तर गत कार्तिकमा साझा यातायातले सञ्चालनमा ल्याएका विद्युतीय बसले निरन्तरता पाउन नसकिरहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, घोडाभन्दा बग्गी अगाडि राखेको जस्तो हुनुहुँदैन।
काठमाडौं । साझा यातायातले गएको कार्तिकमा दुई ओटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको ३०० ओटा विद्युतीय बस सार्वजनिक(निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिअनुसार चलाइने जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ताले त्यसका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको बताएका छन् । उपत्यकामा एकताका चलेका ट्रली बसको जस्तै विद्युतीय बसको पनि नियति हुन नदिन सरकारले नीतिगत विषय र पूर्वाधार निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यसै हप्ता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपत्यकामा ३०० ओटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद वाँस्कोटाका अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने र केही हदसम्म भए पनि वायु प्रदूषण घटाउने उद्देश्यका साथ सरकार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा पुगेको हो ।
सरकार एक्लैले ती बसहरू खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने खबरहरू बाहिर आइरहँदा लगानीको ढाँचा र सञ्चालनको समयसीमाबारे मन्त्री वाँस्कोटाले बीबीसीलाई भने, सरकारले मात्रै त्यो चलाउने होइन, निजी क्षेत्रसँग मिलेर सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा जाने हाम्रो उद्देश्य हो । समय त केही लाग्छ नै । त्यसको प्रक्रिया चाहिँ आरम्भ भएको भनौँ न ।
विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका असरहरू बिस्तारै देखिन थालेका बेला र वायु प्रदूषण पनि बढ्दै गएका बेला विद्युतीय पारवहनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । तर विद्युतीय बसहरू सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सरकारले व्यवस्थापकीयसहित पूर्वाधारका विषयमा पर्याप्त तयारीहरू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
ललितपुरस्थित पुलचोक इञ्जिनियरिङ कलेजमा ऊर्जासम्बन्धी विषयका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मी भन्छन्, मुख्य पूर्वाधार भनेको चार्जिङ्ग स्टेशन हो, ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ्ग स्टेशन राख्नुपर्छ। सार्वजनिक(निजी साझेदारी राम्रै हो । तर नीतिगत समस्या र पूर्वधारको मामिलामा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्नेहुन्छ। पानीविज्ञ अजय दीक्षित पनि प्राध्यापक नर्कमीसँग सहमत देखिन्छन् ।
तर गत कार्तिकमा साझा यातायातले सञ्चालनमा ल्याएका विद्युतीय बसले निरन्तरता पाउन नसकिरहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, घोडाभन्दा बग्गी अगाडि राखेको जस्तो हुनुहुँदैन ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट हामी बिजुली प्रयोगमा यसरी रुपान्तरण हुन्छौँ, हाम्रो सार्वजनिक यातायात यस्तो हुनेछ, यसमा यति रकम खर्च हुन्छ। पहिला संस्थाको व्यवस्था यसरी हुनेछ भन्ने गृहकार्य हुनुपर्यो ।
विज्ञहरू भन्छन्, सरकारी योजना अनुसार विद्युतीय बस सञ्चालनमा आए र क्रमिक रूपमा त्यसलाई बढाउँदै लगिए पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिने राष्ट्रको वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ जोगिने मात्रै होइन वातावरणलाई पनि टेवा पुग्नेछ ।
साथै नेपालले उत्पादन गर्ने बिजुली पनि केही हदसम्म स्वदेशमै उपभोग गर्न सकिनेछ । स्रोतः बीबीसी
