अर्थ मन्त्रालयले उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटदेखि ब्याजदर अनुदान दिनेसम्मको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेकोमा मन्त्रिपरिषदले सोही प्रस्तावलाई पारित गरेको हो ।
काठमाडौं : सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) फिर्ता लिने निर्णयसँगै सङ्कटग्रस्त कपडा उद्योगलाई बचाउन विभिन्न सुविधा दिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषदले यससम्बन्धी निर्णय गरेको प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार छुटदेखि ब्याजदर अनुदान दिनेसम्मको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेकोमा मन्त्रिपरिषदले सोही प्रस्तावलाई पारित गरेको हो ।
धागो आयातमा एक प्रतिशत भन्सार छ । मिल, मेसिनरी, डाइज, केमिकलगायतका इक्विपमेन्ट ल््याउँदा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाउने निर्णय भएको छ । यसअघि नै राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले इक्विपमेन्टमा लिइँदै आइएको ४ प्रतिशत भन्सारलाई घटाएर एक प्रतिशतमा झारेको बताएका थिए । त्यस्तै डाइजमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा त्यसलाई पनि एक प्रतिशतमा झारिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको ऋणमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले ब्याज अनुदान दिइने छ ।
सरकारले विद्युतमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । बजेट अघिसम्म सिन्थेटिक कपडामा सरकारले मूल््य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लिन्थ्यो र त्यसमा ७० प्रतिशत फिर्ता दिन्थ्यो साथै सुतीको कपडा खरिद गर्ने क्रममा तिरेको रकमबाट बिक्रीमा उठाएको कर समायोजन गरिन्थ्यो ।
