सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सुझाव सङ्कलन गर्न सरकारले गत भदौ ३ गते ५ सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको गठन गरेको थियो । गठित समितिले सरकारलाई अबको १ महिनाभित्र सुझाव दिनेगरी तयारी गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । असारमा खर्च गर्ने प्रवृति रोक्न सरकारलाई सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ । विकास निर्माणको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै यथावत रहेकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न सुझाव दिन लागिएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सुझाव सङ्कलन गर्न सरकारले गत भदौ ३ गते ५ सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको गठन गरेको थियो । गठित समितिले सरकारलाई अबको १ महिनाभित्र सुझाव दिनेगरी तयारी गरिरहेको छ ।
समितिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन प्रणालीगतरुपमै खाकासहित सुधारका सुझावहरु दिन लागिएको समितिका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले जानकारी दिए । उनले बिना मापदण्ड चालू खर्च बढाउँदै जाने, विकास आयोजना र कार्यक्रमको चयन निश्चित मापदण्डबिनै गर्ने, बहुवर्षीय आयोजना र त्यस्तामा पनि स्रोत सुनिश्चितताको नाममा बजेटको न्यूनतम मापदण्ड र संसदीय मान्यता विपरीत आयोजना चयन गर्ने, परियोजनाको पूर्वतयारी र कार्ययोजनाबिना परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।
यस्तै परियोजना डिजाइनदेखि ठेक्का पट्टालाई मिलेमतोमा दुरुपयोग गर्ने जे जस्ता समस्याहरु देखिएका छन्, तिनले समग्रतामा नै बजेट र खर्चप्रणालीमा सुधार र परिर्वतन गर्नुपर्ने आयोगको ठम्याइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अहिलेदेखि नै बजेट र खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले विकास आयोजनाहरुको पुनप्र्राथमिकीकरण, गाभ्ने र हटाउनेसम्बन्धी सुझाव तयार पार्नुको साथै संवैधानिक अधिकारअनुरुप तीनै तहमा खर्चसम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड तय गरिएको जनाएको छ । चालू खर्च र यसअन्तर्गत अनुदान र सहायता, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई कसरी नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्दै निश्चत मापदण्डको आधारमा सिंगो चालू खर्चलाई विशुद्ध सञ्चालन र पूँजी निर्माणमा सहयोगी हुने गरी अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरुको दायित्व कम गर्न तथा व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त गर्न चाल्नुपर्ने कदम र विकास समिति वा विशेष ऐनबाट गठित समिति, बोर्ड, आयोग आदि खारेजी वा निरन्तरता सम्बन्धमा पनि सुझाव तयार पारी सरकारलाई बुझाउन लागिएको बताइएको छ ।
सरकारलाई दिन लागिएको सुझाव अर्थ समितिका सभापति, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु, महालेखापरीक्षकलगायत विषय विज्ञहरु, सात ओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको छलफल र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको स्थलगत अध्ययन, खर्चप्रणालीको प्रभावकारिता बनाउन सफल केही राष्ट्रका खर्च प्रणालीहरुको नमुना अध्ययन गरी बनाइएको समितिका अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।
