महासङ्घले उद्योग दर्ता गर्दा स्थीर पुँजीमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट लगानी हुने पूर्वाधार उद्योगको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्न भन्ने दफामा महासङ्घले सङ्घीय सरकार मातहत राख्न सुझाव दिएको हो ।
काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ सम्बन्धी सुझाव पेस गरेको छ । महासङ्घले मङ्गलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवसमक्ष आफ्ना सुझावहरु पेस गरेको हो ।
महासङ्घले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ को मस्यौदामा विभिन्न सुझाव पेस गरेको छ । महासङ्घले उद्योग दर्ता गर्दा स्थीर पुँजीमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट लगानी हुने पूर्वाधार उद्योगको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्न भन्ने दफामा महासङ्घले सङ्घीय सरकार मातहत राख्न सुझाव दिएको हो ।
त्यस्तै कुनै उद्योगले फरक स्थानबाट उत्पादन गर्न चाहेमा उद्योगको एकाईको रुपमा स्थापना तथा सञ्चालन गर्न पाइने तर, शाखा उद्योग स्थापना गर्न नपाइने बुँदामा महासङ्घले शाखा उद्योग स्थापना गर्न नपाइने बुँदा हटाउन सुझाव दिएको छ ।
दफा १२ (१) मा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने बुँदामा प्रत्येक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि तोकिएबमोजिमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने विषय झन्झटिलो प्रक्रिया र लागत बढाउने काम हुने भएकाले हटाउन सुझाव दिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भएको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ३०० भन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिका तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।
तर, हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता बृद्धि गरी २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याई ३०० भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता बृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिका तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ भन्ने बुँदामा महासङ्घले २ अर्ब रुपैयाँको सट्टा १ अर्ब गर्न सुझाव दिएको हो ।
सुझाव पेस गर्दै महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले स्वेदशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न तथा विेदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि महासङ्घले दिएको सुझावलाई सरकारले लागू गर्नुपर्ने कुरा बताइन् । ‘हामीले उद्योग व्यवसायको दायरा बढाउनकै लागि सुझाव दिएका छौं, यसले अझ उद्योग र व्यवसायको वातावरण बन्नेछ,’ उनले भनिन् । महासङ्घले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा पनि आफ्नो सुझाव पेस गरेको छ ।
विधेयकको परिच्छेद २ को ७ मा उल्लेख प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने बुँदाको उपदफा ३ मा सम्झौतामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रोयल्टी रकम फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्न सकिने छैन भन्ने बुँदा हटाउन महासङ्घले सुझाव दिएको छ । महासङ्घले रोयल्टीको रकम प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा नै तोकिने र सोही बमोजिम हुने हुँदा यो व्यवस्था आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेको हो ।
त्यस्तै परिच्छेद ३ को दफा १४ मा आर्जित नाफाबाट पुनः लगानी गर्ने रकमको न्यूनतम सीमा तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने बुँदा हटाउनुपर्ने महासङ्घले सुझाव दिएको छ । महासङ्घले विदेशी लगानीको उद्योगले आर्जित गरेको नाफा पुनः लगानी गर्न सीमा तोकिनु पर्ने औचित्यता नै नदेखिएकाले हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
