विकासोन्मुख स्थितिमा रहेको मुलुकसँग पुँजी, प्रविधि र बजारको पर्याप्तता छैन । धेरै क्षेत्रमा नेपालले निजीक्षेत्र र दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नचाहिने कुरामा आफैं गर्छौं भनेर दायित्व थप्ने ढङ्गले मात्र अघि बढ्दा काम बन्दैन ।

•  खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको झन्डै १४ वर्षमा गत वर्ष पूरा भयो ।
• काठमाडौंको विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्ने लक्ष्यले निर्माण सुरु गरिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन १४ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
• ठेकेदारले काम नगरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले गत असोज ६ गते २२० केभी ढल्केबर सबस्टेसनको ठेक्का तोड्यो ।
• काम सुरु भएको १० वर्षमा पनि पूरा नभएपछि भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का गत साउनमै तोडियो ।

प्रसारण क्षेत्रका यी विकृति र बेथितिका केही नमुना हुन् । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनाका दर्जनौं समस्याले थिचिँदै छ, विद्युत् विकास । समस्या समाधान तथा निकासको ठोस उपाय पहिल्याइएको छैन । जलविद्युत् विकासको शताब्दी नाघ्दासम्म दिगो रुपमा समस्याको निकास नखोज्नुमा मुख्यतः सरकारकै बेइमानी देखिन्छ ।

झन्डै ७० प्रतिशत काम पूरा भएको भरतपुर–बर्दघाट लाइन निर्माणमा लामो समयसम्म वनको अवरोध रह्यो । यही कारण ठेकेदारले काम गर्न पाएन । र, क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आयो । अन्ततः प्राधिकरणले ठेक्का तोड्यो ।

उता, करिब ९५ प्रतिशत पूरा भएको ढल्केबर सबस्टेसनको अवस्था पनि उस्तै रह्यो । उल्लिखित दुवै ठेक्का चीनको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी)ले पाएको थियो । भरतपुर–बर्दघाटमा ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदारले निहुँ खोज्यो । र, काम रोक्यो । निरन्तर काम रोकिएपछि ठेक्का तोडियो । यो सबस्टेसनको काम गर्न अहिले नयाँ ठेक्काको तयारी भइरहेको छ ।

उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तत्तत् सरकार तथा सम्बन्धित निकायले उदासीनता देखाउँदा यो क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । नियम, कानुन र प्रक्रिया पनि प्रसारण लाइन निर्माणका बाधक देखिएका छन् । सरकार, आयोजना कार्यान्वयनकर्ता (प्राधिकरण), दलाल, ठेकेदार, विकास साझेदार निकाय (एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी, विश्व बैङ्क) तथा स्थानीयको माखेसाङ्लोमा सिङ्गो क्षेत्र जकडिएको छ ।

विद्युत् उत्पादनमा सरकारी लक्ष्य असफल भएजस्तै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि उस्तै उदासीनता छ । लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन भएको भए आज देशको जडित क्षमता करिब ५ हजार मेगावाट पुग्थ्यो । यस्तै, हजारौं किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुन्थ्यो । विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन एकअर्कामा गाँसिएकाले दुवैको लक्ष्य पुग्न सकेन । परिणामः सिङ्गो मुलक अँध्यारोमा रुमल्लिँदै आयो । यसको असर अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गयो । आवधिक योजना पनि लेख्ने मात्र काम भयो । त्यसको कार्यान्वयन संवेदनशीलता महसुस गरिएन । आवधिक योजना सुरु भएको ६१ वर्षमा देशमा पुगनपुग हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । उत्पादित विद्युत् प्रसारण तथा वितरण गर्न करिब २ हजार ९ सय ७० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ ।

बाह्रौं योजनामा ४ सय किलोमिटर निर्माणको लक्ष्य थियो । तर, उक्त तीन वर्षमा एक किलोमिटर लाइन पनि पूरा भएन । तेह्रौं योजनाको अन्त्यसम्म प्राप्त उक्त उपलब्धि जोड्दै चोधौं त्रिवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७३÷७४–२०७५÷७६) मा चामत्कारिक सुधार गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
चौधौं योजनामा विद्युत् उत्पादन २ हजार ३ सय १ मेगावाट पु¥याउने र २ हजार ३ सय २१ किलोमिटर थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । तर, काम गराइको अवस्था हेर्दा पूरा हुने सङ्केत देखिँदैन ।

प्राधिकरणले अहिले विभिन्न क्षमताका ६ दर्जन आयोजना अघि बढाएको छ । दशकौंदेखिका आयोजना केही पूरा भए । अधिकांश निर्माणाधीन नै छन् । तिनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीयको चर्को विरोध छ । स्थानीय समस्याले थिचिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर लाइन कहिल्यै पूरा नहुने अवस्थामा छ ।

कालीगण्डकी (२२० केभी), मस्र्याङ्दी (२२० केभी), सोलु (१३२ केभी), कोसी (२२० केभी) र काबेली (१३२ केभी) कोरिडोर लाइन निर्माणको अवस्था निकै सुस्त छ । यी नदी कोरिडोरमा लक्षित प्रसारण लाइन समयमा पूरा नभए सयौं मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । ९० किलोमिटर काबेली कोरिडोर (काबेली–दमक) मध्ये ३४ किलोमिटर निजीक्षेत्रको दबाबले पूरा भयो । पाँचथर सबस्टेसन निर्माण गरी त्यहाँसम्म लाइन विस्तार गर्ने काम अनन्तसम्म लब्बिने सङ्केत देखिएको छ ।

यसैगरी, त्रिशूली–३ ‘बी’ समुद्रटार–मातातीर्थ २२० केभी, बलेफी–बाह्रबीसे १३२ केभी, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी, न्यू–खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी लाइनमा स्थानीयकै विरोध छ । यी लाइन अबको २ वर्षभित्र पूरा नभए यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जान्छ । प्राधिकरणले कराडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । अन्ततः सरकारी ढुकुटी सकिने हो । यसमा सरकारले कहिल्यै चासो दिएको छैन । सरकारले नै चासो नदिएपछि जोखिम लिएर काम गर्न नसकिने प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्मा बताउँछन् । ‘यहाँ कानुनले नै प्रसारण लाइन बन्न दिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीले स्थानीयलाई फकाएर कानुन छलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

निर्माणकर्ता निकाय
देशमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने दर्जन निकाय छन् । तिनको आआफ्नै तर्क र व्याख्या छ । यस्तै प्रसारण लाइन पनि एउटै निकायले निर्माण गर्दैनन् । एउटासँग अर्कोको विवाद तथा द्वन्द्व छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्री मातहतका निकायले यसको काम गर्ने गर्छन् । यसरी काम गर्दा नतिजा कस्तो निस्कन्छ ? लक्ष्य पूरा हुन्छ हुँदैन भन्नेमा यी निकायको ध्यान जाँदैन ।

विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालय वा ऊर्जामन्त्री मातहतको निकाय हो । यहाँभित्रै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने दुई संयन्त्र छन्, प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय । प्रसारण निर्देशनालयले प्राधिकरणका कार्यक्रममा काम गर्छ । आयोजना व्यवस्थापनले एडीबीको लगानीका कार्यक्रम हेर्छ ।
प्रसारण निर्देशनालय मातहत प्रसारण लाइन, सबस्टेसनलगायत ५७ कार्यक्रम अघि बढेका छन् । आयोजना व्यवस्थापनले त्यति नै कार्यक्रम अघि बढाएको छ । उता सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनीले केही कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसरी, एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत तीन निकायले समान प्रकृतिको काम गर्दा कार्यक्रम दोहोरिने, क्षेत्राधिकार र कर्मचारीबीच सामथ्र्यको जुधाइ हुने गरेको छ ।

प्रसारण लाइनको काम छुट्टै निकायले गर्ने उद्देश्यले वर्षौंदेखि प्रसारण कम्पनी खोल्ने तयारी थियो । जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा यसले पूर्णता पायो । तर, अहिले पनि करिब ८० प्रतिशत काम प्राधिकरणले नै गर्छ । काममा एकरुपता र एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने उद्देश्य एकातिर काम अर्कोतिर हुँदै छ । निर्माणमा थिति बसाल्नेभन्दा राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने नियतले कम्पनी खोलिएको प्रस्ट हुन्छ ।

अमेरिकाले विकासमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न खोलेको (अमेरिकी योजनामा अतिकम विकसित देशको विकासमा सहयोग गर्ने) ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ले विश्का अतिकम विकसित देशमा काम गर्दै आएको छ । नेपालमा पनि यसको शाखाका रूपमा ‘अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओएमसीएन)’ खोलिएको छ । यसमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान बनाइएको छ । यो निकायले पनि केही प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाएको छ ।

ओएमसीएनले लप्सीफेदीदेखि धादिङको रातमाटेसम्म ४ सय केभीको लाइन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । रातमाटेबाट ४ सय केभीको एउटा लाइन हेटौंडा र अर्को न्यू–दमौली विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । ओएमसीएनले नै न्यू–दमौली–बुटवल हुँदै भारतीय सीमासम्म ४ सय केभी बनाउनेछ । यो नै दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (४ सय केभी) न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुरको मिलनबिन्दु तय हुनेछ ।

उता मृतप्रायः भइसकेको लगानी बोर्डले पनि प्रसारण लाइनका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । बोर्ड प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निकाय हो । उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यले निर्माण अघि बढाइएका ९/९ मेगावाट (माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो)का दुई आयोजनासँग सम्बन्धित लाइन बोर्डले हेर्छ । माथिल्लो कर्णाली हुँदै कैलालीको लम्की–बरेली र पूर्वमा अरुण तेस्रो हुँदै पश्चिम बङ्गाल जोड्ने लाइन निर्माण यही निकायले परामर्श गर्दै आएको छ ।
विभिन्न नियकाले आफ्नो योजना, स्वार्थ र क्षेत्रअनुसार काम गर्दा देशको लक्ष्य कसरी पूरा होला ? अस्थिर राजनीतिक परिवेशजस्तै प्रसारण लाइन निर्माणका समस्या अनेक गाँठा र उपगाँठामा कसिँदै गएको छ । गाँठा फुकाएर सग्लो माध्यम वा एकल प्रणालीमा काम हुने भोलिका दिन अझ जटिल बन्दै छन् ।

कानुनी जटिलता
प्रसारण लाइन निर्माणको प्रमुख बाधक देशको कानुन देखिएको छ । वन, वातावरण र भूमिसुधार मन्त्रालयका आआफ्ना स्वार्थमा प्रसारण लाइनका काम अल्झिएका छन् । वातावरण जोगाउने नाममा रुख काट्न नदिने वनको हैकमले सिङ्गो प्रसारण लाइन निर्माण ठप्पप्रायः छ । विकास निर्माणमा वनको उचित सदुपयोग गर्नुपर्नेमा मन्त्रालय, वन विभाग र जिल्ला वनका आफ्नै स्वघोषित नियम छन् ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ काठ आयात गर्ने देशले आफ्नै स्रोत सदुपयोग गर्न उदासीनता देखाउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कमा अरबसहित आधा दर्जन देशबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँको काठ आयात भएको छ । तर, स्वदेशका जङ्गलमा काठ कुहिएर सकिएका छन् ।
उता वन तथा वातावरण जोगाउने भन्दै जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा रुख काट्न दिइँदैन । चोर बाटोबाट काठ तस्करी गर्ने नियतका कर्मचारीको हैकम हुँदासम्म समस्या उस्तै रहने देखिन्छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ एक वर्षमै संशोधन गरियो । नियमावलीमा १०औं बुँदा थपेर विकास निर्माणमा वनको जग्गा उपयोगमा झन् जटिलता थपियो । सरल उपाय जटिल बनाउँदै जानु विकास निर्माण रोक्नु हो । यसमा अरुभन्दा सरकार नै बढी अग्रसर हुँदै छ । नियमावलीको १०औं बुँदामा लेखिएको छ, ‘ऐनको दफा ५ बमोजिम कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले नियम ७ बमोजिम तयार भएको प्रतिवेदनको १५ प्रति र सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिससमेत संलग्न गरी स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ ।’

एउटा रुख काट्न सामुदायिक वन वा इकाइ हुँदै गाविस र नगरपालिको सिफारिस लिनुपर्ने नियमले प्रसारण लाइन निर्माण सम्भव देखिँदैन । तल्लो तहको सिफारिस पुनः पुरानै बाटो फर्काएर सरकारका उच्च तहमा पु¥याउनुपर्नेछ । यसको अर्थ अन्ततः विकासको बाधक सरकारै हो भन्ने देखाउँछ । कानुनी जटिलता थप्दै विकास रोक्ने सरकारी बेइमानीले निर्माण कसरी सम्भव होला ?

वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि अझ जटिल बनाइएको छ । भाषामा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ भनियो । तर, यो हरेक प्रसङ्गमा काम रोक्ने प्रकृतिको छ । कार्यविधिको दफा ६ उपदफा (३) मा प्रसारण लाइन, जलविद्युत् वा विकासे आयोजनाले वनक्षेत्र प्रयोग गर्दा इकाइ वन तथा सामुदायिक उपभोक्ताको समेत स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । के राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्माण गर्दा यी विधि पु¥याएर काम गर्न सम्भव छ ? नत्र विकास निर्माणका नाममा सरकारले पासो थाप्ने कानुन किन बनाउँछ ?

समन्वय अभाव
प्रसारण लाइन निर्माणमा समन्वय अभाव अर्को समस्या हो । निर्माण भएका र निर्माणाधीन अधिकांश लाइनमा प्राधिकरणले काम गरेको छ । यसका धेरै काम वन, वातावरण र भूमिसुधार मन्त्रालयमा रोकिन्छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने प्रयास गर्छ । तर, यो निरर्थक सावित हुने गरेको छ ।
वातावरण मन्त्रालयबाट फाइल उठ्यो वनमा रोकिन्छ, वनबाट उठ्यो भूमिसुधारमा । अनेक बाहना र कानुनका सूची पल्टाउँदापल्टाउँदै वर्षौं बित्ने गर्छ । वन वा वातारणको केन्द्रीय निकायले काम गरिदिए जिल्ला, स्थानीय वा इकाइका संयन्त्रले भाँजो हाल्छन् ।

सातौं आवधिक योजनादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्ने प्रावधान लागू गरियो । यो प्रावधान वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि गतिलो कमाइखाने भाँडो भइदियो । निजीक्षेत्रले एकाध ठाउँमा घुस खुवाएर पनि काम गराउने गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले कसरी घुस खुुवाउने ?

ती कर्मचारीले घुस खान नपाएकै कारण दर्जनौं आयोजनाका फाइल तत्तत्का मन्त्रालय वा निकायमा रोकिएका छन् । वर्षौंसम्म थन्किएका आयोजनाका फाइल स्वयम् प्रवद्र्धकले खोज्दा पनि भेट्न मुस्किल हुन्छ । सरकार आफैंले प्रतिस्पर्धा गरी मोटो रकम राजस्व लिएर दिएका ६ जलविद्युत् आयोजनाका लागि बनाइदिने बाचा गरेका प्रसारण लाइन कहिले बन्छन् टुङ्गो छैन । यसमा प्राधिकरणले उल्टो हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सामान्य प्रसारण लाइन डेढदेखि दुई वर्षभित्र पूरा गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ दशकौंसम्म काम हुँदैन ।

बजेट अभाव र दाता
निर्माण महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । र, यो बाधक पनि भएको छ । प्राधिकरणले वार्षिक कुल आम्दानीको करिब ३० प्रतिशत विद्युत् किनेबापत खिम्ती र भोटेकोसीलाई बुझाउँछ । यस्तो अवस्थामा उसले पैसा खन्याउन सक्दैन । उता अर्थ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्दैन ।
सरकारले ऊर्जामा बजेट विनियोजन गर्दा हरेक वर्ष १०÷१२ अर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइनका लागि छुट्ट्याउँछ । तर, त्यो सबै एडीबी र विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने ऋण हुन्छ । यस्तो रकम आयोजना बने वा काम पूरा भए भुक्तानी पाउने हो नत्र शून्य । काम नहुँदा बाचा गरेको रकम पनि ती निकायले फिर्ता लैजाने धम्की दिन्छन् ।

धम्कीकै बीचमा यी निकायले निर्माणमा समेत अवरोध पु¥याउने गरेका छन् । यसको उदाहरण, खिम्ती–ढल्केबर लिन सकिन्छ । स्थानीयले मुआब्जा कम भएको भन्दै निर्माणमा निरन्तर अवरोध गरे । सरकारले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरी परिचालन गरेर काम गर्न खोज्यो । आयोजनाले स्थानीयको अधिकार खोसिने गरी बल प्रयोग गरेको भन्दै केही व्यक्तिले विश्व बैङ्कमा पत्र लेखे । र, बैङ्कले २०७० असारमा काम रोक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । यही बहानामा आयोजना झन्डै डेढ वर्ष पछि धकेलियो । यस्ता विकास साझेदार निकायले सहजीकरणभन्दा काम रोक्ने र आफ्ना सर्त लाद्ने गरेका छन् ।

जलविद्युत् विकासले एउटा लय समातेको छ । तर, प्रसारण लाइन निर्माण भद्रगोल छ । यी पक्ष एकसाथ विकास गर्न नसके विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना हुने देखिन्छ । निजीक्षेत्रसँग सम्झौता गरेअनुसार काम नहुँदा प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, उत्पादित विद्युत् प्रसारण, वितरण वा खपत नहुँदा देशले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोनुपर्छ । यही शैली हाबी हुँदै जाँदा सिङ्गो कार्यप्रणाली नै दीर्घकालसम्म लङ्गडो भइरहन्छ ।

ठेकेदार र दलालको खेल
ठूला प्रसारण लाइन स्वदेशी ठेकेदारले निर्माण गर्ने क्षमता राख्दैनन् । सरकारले स्वदेशी कम्पनीलाई मौका पनि दिएन । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी झिकाउनैपर्छ । यसो गर्दा नेपाली नै आयोजनामा उपठेकेदार बन्छन् । ठेकेदारसँग दलाल सामेल हुन्छन् । त्यति मात्र नभई सहदलाल र उपदलाल भित्रिन्छन् ।

ठेक्का आह्वान गर्दादेखि नै स्वदेशी दलालले विमानस्थलमा विदेशीको बाटो ढुकेर बस्छन् । विमानस्थलदेखि सरकारी कर्मचारी वा सचिव, नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म भेट्ने र भेटाउने काम गरिदिन्छन् । यसो गर्दा उनीहरूले आफ्ना स्वार्थका बहिखाता पनि पेस गर्छन् । जुन ठेक्का पाउने कम्पनीसँग असुल्ने गरिन्छ । यही प्रवृत्ति काम पूरा नहुँदासम्म दर्जनौं पटक दोहोरिन्छ ।

दलालले विदेशी कम्पनीबाट कमिसन खाने मात्र होइन, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नहुँदा सचिव र मन्त्रीसमेत सरुवा गर्ने ताकत राख्छन् । यी यति शक्तिशाली हुन्छन् कि सत्ता नै हल्लाइदिन्छन् । २०७२ सालमा सोलु कोरिडोरको ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको दृश्य यसको गतिलो उदाहारण हो । सोलुको ठेक्कामा ज्यागुअर र मोहन इनर्जी दुई भारतीय कम्पनी छनोट भए । ज्यागुअर प्राविधिक प्रस्तावमै अयोग्य थियो । तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले ठेक्का मापदण्ड परिवर्तन गर्न दबाब दिए । र, ज्यागुअरका लागि ढोका खोले । यसमा प्राधिकरण कर्मचारीले कडा आपत्ति जनाएका थिए ।

ज्यागुअरलाई ठेक्का दिनकै लागि मापदण्ड फेरियो । तर, समयान्तरमा क्षेत्री र ज्ञवालीबीच फाटो आयो । कमिसन वा मूल्यमा कुरो मिलेन । सचिवले ज्यागुअर समाते, मन्त्रीले मोहन इनर्जी । मन्त्री नै प्राधिकरणको अध्यक्ष थिइन् । यसैले २०७२ भदौ ४ गते मोहन इनर्जीले ठेक्का पायो । ज्यागुअरको भन्दा मोहन इनर्जीको ठेक्का रकम करिब २७ करोड रुपैयाँ बढी थियो । तर, ज्यागुअर प्राविधिक मूल्याङ्कनमै फेल थियो । ठेक्का प्रावधानअनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कनमा बाहिरिएको कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावको कुनै अर्थ हुँदैन ।

यो विषयले ठूलो रुप लियो । तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखासमितिमा वाक्युद्ध नै चर्कियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले ठेक्काको फाइल तान्यो । र, तत्कालीन मन्त्री ज्ञवालीले गलत काम गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस ग¥यो । एमालेले ज्ञवालीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलायो । उनी मन्त्रीबाट हटेपछि सर्वोच्च अदालत धाइन् । सर्वोच्चले मन्त्रीकै निर्णय सही भन्दै फैसला ग¥यो । यो राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा दलालको खेल थियो । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा दलालले मन्त्री नै हटाइदिन सक्छन् भन्ने यसले पुष्टि गर्छ ।

स्थानीयको अवरोध
प्रसारण लाइनमा प्राधिकरण वा सरकारको काम गर्ने शैली गलत छ । प्रक्रिया नै वर्षौंसम्म काम रोकिने गरी सुरु हुन्छ । ठेक्का गर्नुपूर्व आवश्यक जग्गा, वनक्षेत्र, वातावरणीय पक्ष किटान गरी चार किल्ला छुट्ट्याउन जरुरी हुन्छ । स्थानीयका समस्या सल्टाएपछि ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

ठेकेदार छनोटपछि उसले बिनाअवरोध काम गर्न पाउँछ । र, तोकिएको समय र लागतमै प्रसारण लाइन पूरा हुने सम्भावना रहन्छ । तर, प्राधिकरणले लाइनको क्षेत्र तोकेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्नासाथ ठेक्का गर्छ । ठेक्का लागेपछि वन, वातावरण र जग्गाका समस्या समाधानमा दौडिन्छ । यी अन्त्यहीन समस्या हुन पुग्छन् ।

निर्माणपूर्वको पक्ष बेवास्ता गर्दा थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर लाइनजस्तै दशकौंसम्म काम हुँदैन । यसमा ललितपुरको जग्गाको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन । उता काबेली कोरिडोरको ५६ किलोमिटर खण्डमा स्थानीयकै विरोधले १३ टावर गाड्न नसकिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीयले ऐलानी जग्गा भोगचलन गरेका छन् । उनीहरुसँग लालपुर्जा छैन । सरकारी नियमले लालपुर्जा नभएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन मिल्दैन । यस्तो जग्गाको हकमा गाविस वा गाउँपालिकाले भोगचलन गरेको प्रमाणित गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेमात्र रकम दिन मिल्ने निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए ।

ऐलानी जग्गाको नजिक चलनचल्ती मूल्यको आधारमा २५ प्रतिशतसम्म सामाजिक दायित्वका रुपमा दिन मिल्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले यस्तो व्यवस्था गरेका थिए । यसले स्थानीय समस्या समाधानमा केही भूमिका खेलेको प्राधिकरण कर्मचारी बताउँछन् ।

निजीक्षेत्रको प्रयास
निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् । उनीहरुको काम आयोजनास्थलदेखि प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्म लाइन तान्ने हुन्छ । ती अधिकांश ११ केभी, ३३ केभी वा ६६ केभीका हुन्छन् । जलविद्युत्मा जस्तै ठूला प्रसारण लाइनमा पनि निजीक्षेत्र सहभागी गराउने सरकारी योजना थियो ।

निर्माण र हस्तान्तरण (विल्ट एन्ड ट्रान्सफर–बीटी) मोडलमा निर्माण गर्न सरकारले आह्वान पनि गरेको हो । तर, उचित कानुन अभावमा निजीक्षेत्रले हात हाल्न सकेन । वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिमा सरकारी निकायको रवैया सुधार भएन । स्थानीय बासिन्दाको विरोध तथा अवरोध थेग्न नसक्ने भएपछि निजीक्षेत्र आकर्षित भएन । यद्यपि, केही महत्त्वपूर्ण काम निजीक्षेत्रले गरेको छ । काबेली कोरिडोरको ३४ किलोमिटर खण्ड निर्माणमा सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीको मुख्य भूमिका रह्यो । २२ मेगावाटको सानिमाको विद्युत् प्रसारण गर्न प्राधिकरणले बरु त्यति जोड दिएन । कम्पनीले निरन्तर धाएर इलाम–गोदक खण्ड पूरा गर्न सघायो ।

यस्तै, सिँगटी–लामोसाँघु १३२ केभी लाइन पनि निजी प्रवद्र्धकले निर्माण गरिरहेको छ । ठेक्का पाएको भारतको एरावली कम्पनी टाट पल्टेपछि लामो समयदेखि काम रोकियो । अहिले त्यस क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् प्रसारण तथा खपत गर्नकै लागि खानी खोलाको प्रवद्र्धकले काम गरिरहेको छ । विद्युत् विकास विभागले अहिलेसम्म ९१ प्रसारण लाइन निर्माण र ८८ को अध्ययन अनुमति दिएको छ । यीमध्ये निर्माणमा निजीक्षेत्रले करिब ४० र अध्ययन गर्न ११ केभीदेखि ४ सय केभीसम्म करिब ६० अनुमतिपत्र लिएको छ । यसले निजीक्षेत्र बिस्तारै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जोडिँदै आएको देखाउँछ ।

प्राधिकरणले ठेक्का लगाएका ठाउँमा काम नहुने र विद्युत् खेर जाने अवस्था बढ्दै छ । यसो हुँदा निजीक्षेत्र आफैं निर्माणमा कस्सिएको छ । सरकारले उचित नीतिनियम बनाई विद्यमान समस्या समाधानमा चासो देखाए निजीक्षेत्र आउने देखिन्छ । जसरी जलविद्युत्मा निजीक्षेत्र आकर्षित हुँदै छ, त्यसरी नै ठूला प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनु अपरिहार्य छ । यसो हुँदा सरकारको आधा बोझ कम हुन्थ्यो । र, प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुँदै जान्थ्यो ।

                                                     (क्यापिटल बिजनेस म्यागजिन माघ अङ्कका लागि लक्ष्मण वियोगीले तयार गरेको रिपोर्ट)