आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार ठूला आयोजनामा विनामापदण्ड चालू खर्च बढाउँदै जाने, विकास आयोजना र कार्यान्वयको चयन निश्चित मापदण्डविनै गर्ने, बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बजेटको न्यूनतम मापदण्ड र संसदीय मान्यताविपरीत आयोजना चयन हुने गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौ । वृहत लगानीमा सुरु गरिएका अधिकाँश ठूला परियोजनाको काममा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ । परियोजनाको ढाँचा तयारीदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काममा ठेकेदार, डिजाइनर र परियोजना व्यवस्थापनपक्षबीचको मिलेमतोमा राज्य कोषमा भार परेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले औँल्याएको छ ।
आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार ठूला आयोजनामा विनामापदण्ड चालू खर्च बढाउँदै जाने, विकास आयोजना र कार्यान्वयको चयन निश्चित मापदण्डविनै गर्ने, बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बजेटको न्यूनतम मापदण्ड र संसदीय मान्यताविपरीत आयोजना चयन हुने गरेको पाइएको छ ।
परियोजनाको पूर्वतयारी र कार्ययोजनाविना परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने जस्ता लापर्वाही देखिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डा डिल्लीराज खनालले अहिले देखिएका समस्याले समग्रमा बजेट र खर्च प्रणालीमा नै असर गर्ने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजनामा समस्या देखिएको भन्दै उनले अहिलेदेखि नै बजेट र खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउन नसके विकास निर्माणमै असर गर्ने बताए।
अध्यक्ष खनालले भने, “बजेट र खर्च प्रणालीसँग जोडिएका विषयमा सुधार हुनुप¥यो, नत्र सरकारले सोचेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, हामी यही प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछौँ ।”
उनले वार्षिक खर्च प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए। कानूनदेखि संरचना, परियोजना चयन तथा कार्यान्वयन सबैमा समस्या रहेकाले परिवर्तन जरुरी रहेको आयोगको भनाइ छ ।
“कार्यक्रम ल्याउनुपूर्व नै ठोस योजना ल्याउनुपर्छ, ताकी कार्यान्वयनमा समस्या नहोस्”, अध्यक्ष खनालले थपे। योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा जोडिएको विषयमा भएकाले आयोगले त्यहीअनुसारको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
बाहिर राम्रो आयोजना भनेर प्रचार गरिए पनि प्रशस्त कमजोरी देखिएको जनाउँदै आयोगले प्राथमिकताका आयोजना सम्पन्न नभएका र विभिन्न समस्या आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले प्रष्ट पारेको बताएको छ । दर्जनौँ आयोजनामा यस्ता समस्या रहेको आयोगको भनाइ छ । प्रदेशमा ११ हजारभन्दा बढी आयोजना रहेको र स्थानीय तहका आयोजनामा पनि समस्या रहेको देखिएको छ ।
“आयोगले बहुवर्षीय परियोजनाका नाममा परियोजनाको सिद्धान्त र संसदीय मान्यतालाई नाघेको स्थिति छ, सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ”, अध्यक्ष खनालको भने, “सचेतना नअपनाउँदा प्रदेशमा झन बढी समस्या देखिन्छ ।”
उहाँले बजेट र खर्च प्रणालीको सुधारका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने बताउँदै योजना र बजेट निर्माण तथा आयोजना कार्यान्वयनसम्मै नयाँ तरिकाले जानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा के कस्ता सुधार आवश्यक छ भनी सुझाव प्रस्तुत गर्न सरकारले गएको भदौ ३ मा खनाल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले गएको भदौ १२ गतेदेखि आफ्नो काम थालेको थियो । आगामी एक महीनामा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी थालेको आयोगले जनाएको छ । प्रतिवेदन तयार पार्न आयोगले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेको नीति क्षेत्र तथा सञ्चार माध्यमबाट समेत आवश्यक सामग्री सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।
सिक्टालगायत राष्ट्रिय गौरवका दर्जनजति आयोजनामा स्थलगत अनुगमन गरी त्यसका गतिविधिका बारेमा अध्ययन गरेको आयोगले जनाएको छ । “ती आयोजनाका योजना, लगानी, तथ्याङ्क, खर्चलगायतको विस्तृत अध्ययन गरेका छौँ, विधि प्रक्रियामा छैनन्”, खनालले भने।
आयोजका सदस्य सुरेश प्रधानले आयोजनाको करार प्रशासनमा ठूलो समस्या रहेको औँल्याउँदै कतिपय आयोजना राम्रा हुँदाहुँदै पनि यत्रतत्र समस्या रहेको औँल्याए। राजनीतिकरुपमा सङ्घीयतामा तयारी भए पनि वित्तीय सङ्घीयतामा तयारी नपुगेको पाइएको प्रधानले बताए । आयोगले आफ्नो अध्ययनबारे आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको थियो ।
विगतको आयोगको सुझाव कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने, विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण, पुनःसंरचना र समग्र सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिन, तीनै तहले सञ्चालन गर्ने नयाँ आयोजना र कार्यक्रमको प्रकृति र मापदण्ड निर्धारण गर्न, खर्चको गुणस्तर र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने संरचनागत कानूनी उपाएका बारेमा सिफारिश गर्न आयोग गठन गरिएको हो ।
यस्तै आयोगलाई चालू खर्चको प्रवृत्ति विष्लेषण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले अवलम्बन गर्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको खाका निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको खाका तयार पार्ने, विकास समिति ऐन र विशेष ऐनबाट सञ्चालित समिति परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्रमा सरकारी लगानी विष्लेषण गरी खारेज वा पुनःसंरचनाका लागि सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । रासस
