सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई संस्था (खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड)लाई गाभेर आपूर्ति कम्पनी बनाउने भने पनि एमडी वा महाप्रबन्धक के राख्ने भन्ने विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेबीच कुरा नमिलेपछि यससम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमै अड्किएको हो ।
काठमाडौं : सम्पूर्ण प्रशासकीय अधिकारसहितको पद प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) भन्ने कि महाप्रबन्धक राख्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा आपूर्ति कम्पनीको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जानुपर्नेमा अहिले मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई संस्था (खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड)लाई गाभेर आपूर्ति कम्पनी बनाउने भने पनि एमडी वा महाप्रबन्धक के राख्ने भन्ने विषयमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेबीच कुरा नमिलेपछि यससम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमै अड्किएको हो ।
मन्त्रालयस्रोतका अनुसार मन्त्री यादवले महाप्रबन्धक राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, सचिव घिमिरेले एमडी राख्नुपर्ने धारणा राखेपछि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको छैन ।
सचिव घिमिरेले सरकारी निकायमा भएका महाप्रबन्धकबाहेकका व्यवस्थाका बारेमा अध्ययनसमेत गरेका थिए ।
मन्त्री, सचिव तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुख महाप्रबन्धक बनाउने कि एमडी हुने व्यवस्था राख्ने भन्ने अन्यौल भएकाले मन्त्रिपरिषदमा जान नसकेको हो ।
हरेक व्यवसाय गर्न खुला
सरकारले बनाउन लागेको आपूर्ति कम्पनीले हरेक व्यवसाय गर्न सक्ने गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा जाँदै छ । आयात÷निर्यात, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा देशभर पसल सञ्चालनलगायत सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने गरी कानुन बनाइएको छ ।
त्यसैगरी, अनलाइनबाट कारोबार गर्न पनि आपूर्ति कम्पनीले सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘आफूले चाहेको हरेक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारले तोकेको कानुनभित्र रहेर ।’
उत्पादन, आयात, निर्यात, डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायतका व्यवसाय गर्न बाटो खुला गरिएको छ । आपूर्ति कम्पनीको दायरा ठूलो बनाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी छ ।
आपूर्ति कम्पनीको काम, कर्तव्य र अधिकार र संरचनाबारे उल्लेख गरेर आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवकोमा पठाइएको छ । ‘अब मन्त्री यादवले स्वीकृतिका लागि आगामी बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानु हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘यसअघि नै स्वीकृत भइसक्नु पर्ने, तर विभिन्न कारणले रोकिएको छ । अबको एक हप्ताभित्र स्वीकृत भएर आउँछ ।’
नेसनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान गाभिएर बन्न लागेको आपूर्ति कम्पनी आफैले लगानी गरेर विभिन्न व्यवसाय गर्न सक्नेछ । पर्याप्त मात्रामा चल÷अचल सम्पत्ति भएकाले आपूर्ति कम्पनीले आफैले लगानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
खाद्य संस्थानले अहिले जुनजुन व्यवसाय गरिरहेको छ, ती सबै व्यवसाय गर्न पाउँछ । त्यसैगरी नेसनल ट्रेडिङले जुनजुन व्यवसाय गरिरहेको छ, ती सबै व्यवसाय गर्न बाटो खुला छ । त्यसबाहेक अनलाइन व्यवसाय, आयात÷निर्यात तथा सुपरमार्केटसमेत खोल्न सक्ने छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित कमिटिले आपूर्ति कम्पनीको काम, कर्तव्य र अधिकार कस्तो रहने, कुन कुन क्षेत्रमा के के गर्न पाउने, आपूर्ति कम्पनीको संरचना कस्तो हुने भन्ने तय गरेर मन्त्रीसमक्ष बुझाइसकेको छ ।
