उद्योगीले बजार खोज्नुपर्ने, विभिन्न सर्टिफिकेट लिनुपर्ने, आईएसओ प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । अब सेजमा खुल्ने उद्योगले उत्पादन थालेको दोस्रो वर्षबाट निर्यात गर्नुपर्ने छ ।
काठमाडौं : विषेश आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सेज)ले पहिलो वर्षमै उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । सेज ऐनलाई संशोधन गरेर पुरानो व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
उद्योगीले बजार खोज्नुपर्ने, विभिन्न सर्टिफिकेट लिनुपर्ने, आईएसओ प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । अब सेजमा खुल्ने उद्योगले उत्पादन थालेको दोस्रो वर्षबाट निर्यात गर्नुपर्ने छ ।
‘उत्पादन भएकै वर्ष निर्यात गर्न सम्भव पनि हुँदैन,’ उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं ।’
एक वर्षमै निर्यात गर्न उद्योगीलाई पनि व्यावहारिक रुपमा कठिनाइ हुन्छ । त्यही भएर पनि उद्योगीले सेजमा उद्योग स्थापना गर्न हिच्किचाइरहेका थिए । तर, अब त्यस्तो व्यवस्था खारेज गरेर दोस्रो वर्षबाट निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको ऐनमा पहिलो पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षपछि उद्योग बन्द नभएसम्म ५० प्रतिशत मात्रै आयकर बुझाए हुन्छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुुसार पाँच वर्षपछि शतप्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्ने थियो ।
देशभित्र लगानी बढाउनुपर्ने र सेजमा उद्योगीलाई आकर्षित गर्न पनि अव्यावहारिक व्यवस्था हटाइएको सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
‘कसरी लगानी बढाउन र सेजमा आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको लगानीकर्तालाई भित्र्याउने हो ।’
उद्योगीले सेजमा राखिएका प्रावधान उद्योगमैत्री नभएकाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको बताएका थिए । त्यही भएर सेजले ऐन संशोधन गरेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सेजले संशोधन गरेर ल्याउन लागेको व्यवस्था राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सेजले गर्न लागेको व्यवस्था राम्रो छ,’ उनले भने, ‘अब जग्गाको भाडा पनि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।’
