भुक्तानी हुन बाँकी सबै रकम भुक्तान गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आश्वासनपछि महासङ्घले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र सूची पठाउन अनुरोध गरेको हो ।
काठमाडौं : निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण सकिएको लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरुको सूची तयार पार्न थालेको छ । भुक्तानी हुन बाँकी सबै रकम भुक्तान गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आश्वासनपछि महासङ्घले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र सूची पठाउन अनुरोध गरेको हो ।
सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेका परियोजनाका संरचनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएकाले त्यस्ता परियोजनाहरुमा रहेको बाँकी रकम भुक्तानी लगाएतका समस्या कुन कुन विभागअन्र्तगतका कार्यालय वा योजना कार्यालयमा छ सोको जानकारी उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, जिल्ला सङघहरु, एसोसिएट सदस्य र सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी फर्म÷कम्पनीहरुलाई अनुरोध गरिएको महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसायीहरुको रकम चाँडै भुक्तान गरिने बताएका छन् । उनले व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमको यकिन विवरण प्राप्त नभएकाले केही समस्या आएको बताए । सरकारसँग बजेटको समस्या नरहेको प्रष्ट पार्दै मन्त्री खतिवडाले ठोस विवरण प्राप्त हुनेबित्तिकै रकम भुक्तान गरिने बताए ।
सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडक, भवन, पुललगायतका परियोजना हस्तान्तरण गरेको जानकारी प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री खतिवडालाई गराएको छ । तर निर्माणाधीन अवस्थामै परियोजना हस्तान्तरण गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने र निर्माण सम्पन्न भई बिलसमेत पेस गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी नहुने वातावरण सृजना भएको महासङ्घ अध्यक्ष सिंहले बताए ।
ती निर्माण कार्यको भुक्तानी हुन धेरै रकम बाँकी रहेकाले परियोजना सम्पन्न नहुन्जेल र भुक्तानी नभएसम्म केन्द्रीयस्तरबाट नै भुक्तानी हुने व्यवस्थाका लागि सिंहले आग्रह गरे ।
सबै निर्माण व्यवसायीहरुले तिर्नु तथा बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर २०७५ असार मसान्तसम्म बुझाएमा ब्याज हर्जाना छुट दिने सुविधा दिई तिर्न बुझाउन बाँकी बक्यौता राजस्व रकम फरफारक गर्ने अवसर सबै निर्माण व्यवसायीहरुलाई २०७५ साल पुस मसान्तसम्म समय प्रदान गरी सूचना प्रकाशित भएको थियो । तर, रकम निकासा एवम् सङ्घ तथा प्रदेशका कार्यालयसमेत व्यवस्थापन नभई कुनै पनि निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएका कारण सो अवधिसम्म बक्यौता तिर्न नसक्ने व्यवस्था रहेकाले एक पटकका लागि २०७६ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गरिदिनका लागि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलास पाण्डे, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टङ्कप्रसाद चौलागाई, निर्माण व्यवसायीहरु कृष्णप्रसाद गौतम, रामशरण बुढाथोकी, विष्णु लामिछाने, महासङ्घका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता थियो ।
