बजेट अभावका कारण देशभर निर्माणाधीन ९०० भन्दा बढी पुल समयमै सम्पन्न गर्न समस्या खडा भएको छ । चालु आवमा सडक विभाग मातहतका पुल महाशाखाअन्तर्गत रु ३ अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर निर्माण गर्नुपर्ने पुलको संख्या भने ९०० बढी रहेका छन् ।
महाशाखाले रु ६२ अर्ब बराबरको ठेक्का लगाएको छ । तर बजेट भने असाध्यै कम भएका कारण निर्माणाधीन पुल तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न समस्या हुने भएको छ ।

ठेक्का पूरा भई निर्माण भइरहेका ९११ वटा पुलको लागत मात्रै रु ६२ अर्ब भन्दा बढी रहेका छन् । राजमार्गमा २७६ वटा पुल निर्माण भइरहेको छ । सो को लागत रु १५ अर्ब छ । महाशाखाका अनुसार कूल रु ७७ अर्ब बढीको पुल निर्माणमा छन् ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार तीनदेखि चार वर्षमा सबै पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । विभागका उपमहानिर्देशक एवं पुल माहाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार रु ६२ अर्बको पुल निर्माण गर्न वर्षेनी रु १६ अर्ब रकम आवश्यक हुन्छ ।

“पुल निर्माणको मूलभूत समस्या भनेको बजेटको अभाव हो, राजनीतिक दलले प्राथमिकतताअनुसारको पुल निर्माणका लागि माग गर्दैनन्, निर्वाचन क्षेत्र र आफन्तका घर बस्ती जोड्न पुल माग्ने गरेका छन्” उपमहानिर्देशक थापाले भने ।

निर्माण व्यवसायी दैनिकजसो महाशाखामा रकम भुक्तानीका लागि आउने गरेको भए पनि बजेट अभावमा दिन नसकिएको उनकाे भनाइ छ । बजेट अभावमा पुल निर्माणले समयमै गति नलिएपछि जनस्तरबाट आक्रोशसमेत व्यक्त हुने गरेको छ ।

बजेट अभावका कारण चार वर्षे ठेक्का पूरा हुन दश वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । जसका कारण लागत बढ्नुका साथै जनस्तरबाट समेत विरोध हुने गरेको छ । “यो यर्थाथ हो, केहीलाई यर्थाथ तितो लाग्न सक्छ, बजेट नभएकै कारण हामीले पुल निर्माणलाई सोचेजति गति दिन सकेनौँ” थापाले भने ।

देशभर नै पुल निर्माणका लागि दैनिकजसो माग आइरहने र सरकारले समेत पुल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका कारण महाशाखालाई बजेट एवं जनशक्ति परिचालनमा समेत समस्या भएको छ ।

नयाँ नयाँ सडक बनीरहेको, सोही आधारमा पुलको मागसमेत बढिरहेको अवस्थामा बजेटको अभावका कारण आफूहरुलाई नयाँ पुल निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको महाशाखाका प्रमुख तथा विभागका उपमहानिर्देशक थापाले जानकारी दिए ।

“देशभर नै पुलको माग अत्यधिक छ, राजनीतिक नेतृत्वले पनि पुलकै माग गर्ने गरेका छन्, हामीसँग स्रोत र साधनको अभाव देखिएको छ” उपमहानिर्देशक थापाले भने ।

उनका अनुसार चालु आवमा ५० वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुने छन् । सरकारले आवको अन्त्यमा हरेक पटक रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी दिँदै उपमहानिर्देशक थापाले सडक विभागले हरेक वर्ष कूल बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गरेको दाबी गरे ।

महाशाखाका अनुसार हाल देशभर दुई हजार नौ वटा पुल निर्माणाधीन रहेको छ । त्यसमध्ये नयाँ निर्माण भएका सडकमा ५०० वटा नयाँ पुल बनाउन माग भई आएको छ । यस्तै ३०० वटा सहायक तथा पहुँचमार्गमा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै स्थानीय सडकमा पनि ९०० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

महाशाखाको अलावा भारतीय आयात निर्यात बैंक, चिनियाँ आयात निर्यात बैंक, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतको सहयोगमा समेत केही पुल निर्माणका क्रममा छन् ।

अब बन्ने पुल चार लेनका

महाशाखाले आगामी दिनमा निर्माण हुने पुल चार लेनको बनाउने तयारी गरेको छ । भारत जोड्ने महाकाली नदी माथिको पुल चार लेनको बनाउन ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

बढ्दो शहरीकरण, सवारीसाधनको वृद्धि तथा जनजीवन सहज बनाउनका लागि पुल चार लेनको बनाउन थालिएको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए । महाशाखाले जनकपुर–जटहीमा छ लेनका सडकमा तीन वटा, भैरहवा– बुटवल सडकखण्डमा चार लेनका दुई वटा, नेपालगञ्ज– सुर्खेत सडकखण्डमा चार लेनका पाँच वटा, वीरगञ्ज–पथलैया छ लेनको एउटा, पथलैया–दुधौरा चार लेनको एउटा पुल निर्माण शुरु भएको छ । ती सबै पुल सरकारको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाअन्तर्गत पर्छ ।

यस्तै नारायणगढ– बुटवल, बुटवल कोहलपुर सडक खण्डको विस्तारसँगै पुल पनि सोही लेनका आधारमा निर्माण गरिने छ । सो सडक खण्ड छ लेनको बनिरहेको छ । यस्तै काठमाडौँ– पोखरा सडकखण्ड चार लेनको बनाउने तयारी भए पछि पुलसमेत चार लेनकै बनाउने गरी नक्सा तयार गर्न थालिएको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर शाक्यले जानकारी दिए ।

चीनसँग जोडिएका सबै सडक मार्ग डबल लेन बनाउने गरी तयारी भएकाले पुल समेत डबल लेनमा नै निर्माण गरिनेछ । उपमहानिर्देशक थापाले सडकको चौडा विस्तार सँगसँगै पुललाई पनि सोहीअनुसार पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । नारायगढ– बुटवल सडकखण्डमा एशियाली विकास बैंकले रु सात अर्ब सडक निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । (रासस)