हरेक वर्ष सरकार जब बजेट ल्याउने तयारीमा जुट्न थाल्छ, तीन विषयको चर्चा चुलिन्छ– अब के–के महँगिने हो ! कर्मचारीको तलब कति बढ्ने हो र कुन ठाउँमा कस्तो योजना पर्यो ? गत वर्ष बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि यी तीन विषयसँगै अर्को पनि चर्चा थपियो– यो बजेटमा स्थानीय तहमा कति पैसा जाने हो ।

तर, दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट भाषण गरेपछि पहिलेका तीन चर्चा सेलाए र पछिल्लो चर्चासँगै सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यमाथि बहस केन्द्रित भयो । पत्याउनै नसकिने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सात दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लियो ।

जनस्तरले नेपाल सरकारको प्रक्षेपणलाई नपत्याइरहेको अवस्थामा विश्व आर्थिक मञ्चले जेठ २९ गते सोमबार नेपाल तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने मुलुकको सूचीमा रहेको जानकारी दियो । मञ्चले सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव पाँच प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । यो वृद्धिदर भारत–चीनको भन्दा बढी हो । नेपालको आर्थिक विकासको इतिहासमा सबैभन्दा बढी २०५०/५१ मा सात दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो ।
गत वर्ष त एक प्रतिशतको पनि आर्थिक वृद्धि हुन सकेन ।

भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा आएको ह्रासका कारण आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । चालू आव २०७३/७४ मा भने ६ दशमलव नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने संशोधित अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारको लक्ष्य भने ६ दशमलव पाँच प्रतिशत थियो । सरकारले आगामी आवमा सात दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा मूल्यवृद्धिदर सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने जनाएको छ । तर, पाँच वर्षमा कहिल्यै पनि लक्ष्य भेटिएको छैन ।

आव २०७०/७१ मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत, आव २०७१/७२ र आव २०७२/७३ मा ६/६ प्रतिशत एवम् आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यी कुनै पनि वर्षमा लक्ष्यअनुरुप वृद्धि हासिल हुन सकेनन् । उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर मात्रै हुँदैन, लक्ष्य भेटाउन सोहीअनुसार आर्थिक गतिविधि बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिनुपर्छ । लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुको कारण भनेको नै बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका कर्मचारीको छिटोछिटो हुने सरुवा, अर्थ मन्त्रालयको फितलो आयोजना अनुगमन प्रणाली, कर्मचारीतन्त्रको कमजोर इच्छाशक्तिजस्ता कारण हुन् । जबसम्म विनियोजित पुँजीगत रकम खर्च हुँदैन, तबसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन ।

आगामी वर्षका लागि राखिएको ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न थुप्रै चुनौती देखिन्छ । आगामी वर्ष मुलुक निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्नेछ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको ध्यान निर्वाचनतर्फ जाने निश्चित छ । बाँकी निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म माघ नाघ्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा तीन खर्ब ३५ अर्बको पुँजीगत खर्च हुन निकै कठिन देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले ८५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने दाबी गरे पनि चालू आवको जेठ अन्त्यसम्म आइपुग्दा ३५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

अर्थमन्त्री महराले संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय तहको गठनजस्ता सबल पक्षले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको थालनी सकारात्मक बन्दै गएको सन्देश दिएको र यसले आर्थिक विकासलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने दाबी गरेका थिए ।

उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्र्न पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । तर, करिब ३० वर्षअघि सुरु भएका आयोजना अझसम्म पनि सम्पन्न हुन नसक्दा तीव्र आर्थिक विकासको चाहना कागजमै सीमित बन्ने त होइन भन्ने आशङ्का बढेको छ । आव २०७४÷७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०४५/४६ मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुन अझै धेरै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । बबईलगायत रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आगामी वर्षका लागि पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्तै, मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, पुशपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक, हुलाकी लोकमार्ग, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम यसपटकको बजेटमा पनि समेटिएका छन् । प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति निराशाजनक छन् भने कतिपय आयोजना सुरु हुनसमेत सकेका छैनन् ।

आकारका हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ठूलो हो । सामान्यतया प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत मात्रै ठूलो हुने भए तापनि त्योभन्दा ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । आव २०७०/७१ मा पाँच खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । आव २०७४/७५ का लागि यसको तुलनामा दोब्बर बढी १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट २१ दशमलव नौ र संशोधित अनुमानको तुलनामा ३६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो ।

बजेटको विशेषता

सङ्घीय संरचनाको पहिलो बजेटले स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै साविकमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई यथेष्ट रकम विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको साढे १७ प्रतिशत रकम सीधै स्थानीय तहलाई खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । बजेट माग गर्न र रकम पाउन धेरै सङ्घर्ष गरेका गाउँमा अब सीधै बजेट पुग्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ संरचनाका लागि सीधै गाउँमा बजेट जाने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।

सात सय ४४ स्थानीय निकायले न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म बजेट पाउनेछन् । ससर्त र निसर्त रुपमा स्थानीय निकायमा दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड अर्थात् कुल बजेटको १७ दशमलव ६ प्रतिशत गाउँमा जानेछ ।

यसपटकको बजेटमा मूल्यवृद्धिभन्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य धेरै राखिएको छ । सात दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिरहँदा मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा सीमित पार्ने योजना बजेटको छ । यस्तै बजेट कार्यान्वयनबाट थप एक लाख स्वरोजगार हुने र चार लाख नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ । ऊर्जाक्षेत्रमा बजेट बढाइएको छ भने शिक्षाक्षेत्रमा बजेटको आकार घटेको छ ।

आर्थिक अभावमा आधारभूत स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । नेपाली जडीबुटीहरुबाट स्वदेशमै औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, औपचारिक अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने र सोही खातामा विप्रेषण बढाउनुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

बजेटमा नयाँ व्यवस्था सुरु गरिएको छ । अबदेखि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्दैन, केन्द्रले अख्तियारी दिइरहनुपर्दैन । ठूलो बजेट स्थानीय तहमा गएको छ भने उनीहरुले प्राथमिकताका आधारमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास सरकारको छ । हिजो बजेट विनियोजन गरिन्थ्यो भने आज हस्तान्तरण भएको छ ।
सरकारले मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्कको दरमा वृद्धिबाहेक अन्य करका दरमा परिवर्तन गरेको छैन ।

सरकारले करको दायरा भने विस्तार गरेको छ । आगामी वर्षदेखि चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, सल्लाहकार, कलाकार, खेलाडी, प्राध्यापन पेसाका व्यक्तिलगायतलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई थप करदातालाई करको दायरामा ल्याउने भनेको छ ।

बजेटले बढ्दो व्यापार घाटा सम्बोधन गर्न सकेन । निर्यात बढाउन प्रोत्सान गर्ने खालका कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा छैनन् । चीन सरकारले सुरु गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागिताबाट देशले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी कार्यक्रम तयार पारिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । व्यापार घाटाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्म व्यापार घाटा बढेर सात खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सात खर्ब तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा थियो ।