समस्याग्रस्त गोर्खा विकास बैङ्कलाई काठमाडौं फाइनान्सले खरिद गरेर गोर्खाज फाइनान्स नामकरण गरिएको छ । नेपालको वित्तीय इतिहासमा ‘ख’ वर्गको बैङ्कलाई ‘ग’ वर्गको फाइनान्स कम्पनीले खरिद गरेको यो पहिलो घटना हो । समस्याग्रस्त संस्थामा लगानी गरेर पुनः यस्ता संस्था ब्यँुताउनेमा गैरआवासीय नेपालीसहित ठूला घराना एवम् व्यावसायिक समूह नै छन् । यस्ता संस्थामा लगानी गर्नेहरुमा गैरआवासीय नेपालीका साथै मारवाडी एवम् नेवार समुदाय बढी छन् ।
केन्द्रीय बैङ्कद्वारा समस्याग्रस्त घोषणा भएका अर्थात् चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका वित्तीय संस्थाहरुमा ठूला लगानीकर्ताको चासो बढ्न थालेको छ । यस्तो चासोले समस्याग्रस्त कम्पनीहरुले पुनर्जीवन पाउन थालेका छन् । खासगरी आफ्नै स्वामित्वमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खोजी गर्दै हिँड्ने समूह र व्यक्तिलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था लगानीको एउटा राम्रो माध्यम बन्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्नमा रोक लगाएपछि नयाँ संस्था खोजी गर्ने समूह पुराना तथा चल्न नसक्ने स्थितिमा रहेका संस्था किन्न लागिपरेका हुन् । विभिन्न समयमा केन्द्रीय बैङ्कले १६ ओटा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकोमा हालसम्म नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएर चारओटा वित्तीय संस्था पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने आगामी चैतसम्ममा थप चारओटा समस्याबाट मुक्त हुँदै छन् ।
समस्याबाट मुक्त भई नयाँ जीवन पाएका वित्तीय संस्थाहरुमा अरुण फाइनान्स, जनरल फाइनान्स, ललितपुर फाइनान्स र कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स छन् । समस्याग्रस्तको अवस्थाबाट फुकुवा भएको पिपल्स फाइनान्सलाई सिटिजन्स बैङ्कले प्राप्ति गरिसकेको छ ।
चारओटा वित्तीय संस्था भने खारेजीमा गइसकेका छन् । समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये नेपाल विकास बैङ्क, युनाइटेड विकास बैङ्क, हिमालयन फाइनान्स र सम्झना फाइनान्स खारेज नै भइसकेका छन् । समस्याबाट मुक्त हुन लागेका संस्थाहरुमा क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्किङ एन्ड फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट बैङ्किङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्क छन् ।
नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स र नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्कको अवस्था भने अहिले पनि उस्तै छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्क कसरी अघि बढाउने वा इजाजत खारेज गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैङ्कले छिट्टै निर्णय गर्ने बताइएको छ भने नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स र क्रिस्टल फाइनान्सबारे भने सर्वोच्च अदालतमा ‘विचाराधीन’ स्थिति छ । राष्ट्र बैङ्कले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि यी दुई संस्था राष्ट्र बैङ्कलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा गएका थिए । अदालतको निर्णय नआउँदा यी दुई संस्थालाई के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न नसकिएको केन्द्रीय बैङ्कको भनाइ छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई खारेजीमा नलगी व्यवस्थापन लिएर नयाँ सञ्चालक भिœयाउने विकल्पमा राष्ट्र बैङ्क लागेको स्रोतको भनाइ छ । यो बैङ्कको विषयमा दुईओटा विकल्प छन्, खारेजीमा लैजाने वा व्यवस्थापन लिन सकिने स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार खारेजीमा नलगी व्यवस्थापन लिने बढी सम्भावना छ । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स र क्रिस्टल फाइनान्सको सन्दर्भमा भने केन्द्रीय बैङ्कले तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैङ्क समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन डिभिजनका निर्देशक झलक शर्मा आचार्यले नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्क नयाँ व्यवस्थापनमार्फत फेरि चलाउने वा खारेजीमा लैजाने भन्नेबारे केही समयमा निर्णय हुन सक्ने जानकारी दिए ।
नाम परिवर्तन गर्दै, विश्वास खोज्दै
समस्याग्रस्तबाट मुक्त भए पनि पुनः सर्वसाधारणमा विश्वास जगाउन यी वित्तीय संस्थालाई धेरै गाह्रो छ । पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अभाव भइरहँदा वाणिज्य बैङ्कहरुलाई त निक्षेप बढाउन हम्मेहम्मे परेको छ भने समस्यामा परेर फुकेका संस्थालाई तत्काल सर्वसाधारणको विश्वास जित्न त्यति सजिलो छैन । त्यसैले विगतको खराब छवि बदल्न केही संस्थाले नामै परिवर्तन गरिसकेका छन् भने केही नाम परिवर्तन गर्ने चरणमा छन् । जनरल फाइनान्सको साविकको नाम परितर्वन गरी बेस्ट फाइनान्स राखेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उसले सिनर्जी फाइनान्सलाई मर्ज गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्तै समस्याग्रस्त गोर्खा विकास बैङ्कलाई काठमाडौं फाइनान्सले खरिद गरेर गोर्खाज फाइनान्स नामकरण गरिएको छ । नेपालको वित्तीय इतिहासमा ‘ख’ वर्गको बैङ्कलाई ‘ग’ वर्गको फाइनान्स कम्पनीले खरिद गरेको यो पहिलो घटना हो । वाणिज्य बैङ्क बन्ने हल्लासहित बजारमा कहलिएको विकास बैङ्क एकाएक समस्यामा फसेपछि केन्द्रीय बैङ्कले गोर्खा डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । पछि केन्द्रीय बैङ्कले व्यवस्थापन हस्तक्षेप गरी गोर्खाको पुँजी १ सय रुपैयाँलाई ३० रुपैयाँमा झारी काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज गरेर राष्ट्र बैङ्कको टोली बाहिरिएको थियो । त्यसैगरी कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स पनि समस्याग्रस्त स्थितिबाट बाहिरिएर आएसँगै नाम परिवर्तन गरेर सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स राख्ने तयारीमा छ । समस्याग्रस्त स्थितिबाट मुक्त भएका अन्य संस्थाहरु नाम परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कस्ता छन् बिग्रिएको संस्था किन्ने लगानीकर्ता ?
सञ्चालकहरुको अपारदर्शी एवम् व्यक्तिवादी सोचका कारण वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा परे । सर्वसाधारणको रकम उठाएर व्यक्तिगत स्वार्थअनुरुप जथाभावी लगानी गर्दा सार्वजनिक संस्था समस्यामा परेका हुन् । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका अधिकांश संस्था संस्थागत सुशासनको अभाव र घरजग्गामा भएको अधिक लगानीका कारण नै सङ्कट भोग्न बाध्य बनेको केन्द्रीय बैङ्कको ठम्याइ छ । समस्यामा परेका यी वित्तीय संस्थाका पुराना लगानीकर्ताका लागि फेरि वित्तीय क्षेत्रमा आउने अवसर प्राप्त हुन कठिनाइ हुने भए पनि नयाँ लगानीकर्तालाई भने अवसर छ । केन्द्रीय बैङ्कले नयाँ इजाजत नदिँदा वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने माध्यम भनेको बिग्रिएका संस्थामा नै लगानी एक मात्र विकल्प बन्दै आएको छ । यसको उपयोग पनि उनीहरुले गरिरहेका छन् । समस्याग्रस्त संस्थामा लगानी गरेर पुनः यस्ता संस्था ब्यँुताउनेमा गैरआवासीय नेपालीसहित ठूला घराना एवम् व्यावसायिक समूह नै छन् । यस्ता संस्थामा लगानी गर्नेहरुमा गैरआवासीय नेपालीका साथै मारवाडी एवम् नेवार समुदाय बढी छन् ।
जनरल फाइनान्स र कुबेर मर्चेन्टमा पनि एनआरएन गु्रपको लगानी छ । गैरआवासीय नेपालीको समेत लगानी रहेको सिटी गु्रपले कुबेर मर्चेन्टमा लगानी गरेको हो । यस्तै वीरगन्जमा रहेको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई जसरी पनि चलाउने भन्दै त्यहीँका मारवाडी समूह लागिपरेका छन् । नेवार समुदायले विश्वास गरेको ललितपुर फाइनान्स भने मनोज गोयललगायत मारवाडी समुदायले खरिद गरेको जनाइएको छ ।
फाइनान्स कम्पनी खरिदपछि विकास बैङ्क बनाउने उद्देश्यका साथ ठूला घराना समस्याग्रस्त संस्थामा नयाँ लगानीकर्ताका रुपमा भित्रिएका देखिन्छन् । समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन डिभिजनका निर्देशक आचार्यले भने, ‘राष्ट्र बैङ्कले नयाँ लाइसेन्स दिन बन्द गरेकाले पनि समस्याग्रस्त संस्थामार्फत उनीहरु वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहेका छन् ।’ यस्ता संस्थामा लगानी गरेर अपग्रेड गर्दै लैजाने योजनाअनुसार नै लगानीकर्ताको आँखा परेको उनको भनाइ छ । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था खरिद गर्ने नयाँ समूहले लगानी थप गरेर विकास बैङ्क र वाणिज्य बैङ्कमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैङ्कसमक्ष पु¥याएका पनि छन् ।
समस्यामा परेका संस्थामै किन नयाँ लगानी ?
समस्यामा परेको संस्थामा कसैले न कसैले लगानी नगरेसम्म त्यो पुनः सञ्चालनमा आउन सक्दैन । तर पनि ठूला घरानाका समूह नै किन यस्ता संस्थामा आएका होलान् भन्ने प्रश्न पनि बजारमा सुन्न पाइन्छ । सबैभन्दा पहिलो कारण त पुराना प्रमोटरलाई पुनः संस्थाको सेयर खरिदका लागि राष्ट्र बैङ्कले अनुमति दिँदैन । त्यसपछि बिग्रिएको संस्थालाई पुनर्जीवन दिन नयाँ लगानीकर्ता आउनुको विकल्प छैन । दोस्रो, राष्ट्र बैङ्कले लिएको लाइसेन्सिङ नीति । लघुवित्तबाहेक बैङ्क, विकास बैङ्क वा फाइनान्स कम्पनी नयाँ सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैङ्कले अहिले अनुमति दिँदैन । तेस्रो, संस्थाको पुँजी बढाउन आवश्यक छ । २० करोडबाट ८० करोड रुपैयाँ पुँजी पु¥याउन सक्ने समूह हुनैपर्छ ।
राम्रोसँग चलिरहेका वित्तीय संस्थाले अधिक संस्थापक सेयर बिक्री नगर्दा पनि नयाँ लगानीकर्ताको वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने मार्ग अवरुद्ध भएको देखिन्छ । लगानीकर्ताले भविष्यलाई हेरेर नै लगानी गरेका हुन्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुने लगानीलाई तत्काल प्रतिफल दिनेभन्दा पनि दीर्घकालीन रुपमा प्रतिफल लिँदै जाने लगानीको रुपमा हेरिन्छ । यस्ता संस्था समस्यामा पर्नु भनेको सञ्चालकहरु अनुशासनमा नबस्नु नै हो । तत्काल धेरै नाफा प्राप्त गरिहाल्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा उनीहरुले गरेको घरजग्गाको लगानीका कारण नै अधिकांश संस्थामा समस्या आएको देखिन्छ । यी संस्थाहरुको सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि अनुशासनहीनताका कारण सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षाका लागि केन्द्रीय बैङ्कले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको देखिएको छ ।
कतिपय संस्थाको धितो राम्रो छ, जग्गाजमिन भएकै कारण नयाँ लगानीकर्ता आएका छन् । संस्था समस्यामा परे पनि संस्थाको सम्पत्तिका कारण उनीहरुलाई नोक्सान छैन, न्यून मूल्यमा खरिद गर्न पाएका छन् । यस्ता संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता २०–३० रुपैयाँमा खरिद गर्न पाएका छन् ।
पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुका दुई फाइदा देखेको छ, राष्ट्र बैङ्कले । पहिलो, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ । अर्थात् समस्याग्रस्त भएपछि पाउन नसकेका निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाउँछन् । दोस्रो, राष्ट्र बैङ्कले चार गुणा पुँजी बढाएको छ, यसले उनीहरुलाई व्यावसायिक रुपमा कारोबार गर्न सघाउ पु¥याउँछ । राष्ट्र बैङ्कले पनि नयाँ लगानीकर्तालाई यस्ता संस्था खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएपछि के गर्नुपर्छ ?
समस्याग्रस्तबाट मुक्त गराउने बेलामा राष्ट्र बैङ्कले सर्तहरु राखेको छ । ती सर्तहरुको पालना गर्नु त पर्छ नै त्यसमा पनि थप जिम्मेवारी र प्रभावकारी ढङ्गले नयाँ योजनाका साथ प्रतिस्पर्धी हुनुको विकल्प छैन । समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुन राष्ट्र बैङ्कको विभिन्न सर्त छ । जस्तो, ऋण प्रवाहको सीमा । समस्याग्रस्तबाट अलग्गिएका यस्ता संस्थाले पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न पाउँदैनन् भने सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ लगानीकर्तालाई सचेत गराउँदै राष्ट्र बैङ्क
समस्याग्रस्त संस्थालाई पुनर्जीवन दिँदै गर्दा केन्द्रीय बैङ्कले नयाँ लगानीकर्तालाई समेत सचेत गराउँदै आएको छ । यस्ता संस्थामार्फत वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका लगानीकर्ता नयाँसमेत रहेकाले केन्द्रीय बैङ्कले उनीहरुलाई सचेत गराएको हुन सक्छ । ताकि पुनः संस्थामा कुनै समस्या नआओस् । नयाँ लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैङ्कले व्यापार चलाउनु र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था चलाउनु फरक रहेको भन्दै सुरुवातदेखि नै सचेत गराउने गरेको छ । ‘व्यापारमा व्यक्तिगत निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । तर वित्तीय संस्था व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा चल्दैन भनेर पहिलेदेखि नै सचेत गराउँदै आएका छौँ,’ निर्देशक आचार्यले भने । संस्थागत नीतिगत निर्णयमा बाहेक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने कुरा केन्द्रीय बैङ्कले भन्दै आएको उनले बताए । ‘सञ्चालकले सञ्चालक समितिको बैठक गर्ने हो, समितिमा व्यावसायिक व्यक्ति ५० प्रतिशत राख्नुहोस्, नयाँ लगानीकर्ता ५० प्रतिशत बस्नुहोस्,’ उनले भने, ‘सीईओ र सञ्चालक समितिको लक्ष्मणरेखा कोर्नुहोस् भन्दै आएका छौं ।’ लगानीकर्ताले केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशनलाई मनन गरेको उनी बताउँछन् । ‘यो टिमले संस्था सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने राष्ट्र बैङ्कलाई लागेमा अनुमति दिने हो, त्यसैले मापदण्डभित्र रहेर संस्था सञ्चालन गर्न उनीहरुलाई सुझाउने गरेका छौं,’ उनले भने ।
पुनः सञ्चालनमा आएका संस्थाको अवस्था
समस्यामा परेका संस्थालाई गतिशीलता प्रदान गर्नु आफैंमा चुनौती हो । त्यसमा पनि संस्थाप्रति निक्षेपकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन नसकेसम्म संस्थाले प्रगति हासिल गर्न गाह्रो पर्छ नै । समस्यामा परेको संस्था भएका कारण नयाँ सञ्चालकलाई केही गाह्रो भएको राष्ट्र बैङ्कको पनि बुझाइ छ । ‘पुनः सञ्चालनमा आएका संस्थाको इन्डिकेटर उत्साहजनक छैन । सर्वसाधारणको आत्मविश्वास संस्थाप्रति बढाउन उनीहरुलाई गाह्रो भएको छ,’ उनले भने । हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको भनिएको तलरता अभावका कारण पनि यस्ता संस्थालाई थप चुनौती बढेको छ । यस्ता संस्थाले धेरै ब्याजदर तत्काल दिन पनि नसक्ने र दिँदा पनि सर्वसाधारणको आत्मविश्वास प्राप्त गरिनसकेकाले संस्थालाई गाह्रो परेको देखिन्छ । यस्ता संस्थाले सर्वसाधारणको विश्वासमा वृद्धि ल्याउन गाह्रो भएको हुँदा चुक्ता पुँजी पु¥याउन २ वर्षको अवधि बढी दिइएको निर्देशक आचार्यले बताए ।
समस्याग्रस्तबाट बाहिर आएका संस्थाहरुको अवस्था ठीकै रहेको राष्ट्र बैङ्क वित्तीय संस्था नियमन विभागका निमित्त कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीको भनाइ छ । ‘पुँजी बढाउन खोज्दै छन्,’ उनले भने, ‘८० करोडको २५ प्रतिशत पु¥याउनै प¥यो, बाँकी २ वर्षमा पु¥याउनुपर्ने सर्त छ ।’ नयाँ लगानीकर्ता पैसा लगानी गर्छु भनेर नै आएका छन् भने ‘नन पर्फमिङ लोन’ वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने खाकासहित आएको अधिकारीले बताए ।
