नेपालको कुनै निकायमार्फत् विद्युत व्यापार गर्ने वा उत्पादन गृहबाट सीमापार विद्युत् व्यापार गर्नका लागि सो निकाय वा विद्युत् गृहमा भारतीय लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने पहिलेको व्यवस्था हटाइएको जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रीका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए । उनले अघिल्लो निर्देशिकामा विद्युतलाई भारतले रणनीतिक वस्तुको रुपमा परिभाषित गरेकोमा सो परिभाषा हालको निर्देशिकाबाट हटाइएको बताए ।
काठमाडौं । भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार (क्रसबोर्डर) निर्देशिकामा परिमार्जन गरेको छ । योसँगै नेपालबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ । भारतले यसअघि आफ्ना लगानीमा बनेका आयोजनाका मात्रै बिजुली किन्ने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो ।
२०१६ डिसेम्बर ५ मा भारतले यो निर्देशिका जारी गरेकोमा त्यसपछि नेपालले द्विपक्षीय बैठकहरुमा र औपचारिक रुपमा र अनौपचारिक तहमा यो निर्देशिका परिवर्तनका लागि आवाज उठाउँदै आएको थियो । निर्देशिकामा नेपालले असहमति जनाएपछि भारत पछि हटेको हो ।
नेपालको कुनै निकायमार्फत् विद्युत व्यापार गर्ने वा उत्पादन गृहबाट सीमापार विद्युत् व्यापार गर्नका लागि सो निकाय वा विद्युत् गृहमा भारतीय लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने पहिलेको व्यवस्था हटाइएको जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रीका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए । उनले अघिल्लो निर्देशिकामा विद्युतलाई भारतले रणनीतिक वस्तुको रुपमा परिभाषित गरेकोमा सो परिभाषा हालको निर्देशिकाबाट हटाइएको बताए ।
त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने विद्युत् व्यापारका लागि एक देशले अर्को देशमा विद्युत् व्यापार गर्दा भारतीय भूमिको माध्यम उपयोग गर्ने र विकल्पहरुको व्यवस्था गरिएको छ । भारतको स्वीकृतिमा भारतीय संरचना प्रयोग गर्न पनि सकिने भएको छ ।
स्वीकृतिमा भारतको भूमिमार्फत दुई देशका बीचमा सीधै प्रसारणलाइन पनि बनाउन सकिने भएको छ । दुई देशबीच विद्युत व्यापारसम्बन्धी विद्यमान द्विपक्षीय सम्झौता रहेको खण्डमा सोही सम्झौतामार्फत् नै विद्युत् व्यापार हुन सक्ने भएको छ ।