पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शुल्क तथा दस्तुर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउनु पर्नेमा सरकारबाहेकका अन्य निकायले समेत लिइरहेकाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई सुझाव
काठमाडाैं । अधिकांश स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सविधानको व्यवस्थाअनुसार नै कर लगाएको पाइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५ मा पटके तथा छिटपुट घटनालाई आम रुपमा सामान्यीकरण गरिँदा करका विषयमा विभिन्न भ्रमहरु उत्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर असुली गरिरहँदा केही विषयहरुलाई अनावश्यक रुपमा उचाली करकै बारेमा नकारात्मक धारणा फैलाउने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तीनै तहले असुली गरिरहेका करका विषयमा व्यापक जन गुनासो र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को विरोध भएपछि गत साउन २९ गते मन्त्रिपरिषदले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा तत्कालीन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेको प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।
सोही समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा करका विषयमा कतिपय स्थानीय तहले क्षमता अभावका कारण अमिल्दो किसिमले कर लगाइएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले करको अधिकार र व्यापक सम्भावना हुँदाहुँदै यसको प्रयोग नभएकाले आगामी दिनमा उनीहरुको वित्तीय परनिर्भरता बढ्ने स्पस्ट पारेको छ । लामो समयदेखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको, गाउँ÷नगरपालिकाहरुमा स्थानीय करको अभ्यास नौलो भएको परिवेशमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले करको अभ्यास गरेका कारण पनि स्थानीय करको विषयमा बहस चलेको दाबी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा नयाँ नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा सानो दरमा फराकिलो कराधार रहेका स्थानीय करको अभ्यासलाई सरकारले बढावा दिँदै संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले लगाउने एकीकृत सम्पत्ति करमा देखिएका अस्पस्टताहरु चिर्दै जग्गाको वर्गीकरणअनुसार कर लगाउनुपर्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा व्यवसाय करलाई कारोबारका आधारमा कर लगाउँदा मूल्य अभिबृद्धि करसँग दोहोरोपन पर्न जाने देखिएको भन्दै यस्तो व्यवस्थालाई दर्ता तथा सालबसाली नवीकरणमा व्यवसयको प्रकृति र लगानीका आधारमा कर लगाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, ढुङगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य एवम् खानीजन्य पदार्थको बिक्री र त्यसमा लाग्ने करमा राज्यले चर्को घाटा व्यहोरिरहेको भन्दै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको अधिकार र दायित्वका विषयमा स्पस्ट सङ्घीय कानुन निर्माण गरी त्यस्ता सम्पत्तिबाट सरकारले नै अधिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले मात्रै उठाउने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शुल्क तथा दस्तुर सरकारबाहेकका अन्य निकायले समेत उठाउने गरेको देखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ तथा सम्बन्धविच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि सङ्घीय ऐनले नै दस्तुर निर्धारण गरेकाले त्यस्ता घटना दर्तामा अन्य शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा कर लगाउँदा जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमता र यस्तो करबाट जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने÷नपुग्ने पर्याप्त विश्लेषण गरेर मात्र कर लगाउन स्थानीय तहको ध्यानाकर्ष गरिएको छ ।
