राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले यो आर्थिक वर्षमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको ५९ पटक बोलकबोलमा बिक्री गरेको छ । तर बिक्री भएका सबै बिलहरु नवीकरणसँग मात्र सम्बन्धित छन् ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ७ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको छैन । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनुको साटो ट्रेजरी बिल्सको नवीकरण मात्र गरेको छ । हालसम्म १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल्सको नवीकरण भएको छ । पुँजीगत खर्च कम भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाएको हो ।
सरकारले हालसम्म नयाँ आन्तरिक ऋण नउठाएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क आन्तरिक ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयनका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत आन्तरिक ऋणमार्फत् जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले यो आर्थिक वर्षमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको ५९ पटक बोलकबोलमा बिक्री गरेको छ । तर बिक्री भएका सबै बिलहरु नवीकरणसँग मात्र सम्बन्धित छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा सरकारकोे कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैंयाको विनियोजित बजेटमध्ये ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वमार्फत् उठाउने लक्ष्य लिएको छ । २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र अनुदान बाँकी रहेको १ खर्ब ७२ रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले ट्रेजरी बिलका अतिरिक्त, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता औजार प्रयोग गरेर आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ । यो वर्ष ट्रेजरी बिल्सको नवीकरणबाहेक अन्य औजार प्रयोगमा आएका छैनन् ।
कार्यकारी निर्देशक थापाले बैङ्कले विभिन्न औजारमार्फत् आन्तरिक ऋण उठाइदिने प्रावधान भएको भन्दै यस आर्थिक वर्षमा नयाँ ट्रेजरी बिल जारी नभएको जानकारी दिए । ‘हामीले यस आर्थिक वर्षमा पटकपटक ट्रेजरी बिल जारी गरिरहेका हुन्छौंं, तर सबै नवीकरणसँग सम्बन्धित छन्,’ कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ‘सरकारलाई हालसम्म नयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन नभनेकाले नउठाएका हौं, सरकारलाई आवश्यकता नभएर हुनसक्छ ।’
सरकारले हालसम्म आन्तरिक ऋणमार्फत् ३ अर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित आन्तरिक ऋण उठाएको छ । जसमध्ये १४५ अर्ब बराबरका ट्रेजरी बिल छन् भने बाँकी दीर्घकालीन प्रकृतिका बचतपत्र छन् । अल्पकालीन प्रकृतिको मानिने ट्रेजरी बिल वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत बजेटले फिर्ता गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म नवीकरण भइरहन्छ । सरकारले थप आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको अवस्थामा सञ्चित ऋण बढ्दै जानुपर्ने भएपनि न्यून पुँजीगत खर्चका कारण सरकारलाई खर्चको अभाव नहुँदा यसरी ऋण नउठाइएको हो ।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यसरी आन्तरिक ऋण परिचालन हुन नसक्नुलाई सरकारको उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालको ११औं महिनाको उपलब्धिका रुपमा ‘हालसम्म आन्तरिक ऋण जारी गर्नु नपरेको’ उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि खर्चप्रणालीमा सुधार गर्न नसकेर ऋण नउठ्नुलाई उपब्धिको रुपमा व्याख्या गरिनु भने हास्यास्पद रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
