‘व्यवसायीबाट सरकारले राजस्वमात्र उठाउने अनि व्यवसायचाहिँ धराप बनाउने नीतिमा सरकार लाग्नु भएन,’ उनले भने । नेपालमा ह्वाइट स्प्रिट (भोड्का, जिन), डार्क स्प्रिट (ह्विस्की), बियर र वाइन (ह्वाइट, रेड) को उपभोग बढ्दै गएको छ । तर, कुन कम्पनीबाट कस्तो मदिरा उत्पादन भएको छ भन्ने परीक्षण नहुँदै बजारमा बिक्रीका निम्ति लैजाने गरिएको छ ।

आम्दानीको झन्डै ५० प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउने मदिरा उद्योगमा बेथितिले सीमा नाघेको छ । व्यवसायीले अन्तःशुल्कलगायत अन्य करबापत सरकारलाई ५० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये ३० प्रतिशत कच्चापदार्थमा खर्च हुन्छ, १२ प्रतिशत कर्मचारी, मेसिनरी–औजार मर्मतसम्भारमा खर्च हुने र बाँकी ८ प्रतिशत मात्रै उद्योगीले पाउने क्षेत्रमा सरकारी लापरबाही चरम रहेको पाइएको छ ।

मदिरा उद्योगमा सरकारी अनुगमन प्रक्रिया फितलो हुनु, उद्योग विभागले जथाभावी मदिरा उद्योग खोल्न इजाजत दिनु, व्यवसायीले नक्कली स्टिकर टाँसेर मदिरा उत्पादन गर्नु, विदेशी ब्रान्डलाई चोरेर आफ्नो बनाएर बेच्ने काम अहिले निरन्तर चलेकाले यो क्षेत्रमा विकृति मौलाएको हो ।
सरकारले हरेक मदिरा उद्योगमा अन्तःशुल्कको कार्यालय नै राखे पनि पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । ‘अनुगमन गर्ने निकायले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गमा काम नगर्दा यो क्षेत्रमा विकृति मौलाएको हो,’ एक मदिरा व्यवसायीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘नक्कली स्टिकर टाँसेर खुलेआम मदिरा बिक्री गर्दा पनि सरकार मौन छ ।’

सरकारले यो क्षेत्रमा कर बढाउने कामबाहेक अरु कुनै पनि काम नगरेको व्यवसायीको आरोप छ । ‘सरकारले कर मात्रै उठाउने, तर आवश्यक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नु नपर्ने जसरी बसेको छ,’ ती व्यवसायीले भने ।

अनुमति दिने, नियमन गर्ने र राजस्व उठाउने फरक–फरक निकाय छन् । उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय सबै मदिरासँग जोडिएका छन् । तर, वास्तविक नियामक निकाय कुन हो, स्पष्ट नभएकाले समस्या बढेको हो ।  सरकारसँग ब्रान्डेड मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र नै छैन । कच्चापदार्थ (स्प्रिट) र नक्कली स्टिकर टाँस्नेमाथि अनुगमन एवम् कारबाही नहुँदा मदिरामा अन्तःशुल्कलगायत राजस्व छलीको समस्या कायमै छ । उद्योगहरुले भोगेको प्रमुख समस्याचाहिँ घरेलु र गुणस्तरहीन मदिराले बजार पिट्नु हो । यसलाई सरकारले अहिलेसम्म नियन्त्रण गर्न नसक्दा व्यवसायी हैरान भएको उनीहरुको गुनासो छ । गुणस्तरहीन उत्पादन रोकेर व्यवसाय व्यवस्थित बनाउँदा अहिले उठिरहेको राजस्व दोब्बर हुने व्यवसायी तथा मदिरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रवि केसी बताउँछन् । अहिले २० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेले भ्याटमा दर्ता हुनैपर्दैन । यो अवस्थाले नक्कली मदिराको पनि बिगबिगी बढाएको व्यवसायीको आरोप छ ।

मदिरा उद्योगमा अनुगमन नै नभएको राजस्व अनुसन्धान विभागका उप-महानिर्देशक यज्ञराज कोइरालाले बताए । ‘कतैबाट पनि उजुरी परेको छैन,’ उनले भने, ‘उजुरी नपरेकाले मदिरा उद्योगमा हाम्रो ध्यान नगएको हो ।’ कुनै मदिरा उद्योगले कर छली गरेको वा नक्कली स्टिकर प्रयोग गरेर मदिरा बजारमा ल्याएको सूचना आए तत्काल अनुगमन गर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । तर, राजस्व अनुसन्धान विभाग मातहत अन्तःशुल्क कार्यालय हुन्छ, जुन प्रत्येक उद्योगमा स्थापना गरिएको छ ।

देशमा उठ्ने कुल राजस्वको २५ प्रतिशत हिस्सा मदिराकै रहेको सङ्घका अध्यक्ष केसी बताउँछन् । ‘व्यवसायीबाट सरकारले राजस्वमात्र उठाउने अनि व्यवसायचाहिँ धराप बनाउने नीतिमा सरकार लाग्नु भएन,’ उनले भने । नेपालमा ह्वाइट स्प्रिट (भोड्का, जिन), डार्क स्प्रिट (ह्विस्की), बियर र वाइन (ह्वाइट, रेड) को उपभोग बढ्दै गएको छ । तर, कुन कम्पनीबाट कस्तो मदिरा उत्पादन भएको छ भन्ने परीक्षण नहुँदै बजारमा बिक्रीका निम्ति लैजाने गरिएको छ ।

सहरबजारका आउटलेटमा विश्वका जुनसुकै कुनामा चलेका ब्रान्ड पाइन्छन् । नेपाली बजारमा स्वदेशी ४ सय र विदेशी २ सय १० भन्दा बढी ब्रान्डका मदिरा उपलब्ध छन् । कुनै बेला भोड्काले राज गरेको नेपाली बजारमा अहिले स्कच, माल्ट समिश्रणको ह्विस्कीको हिस्सा आधाजति छ । केही सयदेखि ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने ह्विस्की यहाँ उपलब्ध छन् । उद्योग विभागका अनुसार ८३ ओटा ठूला मदिरा र बियरका उद्योग स्थापना भएका छन् । यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी एक हजार चार सय ६२ ओटा मदिरा, डिस्टिलरी, वाइन, साइडर र बियर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
सरकारले २०५९ सालमा थप उद्योगलाई अनुमति नदिने विभिन्न पक्षसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, २०६९ मा पुनः मदिरा उद्योग दर्ता गर्न बाटो खुला गरेको थियो । त्यो बेला ४८ ओटा उद्योगलाई अनुमति दिइएकोमा २२ दर्ता भएका थिए । पाँचओटा प्रक्रियामा रहेको र तीनओटा मापदण्ड नपुगेका कारण खारेजीका लागि उद्योग मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

७० यूपी (अल्कोहलको मात्रा नाप्ने युनिट) को मदिरा वार्षिक ६० लाख केस (प्रतिकेस ९ लिटर) बिक्री भइरहेको छ । ५० यूपीको मदिराको बिक्री यो वर्ष ४० लाख केस पुग्ने अनुमान छ । नेपालमा ४० यूपीको मदिरा बिक्री १५ लाख र प्रिमियर मदिरा वार्षिक १२ लाख केस छ । २५ र ३० यूपीका मदिराका ब्रान्ड नै ६० ओटा पुगिसकेका छन् । गर्मीमा जिन, भोड्काको बजार बढ्छ भने जाडोमा ह्विस्कीको । मङ्सिरदेखि फागुनसम्म बियरको बजार खस्कँदा पनि ह्विस्की चम्कन्छ । स्वदेशमै उत्पादित एवम् आयातित गरी थुप्रै ब्रान्डमा उपलब्ध वाइनको बजार भने सदाबहार रहन्छ ।

अहिले प्रिमियर मदिराको कुल बजार रु. १२ अर्ब र सबै खाले मदिराको बजार करिब रु. ४० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यो क्षेत्रले वार्षिक रु. १५ अर्बको हाराहारीमा राजस्व बुझाउन थालेको छ । मदिरा उद्योगमा करिब रु. १० अर्ब लगानी भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
बजारमा आयातित, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित र घरेलु गरी तीनथरी मदिरा उपलब्ध छन् । पर्यटकस्तरका होटलदेखि ठूलै जमघटमा पनि घरेलु मदिरा खपत हुन्छ । अहिले ब्रान्डिङका नाममा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने काम पनि भएको छ । ‘टाइअप’ गरिएका आउटलेटमा खास ब्रान्डको मदिरामात्र राखिने हुँदा उपभोक्ताभन्दा आउटलेटलाई लाभ हुने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाली बजारमा २५, ३०, ४०, ५०, ७० र ८० गरी विभिन्न यूपीको मदिरा पाइन्छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको मदिरा उद्योग अनुमतिसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा थप मदिरा उद्योग खोल्नु नपर्ने औँल्याएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै सरकारले नयाँ मदिरा उद्योगको इजाजत दिएको छ ।

त्यसैगरी, उपसमितिले २०७१ (मदिरा उद्योग अनुमतिसम्बन्धी अध्ययन) सालमै मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिको नाम, उमेर र उपभोग गर्न पाउने क्षेत्रको तयारी गरेर मात्रै बिक्रीवितरण गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारी अनुगमन फितलो हुँदा यो निर्देशन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
उपसमितिले मदिरा वा बियर उपभोग गर्न पाउने समय र बिक्री गर्न पाइने क्षेत्र पनि निर्धारण गरेर मदिरा उपभोग नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘यसका लागि गृह मन्त्रालयसहित अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी तत्कालै काम थाल्नू’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्देशन दिएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले नयाँ मदिरा र बियर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न पुनः बाटो खुला गरेको झन्डै एक वर्षपछि समितिले गहन अध्ययन गरेर नेपालमा थप मदिरा उद्योग स्थापना गर्न आवश्यकता नरहेको औँल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा सरकारको विद्यमान संरचनाले उद्योगको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको पनि औँल्याइएको थियो । भएका उद्योगको अनुगमन हुन नसकेको अवस्थामा नयाँको कसरी गर्न सकिएला ? हालको अवस्थामा अनुगमन असम्भव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यमान मदिरा उद्योगको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण, कर सङ्कलनजस्ता काममा नियामक निकायको ध्यान जान आवश्यक रहेको भन्दै समितिले मदिराको उत्पादन, बिक्री र उपभोगसम्बन्धी प्रभावकारी नीतिको आवश्यकता रहेको औँल्याएको थियो । यसका लागि उद्योग, गृह मन्त्रालयसहित गुणस्तर निर्धारण गर्ने निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको समितिको प्रतिवेदनमा सुझावसमेत दिइएको थियो ।

मदिरा उद्योगको अनुमतिपत्र लिएर ठूलो रकमको चलखेलका आधारमा खरिदबिक्री भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा सबैभन्दा न्यूनस्तरको मदिराको अत्यधिक बिक्रीवितरण भइरहेको भन्दै समितिले स्थापना भएका उद्योगमध्ये २५ प्रतिशत उद्योग पनि मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा नरहेकाले थप नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिन आवश्यक नभएको बताइएको थियो ।