मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेलगायतको टोलीले अहिले गेजुवाका प्रतिनिधिसँग आयोजना अघि बढाउने विषयमा वार्ता गरिरहेको छ । वार्ता लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ । ईपीसीएफ मोडेलमा दिने गरी काम अघि बढेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बूढीगण्डकीको काम अघि बढाउन चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडसँग छलफल थालेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेलगायतको टोलीले अहिले गेजुवाका प्रतिनिधिसँग आयोजना अघि बढाउने विषयमा वार्ता गरिरहेको छ । वार्ता लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ । ईपीसीएफ मोडेलमा दिने गरी काम अघि बढेको छ । गेजुवाले बनाउने लागत, उसले चीनबाट ल्याउने सहुलियत ऋणलगायत आयोजनाका अन्य प्राविधिक विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने निर्णय भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिको सुझावका आधारमा देउवा सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा गत भदौमा बूढीगण्डकी पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने विषयमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले असहमति जनाएका थिए ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।
फ्रान्सको परामर्शदाता ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको विस्तृत अध्ययनअनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको थियो । आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयबासिन्दाको पुनर्बास र पुनस्र्थापनका लागि झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भइहरेको छ ।
