व्यवस्थित पार्किङस्थल पनि जग्गा अभावकै कारण लथालिङ जस्तै छ । यस सन्दर्भमा ठूलो परिमाणमा फलफूल खेती विस्तारका लागि विरुवा रोप्न कति क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने हो त्यसको मूल्याङ्कन नगरी कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसअघि विभिन्न सरकारी दिवसका अवसरमा पनि सिंहदरबार आसपासमा वृक्षरोपण हुँदै आएको छ ।
सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक खाली जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम भन्दै सिंहदरबार परिसरमा फलफूलका २५ सय बिरुवा रोप्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, सिंहदरबारमा पर्याप्त खाली जग्गा नहुँदा सो सङ्ख्यामा विरुवा रोप्न सम्भव नहुने देखिएको छ ।
सुन्तला, कागती र केही पतझर वनस्पति रोप्न मन्त्री आवास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिए पनि अव्यवस्थित पार्किङस्थल, पुराना फलफूल तथा बोटबिरुवा, बिग्रेर थन्किएका सवारी, होर्डिङ बोर्ड तथा निर्माण सामग्रीले खाली जग्गा साँघुरिँदै गएको हो । फलस्वरुप, सिंहदरबारको सौन्दर्य र पर्यावरण कायम गर्ने उद्देश्यअनुसार सार्वजनिक जग्गामा फलफूल विस्तार कार्यक्रमअन्र्तगत सिंहदरबारमा फलफूल रोप्न खाली जग्गाको अभाव भएको हो ।
भूकम्पका कारण भत्किएका संरचना बनाउन पनि जग्गाकै अभाव छ । व्यवस्थित पार्किङस्थल पनि जग्गा अभावकै कारण लथालिङ जस्तै छ । यस सन्दर्भमा ठूलो परिमाणमा फलफूल खेती विस्तारका लागि विरुवा रोप्न कति क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने हो त्यसको मूल्याङ्कन नगरी कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसअघि विभिन्न सरकारी दिवसका अवसरमा पनि सिंहदरबार आसपासमा वृक्षरोपण हुँदै आएको छ ।
असारयता ४ सय ओटा विरुवा रोपिए पनि फलफूलका २ हजार विरुवा रोप्न सम्भव नहुने सरकारी कर्मचारी नै बताउँछन् । यस वर्ष कार्यक्रममा समावेस गरिए पनि सबै परिणामका फलफूलका बिरुवा रोप्न सम्भव नहुने राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले बताए । ‘हालसम्म ३÷४ सय फलफूलका विरुवा मात्रै रोप्न सक्यौं,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम आइहाल्यो । सबै बिरुवा रोप्न सम्भव नहोला । तर, जति बिरुवा रोप्छौं त्यो सिंहदरबारको सौन्दर्य र पर्यावरण कायम गर्ने उद्देश्यले हो ।’ उनले बर्खे बिरुवाअन्तर्गत सुन्तला, कागती र हिउँदेअन्तर्गत पतझर वनस्पति लगाइने लक्ष्य लिएको बताए ।
फलफूल खेतीको विस्तार गर्दा राम्रो कहाँ र प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्ने कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलको तर्क छ । उनले अहिले कृषि क्षेत्रको अवस्था जर्जर रहेकाले सिंहदरबारमा गमलामा धान रोपेजस्तो गर्न नहुने बताए । ‘फलफूल खेती विस्तार गर्ने कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारमा लगाउने या अन्यत्र, त्यो महत्त्वपूर्ण हो ।’ उनले खाली जग्गा नभएको लथालिङ्ग सिंहदरबारमा कार्यक्रम ल्याउन नहुने तर्क गरे ।
२५ सय बिरुवा रोप्न कति जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सिंहदरबार क्षेत्रभित्र उपयुक्त जग्गा छ कि छैन भन्ने नसोची हचुवाका भरमा कार्यक्रम ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गर्न यस वर्ष १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । २ हजार ५ सय फलफूल विरुवाका लागि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, विरुवा रोपण (खाडलदेखि रोपण)सम्म ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र हेरचाह गर्नका लागि भन्दै ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो ।
सरकारी तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तारका लागि भने कुल १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । अहिले विदेशबाट ११ अर्ब रुपैयाँको फलफूल आयात भइरहेको छ भने ३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै फलफूल निर्यात भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि—२०७५ स्वीकृत गर्दै सरकारी खाली जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
