा वृद्धि भएमा अस्थिरता निम्तिन्छ । मुखमा आएको नाफा पनि उम्किन्छ । उच्च जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।

विगत केही वर्षदेखि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा समस्याका रुपमा रहेको र सधैं चर्चामा रहिरहने एउटा विषय हो, लगानीयोग्य रकमको अभाव वा तरलता अभाव । खासगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको महत्त्वपूर्ण काम निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा लगानी गर्ने नै हो । निक्षेप सङ्कलनको मात्रा कम र ऋण लगानीको मात्रा बढ्दै गएपछि वित्तीय क्षेत्रमा थप लगानीको लागि स्रोतको अभाव हुन्छ । यसरी वित्तीय स्रोतमा हुने अभावलाई तरलता अभाव भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । भलै वित्तीय क्षेत्रको काम त्यति मात्र होइन र सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कले सुम्पेका अन्य कामहरु पनि गर्ने गर्छन् । तर, यहाँ वित्तीय स्रोतका रुपमा तरलता अभावको स्थिति र त्यसले वित्तीय क्षेत्रका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई केलाउन खोजिएको छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको महत्त्वलाई बढी नै जोड दिइने गरिन्छ । तरलताको सही व्यवस्थापनबाट नै बैङ्किङ क्षेत्रको दिगो विकास हुन्छ । तरलताको अभावमा सम्पत्तिको मूल्यमा नराम्रो असर पर्दछ भने आर्थिक कारोबारको गतिलाई यसले बाधा पु¥याउँछ । तर तरलताको परिभाषा विभिन्न परिस्थितिमा विभिन्न ढङ्गबाट गरिने भएकाले यसको बुझाइमा फरक परेको पाइन्छ । बैङ्किङ क्षेत्रको दैनिक कारोबार र सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा गर्न आवश्यक साधन नै तरलता हो । वित्तीय सम्पत्ति जति छिटो नगदमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यस्तो सम्पत्तिलाई तरल सम्पत्ति भन्ने गरिन्छ । नगद मौज्दात, सरकारी ऋणपत्र, बचत निक्षेपहरु अति तरल सम्पत्ति हुन् । बैङ्कहरुले अल्पअवधिका तरल दायित्वलाई दीर्घकालको गैरतरल सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्दछन् ।

व्यवसायमा बैङ्किङ क्षेत्रले गर्ने लगानीका लागि आवश्यक कोष वा लगानीयोग्य रकम हुनुपर्छ । लगानीका लागि उपलब्ध साधन नै तरलता हो । त्यसो त दैनिक कारोबार, साँवाब्याज भुक्तानी वा दायित्व भुक्तानीका लागि पनि तरलता आवश्यक पर्छ । यसको अभावमा बैङ्क समस्यामा पर्ने गर्छ । बैङ्किङ क्षेत्रको तरलताले कुनै वित्तीय उपकरण, संस्था, बजारको कुनै पक्ष वा अर्थव्यवस्थाको अवस्थालाई सङ्केत गर्दछ । तरलता बैङ्किङ क्षेत्रको दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमताको अभिव्यक्ति पनि हो । तरलता लगानी गर्न सक्ने क्षमता हो ।

मुलुकको वित्तीय साधन परिचालन गर्ने र अर्थव्यवस्थमा आर्थिक कारोबारका लागि आवश्यक साधन उपलब्ध गराउन उल्लेख्य भूमिका रहने हुनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको महत्त्व हुन्छ । यस्ता वित्तीय संस्थाले सक्षमतापूर्वक आफ्ना कामकारबाही सञ्चालन गरेमा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त हुन्छ । अन्यथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व आउन नसक्दा विश्वका धेरै मुलुकले ठूला आर्थिक उतारचढाव, आर्थिक मन्दी र वित्तीय सङ्कट भोग्नुपरेको छ । सरकारले ९० को दशकमा यस क्षेत्रमा लिइएका उदार नीतिकै कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास हुन पुगेको हो । यस क्षेत्रले धेरै सिक्नुपर्नेछ । जोखिम र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ ।

मौसमी रुपमा प्रायः बैङ्कले तरलताको सङ्कुचन बेहोरेको सुन्नमा आउँछ । नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्चसँग प्रायः यो गाँसिएर आउने गर्छ भने कतै केन्द्रीय बैङ्कले कर्जा निक्षेप अनुपातमा लगाएको सीमाले यो समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने छ । कतै दुई वर्षअगाडि चारपाँच गुणाले बैङ्किङ क्षेत्रको चुक्ता पुँजी वृद्धिले समस्या निम्त्याइरहेको बताइन्छ । जे कारणले तरलताको सङ्कुचन भए पनि तरलता सङ्कुचनका कारण अर्थव्यवस्थाका गतिविधि अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सक्दैन । त्यसैले तरलता सङ्कुचन आउन नदिन सम्बद्ध पक्षहरुले यसको निगरानी नजिकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै आवश्यक आपसी समन्वय र नीतिगत परिवर्तनको अपेक्षा पनि हुन्छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रको तरलताको सङ्कुचन वित्तीय क्षेत्रमा प्राप्त हुने निक्षेप र कर्जा लगानीबीच तालमेल नमिल्दा सिर्जना हुने हो । वित्तीय क्षेत्रले केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशनअनुरुप कायम गर्नुपर्ने तरलता अनुपातलाई कायम गर्दै बाँकी रहेको साधनलाई लगानी गर्ने गर्छन् । खासगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयको निक्षेपलाई दायित्व र दीर्घकालका लागि गरिने ऋण लगानीलाई स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्दा तरलता समस्या अझ बढ्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो बेला बैङ्कहरुले आफ्ना नीति बनाउँदा चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको सन् २००८ को वित्तीय सङ्कट बैङ्कहरुले आफ्नो दायित्वलाई पूरा गर्ने गरी तरल सम्पत्ति कायम नगर्दा उत्पन्न भएको थियो । त्यसैले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बाध्यकारी बनाइएको छ । नेपालमा यस्तो वैधानिक तरलता अनुपात २० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था कायम छ ।

अल्पकालीन दायित्व पूरा गर्नकै लागि एसएलआर सिर्जना गरिएकाले बैङ्कहरुलाई जाखिम छैन भन्ने भान परेको हुन सक्छ । यस्तो अनुपातले केही आवधिक समयको चापलाई (कम्तीमा तीन वा चार हप्ताको) थेग्न सक्ने हुन्छ । नेपालको हकमा कुल कर्जा पुँजी–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा माथि नहुने गरी तोकिएको छ । अर्थात् २० प्रतिशतको तरलता कायम गर्ने अवस्था हो । कुल निक्षेपको ८० प्रतिशतभन्दा तल नै कर्जाका रुपमा लगानी गर्न पाउने प्रावधान हो । हरमा ऋण र अंशमा पुँजी–निक्षेप हुने हुँदा कुनै कारणले अर्काे बैङ्कमा निक्षेप स्थानान्तरण भए कर्जा निक्षेप अनुपात सहजै तोकिएको सीमा नाघ्ने हुन्छ । बजारमा निक्षेपको ब्याजदरले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सो अनुपात निर्धारण गर्ने गर्दछ । त्यसैले बजारमा ब्याजदर अस्थिर हुनुहुँदैन । तसर्थ कर्जा निक्षेप अनुपात वित्तीय स्थायित्वको एक सूचक हो ।

कर्जाको वृद्धिदर कर्जाको मागमा भर पर्दछ । गुणात्मक कर्जा लगानीबाट मात्रै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम रहन्छ । तसर्थ नाफा मात्र आर्जन गर्ने उद्देश्यले तीव्र गतिमा गुणस्तरलाई विचार नगरी कर्जा वृद्धि भएमा अस्थिरता निम्तिन्छ । मुखमा आएको नाफा पनि उम्किन्छ । उच्च जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।

बैङ्क निक्षेपको वृद्धि नेपालको हकमा आर्थिक वृद्धिदर, बैङ्क शाखाको स्थापनामार्फत निक्षेप परिचालन र विप्रेषण आप्रवाहमा निर्भर छ । आर्थिक वृद्धि न्यून भएको, निक्षेपको सम्भावना भएका सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बैङ्किङ घनत्व बढेको र विप्रेषण आप्रवाहमा अनिश्चितताका कारण भविष्यमा निक्षेप वृद्धिमा रुकावट आउनसक्छ । तसर्थ निक्षेप परिचालनको सीमिततालाई विचार गर्दै कर्जा लगानी गरेमा बैङ्किङ क्षेत्रको विकास दिगो हुनेछ ।

के बैङ्को पुँजी वृद्धि हुँदैमा त्यहीअनुसार नाफा आर्जन गरी सेयरधनीलाई नाफा बाँड्नुपर्छ ? यसको उत्तर सजिलो छैन । बैङ्क वित्तीय संस्थाहरु दीर्घजीवी हुन्छन् । वर्षाैं वर्षसम्म यिनले काम गर्नुपर्छ । बैङ्क रहुन्जेल नाफा दिने निश्चित छ । बैङ्क त्यतिबेला रहँदैन, जति बेला सञ्चालक र कर्मचारीमा व्यावसायिकता हराएर जान्छ, संस्थागत सुशासन खिइँदै जान्छ । बैङ्कका सञ्चालकले अर्काे प्रतिस्पर्धी बैङ्कको नाफासँग आफ्नो नाफा तुलना गर्नुहुँदैन । बैङ्कको तुलनात्मक लाभ (कम्प्यारिटिभ एडभान्टेज) भनेको मानवीय पुँजीको स्तर हो, कर्मचारीको ज्ञान, सीप, उत्प्रेरणा, रणनीतिक योजना र प्रविधि हो । त्यसैले सञ्चालकले संस्थाको कमजोरी र सबल पक्ष हरेर मात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दबाब दिनुपर्छ ।

जोखिम मोल्न प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन । जति गुणाले पुँजी वृद्धि भयो, त्यति गुणाले नाफा वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने होइन । यो सोचले वित्तीय प्रणालीमा दबाब सिर्जना गर्छ । सञ्चालकमा वित्तीय ज्ञान हुनु आवश्यक छ । जुवाडे प्रवृत्ति (स्पेकुलेटिभ)को पुँजीबजारमा आफ्नो सेयरको मूल्य तल पर्दा सञ्चालकले अनुहार मलिनो पार्नुहुँदैन । बरु आफू सञ्चालक रहेको बैङ्कको कार्यकुशलता कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यो अनुसारको रणनीति तयार पार्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

कर्जा निक्षेप अनुपात उच्च हुँदा केन्द्रीय बैङ्क र सम्वन्धित बैङ्कले बढी चासो राख्छन् । साधनको नमिल्दो तालमेल भयो भने बैङ्क आफैंमा गम्भीर सङ्कटमा पर्छन् । ब्लुमबर्गले ११ अगस्ट २०१७ मा मलेसियाको मेअबैङ्कको कर्जा निक्षेप अनुपात १०१ प्रतिशत पुगेको, सम्पत्ति दायित्वको तालमेल नमिलेको र बैङ्क सङ्कटमा पर्दै गएको भनी लेखेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको खण्डन गर्न त्यस बैङ्कको व्यवस्थापनले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपरेको थियो । त्यसैगरी भारतमा त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले सन् २०११ अप्रिलमा कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउन बैङ्किङ क्षेत्रलाई दबाब दिएको थियो ।

कर्जा विस्तार रोक्नभन्दा निक्षेप वृद्धिलाई त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले जोड दिएको थियो । कर्जा विस्तारलाई रोक्न जाँदा आर्थिक वृद्धि रोकिने र मुद्रास्फीति घट्ने थियो । त्यसैले नेपालमा पनि कर्जा निक्षेप अनुपातको नियमले कर्जा रोक्नभन्दा निक्षेप वृद्धि गर्न केन्द्रीय बैङ्कको चासो रहँदै आएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले संरचनात्मक र चक्रिय अर्थात् दीर्घकालीन र अल्पकालीन तरलता जोखिमलाई यसै अनुपातको नियमबाट रोक्न सक्ने हुन्छ ।

गत वर्षदेखि राष्ट्र बैङ्कले तरलताको अभाव हुन गए वैदेशिक साधन परिचालन वा सापटी लिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक सापटीको आयतन सीमा, ब्याजदर, ग्यारेन्टी, असुली, सापटीको उपयोगसमेत तोकिएको छ । अझ पछिल्लो समयमा त्यसलाई थप लचिलो बनाइएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिएको विदेशी मुद्रा सापटीलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरु पनि तोकिएको छ । सापटीको बैङ्क ग्यारेन्टी दिन नपाइने र धितोसमेत दिन नपाइने व्यवस्था छ । सापटीको ब्याजदर अधिकतम लन्डनको अन्तरबैङ्क दर (लाइबोर) ६ महिनाको दरमा ३ प्रतिशत जोडेर हुन आउने दर र सेवा शुल्कबापत अग्रिम रुपमा दिन नपाउने गरी सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाबाट पनि तरलताको अभाव समाधान हुनेछैन ।

बैङ्कहरुलाई विदेशबाट सापटी लिन कठिनाइ पर्नेछ । एक त नेपालमा विदेशी बैङ्कका शाखा छैनन्, यस्तो शाखा भएको भए ऋण लिन सहज हुने थियो । ऋण प्रदान गर्ने बैङ्कले जहिले पनि जोखिमलाई मध्यनजर राख्दछन् । ऋण प्राप्त गर्ने बैङ्कका तरलता जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार वा अन्य जोखिमलाई गहिराइमा विश्लेषण गर्ने गर्छन् । किनकि २००८ को विश्वको आर्थिक सङ्कटका बेला धेरै बैङ्क वैदेशिक ऋणका कारण डुब्न पुगे र ऋण दिने संस्थासमेत समस्यामा परे । त्यसैले वैदेशिक ऋण लगानी गर्ने जुन आकर्षण थियो, त्यो नैराश्यमा बदलियो । अझ नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा बैङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुने क्रेडिट रेटिङ निकै तल छ । क्रेडिट रेटिङ वैदेशिक ऋण सापटी दिँदा हेर्ने अनिवार्य सूचक हो ।

राष्ट्र बैङ्कले पनि आफ्नो वैदेशिक लगानी गर्दा बैङ्कहरुको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र क्रेडिट रेटिङ हेर्ने गर्छ । न्यून रेटिङ भएको बैङ्कमा राष्ट्र बैङ्कले समेत आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति ब्याज आम्दानीका लागि राख्दैन । यो नीति सबैमा लागू हुन्छ । लाइबोर दर न्यून छ र त्यसमा नेपालको व्यवस्थाअनुसार तीन प्रतिशत थप गर्दा र सेवा शुल्क जोड्दा नेपाली बैङ्कलाई ऋण सापटी सस्तो नै पर्छ । नेपाली बजारमा प्रचलित निक्षेपदर र विदेशबाट सापटी लिने रकमको ब्याजलाई तुलना गर्दा २०१८ को नोभेम्बरमा यस्तो दर २ दशमलव ८४ प्रतिशत, तीन प्रतिशत जोड्दा ५ दशमलव ८४ प्रतिशत र सेवाशुल्क जोड्दा बढीमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारको ब्याजदरभन्दा नेपालको ब्याजदर बढी भएकाले त्यस्तो सापटी लिँदा फाइदा नै हुने भए पनि माथि भनिएझैं यस्तो सापटी प्राप्त गर्न विभिन्न बाह्य व्यवधान छन् । यस्तो ऋण प्राप्त गर्न सहज छैन । बैङ्कले धितो दिन नमिल्दा कर्जा चुक्ताको कानुनी व्यवस्था अभावमा कानुनी जोखिम उत्पन्न हुन्छ । अल्पविकसित मुलुकको बजारको जोखिम र कानुनी बाधा अड्चन नै मुख्य समस्या हो । त्यसो त विकसित मुलुकको राम्रो व्यापार चक्रले नै आफ्नो साधन विकसित मुलुकभन्दा बाहिर लैजान आकर्षण हुँदैन । अर्थात् सुरक्षित बजार उपलब्ध हुँदाहुँदै जोखिमयुक्त बजारमा किन जाने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण पनि नेपालका वाणिज्य बैङ्कले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सहज छैन ।

सरकारी निकायमा भएको समन्वयको समस्याले सरकार पुँजीगत खर्च नियमित गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजारमा अनिश्चितता सिर्जना गर्दछ भने मौद्रिक अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडम्यानको भनाइले नेपालको तरलता समस्यालाई उजागर गर्छ । बैङ्कहरु आफ्नो साधनलाई हेर्दै नहेरी उग्र रुपमा कर्जा मागका फाइल स्वीकृत गर्दै जान्छ भने तरलताको सङ्कट आइलाग्नु स्वाभाविक हो । पर्याप्त पुँजी अनुपात र उच्च एसएलआर भएको कारण बैङ्कहरु उग्र रुपमा कर्जा लगानी गरेका हुन सक्छन् । जोखिम छैन भन्ने उनीहरुको अनुमान होला । तर, जोखिम कुनै पनि बेला उत्पन्न हुन सक्छ । नेपालको आर्थिक प्रणाली र सङ्गठनहरु बलिया छैनन् । भुक्तानी प्रणाली परम्परागत छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रेडिट रेटिङ ऐजन्सी छैन । पुँजीबजार भरपर्दाे छैन । वित्तीय सूचना पर्याप्त छैनन् । संस्थागत सुशासन व्यवस्था कमजोर र अधिकांश सञ्चालकको योग्यता न्यून छ । सरकारको साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था अपर्याप्त भएकाले आर्थिक साधनको प्रवाह गतिशील छैन ।

केन्द्रीय बैङ्कबाट प्राप्त हुन सक्ने तरलतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट छैन । अन्तरबैङ्क कारोबारमा मनोमालिन्य छँदै छ । बजारमा ब्याजदरको अप्रतिस्पर्धी व्यवहार व्याप्त छ । जबसम्म सङ्गठन बलिया र भरपर्दा हुँदैनन्, तब जोखिम जुनसुकै बेला पनि उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत राखिएको हो । तर, त्यो अनुपातलाई बढाउनेतर्फ जानु नै थप जोखिम मोल्नु हो ।

(पङ्गेनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)

क्यापिटल म्यागजिनबाट