ऐनले अपराध प्रमाणित भएमा तीन हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
खलङ्गा । जुम्लामा पछिल्लो समय घरेलु हिंसा बढ्दै गएको छ । समाजमा पुरुषले मदिरा सेवन गरी महिलामाथि यातना दिन थालेपछि न्याय माग्दै महिलाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा पुग्ने गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ४५ घरेलु हिंसाका निवेदन दर्ता भएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा परेका उजुरीमध्ये ३७ को मिलापत्र भएको र छ वटा अदालती प्रक्रियामा रहेको प्रहरी हवल्दार विमला कुँवरले बताइन् । दुई निवेदनका व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको उनको भनाइ छ । गालीगलौज र कुटपिट गरेका उजुरी बढी आउने गरेको कुँवरको भनाइ छ । घरेलु हिंसाबाट चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ४५ महिला पीडित भएका छन् । प्रहरी हवल्दार कुँवरका अनुसार अपराधको सूचना प्रहरीमा आउनेक्रम बढेसँगै समुदायमा कानुनको पहुँच बढेको छ ।
विसं २०६६ मा जारी भएको घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐनले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक यातनालाई घरेलु हिंसाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनले अपराध प्रमाणित भएमा तीन हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । चालू आवमा सामाजिक हिंसाको ३८ र जबर्जस्ती करणीका सात उजुरुप्रिहरीमा दर्ता भएको कुँवरको भनाइ छ ।
बलात्कारलगायतका घटना बढिरहँदा इन्टरनेटका यौनजन्य अश्लील सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनले बताइन् । महिला हिंसाका घटना बढ्नुमा त्यस्ता सामग्रीमाथिको सहज पहुँच कारक रहेको ठहर गर्दै उनले इन्टरनेटका माध्यमबाट अपराधका नयाँनयाँ रूप भित्रिएको बताइन् । दण्डहीनताका कारण अपराधलाई सामान्यरूपमा स्वीकार्न समाज अभ्यस्त बन्दै गएको अधिवक्ता देवेन्द्रराज शर्माको टिप्पणी छ । उनका अनुसार अपराधीले सफाइ पाएका एक/दुई उदाहरणले पनि आपराधिक मनोवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार मदिराका कारण घरेलु हिंसा बढी देखिएको छ । मदिरालाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न नसक्दा समस्या बढेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म आउने अधिकांश घरेलु हिंसाका घटना मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेका छन् । रासस
