केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा करीब नौ लाख प्रतिष्ठान दर्ता छन् ।
काठमाडौ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको पाइएको छ ।आइतबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रदेश नं ३ का ६२५ रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भइसकेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई यही मङ्सिर ६ देखि फागुन ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्न आग्रह गरेको थियो ।
कोषले प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदातालाई छुट्टाछुट्टै सूचीकरण नम्बर प्रदान गरेको छ । यसपछि सूचीकृत कम्पनीले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीलाई दर्ता गराउनुपर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिए। कोषमा दर्ता हुने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै सामाजिक सुरक्षा नम्बर उपलब्ध गराउनेछ भने त्यही नम्बरमा उनीहरुले गरेको योगदान र प्रतिष्ठानले थप गरेको रकम जम्मा हुनेछ ।
२७२ रोजगारदातालाई सूचीकृत प्रमाणपत्र
कोषमा सूचीकृत भएकामध्ये २७२ रोजगारदातालाई सूचीकृत प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । कोषद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदातालाई सूचीकरण प्रमाणपत्र वितरण गरे।
सो अवसरमा मन्त्री विष्टले श्रमिक, रोजगारदता र सरकारको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा सामाजिक सुरक्षा योजना आएको उल्लेख गर्र्दै यसलाई सफल बनाउन उद्योगी, व्यवसायीसँग आग्रह गरे ।
सम्पूर्ण प्रतिष्ठान सहभागी हुने विश्वास
ठूला औद्योगिक घरानाले पनि आफूलाई कोषमा सूचीकरण गरिसकेका छन् । नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुप, दुगड ग्रुप, आइएमई ग्रुपलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत भइसकेका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश उद्योग, होटल, अस्पताल, स्कूल, कलेज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था पनि कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा करीब नौ लाख प्रतिष्ठान दर्ता छन् ।
सरकारले आगामी वैशाखसम्म सम्पूर्ण रोजगारदाता कम्पनी कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने गरी कार्यतालीका सार्वजनिक गरिसकेको छ । योजनामा सूचीकरणका लागि प्रदेशगत समयसीमा निर्माण गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं ३ का अन्य स्थानका रोजगारदाता कम्पनीले आगामी फागुन १५, प्रदेश नं १ मा आगामी चैत १ र प्रदेश नं २ आगामी चैत १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ ।
गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का रोजगारदाता कम्पनीले आगामी वैशाख १ गतेभित्र तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले आगामी वैशाख १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताले आफू कोषमा सूचीकरण भएको मितिले तीन महीनाभित्र श्रम सम्बन्ध रहेका सम्पूर्ण श्रमिकको विवरण कोषमा दर्ता गराउनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले गत मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
