चीनसँग जोड्न मात्र नभएर चीन र भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि निर्माण भइरहेका छन् । भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी, कर्णाली र कोसी करिडोर छन् । यी करिडोरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चीनलाई सुरक्षा संवेदनशीलतामा आश्वस्त पारेर नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । ती योजना समयमै सम्पन्न गर्न र नाका सञ्चालनमा भने राजनीतिक नेतृत्वको उच्च इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनबाट नेपाल आउने सामान भारतको बाटो हुँदै भित्रिन्छ । दक्षिणी छिमेकी भारतसँग पर्याप्त नाका रहे पनि उत्तरी छिमेकी चीनसँग अहिले एउटा मात्र रसुवागढी नाका सञ्चालनमा छ । नेपालमा नुनदेखि सुनसम्म सबै सामान विदेशबाट आयात हुन्छ । त्यसका लागि सामान आउने मुलुकसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ छोटो र भरपर्दो हुनुपर्छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले यो सामुद्रिक किनारसँग नजोडिँदा चीन र भारतको व्यापारमा भर पर्दै आएको छ । भारतसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ सहज रहे पनि चीनसँग सडकमार्गको पहुँच कमजोर हुँदा द्विपक्षीय व्यापारमा अप्ठ्यारो भएको छ ।
नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि गर्न सरकारले चीनसम्म सीमा सडक पु¥याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोे चीन भ्रमणका बेला उक्त मुलुकसँग पारवहन सम्झौता गरिएको थियो ।
नेपालले चिनियाँ सीमासम्म सडक पु¥याएर दुई देशबीचको अन्तरदेशीय व्यापार वृद्धि गर्ने रणनीति बनाएको छ । सडकको पूर्वाधार तयार भए चीनले बेइजिङ, ग्वान्ज्वाओलगायतका सहरबाट रेलमा ल्याएका सामग्री यहाँ भित्रयाउन सहज हुनेछ । रसुवागढीसम्म कच्ची सडक पुगे पनि स्तरोन्नति गरेर कालोपत्रे गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ ।
चीनसँग जोडिएका तातोपानी, केरुङ, कोरला, किमाथाङ्का, हिल्सा र टिङ्कर नाका व्यापारिक दृष्टिकोणले प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । ‘चीनसँग जोड्ने तीनओटा राष्ट्रिय गाौरवका आयोजना छन्,’ उनले भने, ‘सीमाक्षेत्रमा सडक पु¥याउन काम भइरहेको छ ।’ भारत र चीनबीच ‘कनेक्टिभिटी’का लागि सडकमार्गबाट नेपालमा ‘ट्रान्जिट रुट’ बनाउने पनि सरकारी योजना छ ।
चीन जोड्ने दर्जन सडक
सरकारले करिडोरसहित चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न एक दर्जन नाकामा सडक पु¥याउने तयारी गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको केरुङ, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, हुम्लाको हिल्सा, दार्चुलाको टिङ्कर, दोलखाको लामाबगर ढिङ्गी, ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला, गोरखाको लार्के, मुगुको न्याक्चा, ओखलढुङ्गाको तिप्लापास नाकासम्म सडक पु¥याउने योजना बनाएको हो । तीमध्ये सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको केरुङ, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, हुम्लाको हिल्सासम्म सडक पुगिसकेको भए पनि स्तरोन्नति नभई राम्ररी सञ्चालन हुन कठिन छ ।
चीनसँग रणनीतिक महङ्खवका नाकासम्म सडक जोड्न निर्माणको काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘चीनसँग जोड्ने सडक पाँच वर्षभित्र दुई लेन बनाएर सवारी गुडाउने योजना छ,’ सिग्देल भन्छन्, ‘चीनको सीमासम्म पुग्ने यी सडक रणनीतिक महङ्खवका छन् ।’
चीनसँग जोड्ने दार्चुला–टिङ्कर एक सय १२ किलोमिटरमध्ये ४० किलोमिटर ट्र्याक खुले पनि ७२ किलोमिटरको काम बाँकी छ । सो सडकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तिप्लापास नाकामा सडक पु¥याउन ताप्लेजुङ–ओखलढुङ्गा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । ९५ किलोमिटर लामो सो सडकमा ३५ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ भने ६० किलोमिटर खण्ड निर्माणाधीन छ ।
लाप्ची नाकाअन्तर्गत २५ किलोमिटर लामाबगर–लाप्ची सडकअन्तर्गत २० किलोमिटर खन्न बाँकी छ । मरिम नाका पुग्न मरिम–दुनै सडकको एक सय ३५ किलोमिटरमध्ये ९५ किलोमिटरमा ट्र्याक खुलेको छ । उरैपास नाका पुग्ने चैनपुरु–उरै (ताल्चा) सडकको एक सय १५ मा ८० किलोमिटर बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
अन्तरदेशीय सडक
चीनसँग जोड्न मात्र नभएर चीन र भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि निर्माण भइरहेका छन् । भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी, कर्णाली र कोसी करिडोर छन् । यी करिडोरलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुम्ला सिमकोटअन्तर्गत खुलाल–सिमकोट, हिल्सा–सिमकोट खण्डका लागि २८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये ३ करोड सेनामार्फत र २५ करोड ५३ लाख आयोजना कार्यालयमार्फत काम भइरहेको छ । उत्तर–दक्षिणअन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा भने स्तरोन्नति गर्न ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कोसी करिडोरको वसन्तपुर–खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकका लागि ५३ करोड ६८ लाख विनियोजन भएको छ । यी करिडोर त्रिदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सेतु बन्ने अपेक्षा गरिएको सडक विभागका महानिर्देशक सिग्देलले बताए । ‘यी तीन करिडोरलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यिनले विकास र आर्थिक समृद्धिको ढोका उघार्न टेवा पु¥याउँछन् ।’ यी करिडोरले मुलुकको पूर्वी, पश्चिमी र सुदूरपश्चिमी क्षेत्रमार्फत दुई देशलाई सडकमार्गबाट जोड्न सघाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका यी आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक जीवनमा परिवर्तन ल्याई व्यापार र यातायातमा सहजता ल्याउने छन् । यी करिडोर निर्माण पूरा भएपछि यस क्षेत्रका जनता विकासको मूल प्रवाहमा आउनेछन् । जनजीवनले फड्को मार्नेछ । कोसी करिडोरले नेपालको पूर्वी भागलाई चीनसँग, कालीगण्डकीले पश्चिमाञ्चल र कर्णालीले सुदूरपश्चिमलाई चीनसँग जोड्नुका साथै भारतसँग पनि जोड्नेछ । तीन प्रदेशलाई भारत र चीनसँग अन्तरदेशीय व्यापार बढाउन पनि सघाउ पुग्छ ।
उत्तर–दक्षिण करिडोर राष्ट्रिय हितका लागि फलदायी भएको संसद्को विकास समितिका पूर्वसभापति रवीन्द्र अधिकारी बताउँछन् । ‘तीनओटै करिडोरलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘करिडोरले ती क्षेत्रका जनतालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन भूमिका खेलेका छन् ।’
कर्णाली करिडोरले त्यस क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयतन थपेको अधिकारीले बताए । ‘करिडोर नबनेको भए त्यहाँका जनताको बसाइसराइले तीव्रता पाउँथ्यो,’ उनले भने, ‘सडकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पु¥याएको छ ।’ उत्तरी नाका रणनीतिक महङ्खवका नाका रहेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘यी सडकबाट नेपालले मात्र होइन, चीन र भारतले पनि धेरै फाइदा लिन सक्छन्,’ उनले भने ।
चीनसँगका नाका सञ्चालनमा ल्याएर अन्तरदेशीय व्यापार बढाउनुपर्ने मुस्ताङका स्थानीयसमेत रहेका वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीको भनाइ छ । ‘करिडोरले दुई देशको व्यापारमार्फत हामीले फाइदा लिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘नाका सञ्चालनमा ल्याई ट्रान्जिट प्वाइन्टका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।’
व्यापार अभिवृद्धिमा टेवा
नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले वैदेशिक व्यापारमा असहजता छ । चीनसँग सञ्चालनमा रहेको तातोपानी नाका भूकम्पपछि बन्द हुनाले अहिले रसुवागढी केरुङ नाकाको भर पर्नुपरेको छ । त्यहाँ पुग्ने सडक पनि निकै साँघुरो भएकले सामान आायातमा समस्या भएको छ । चीनबाट आउने अधिकांश सामान भारतको बन्दरगाह हुँदै आएका छन् । दुई विशाल मुलुकको बीचमा रहेको नेपालका भारततर्फ पर्याप्त नाका रहे पनि चीनतर्फबाट सामान आयात गर्न सके त्रिदेशीय व्यापार अभिवृद्धि हुनेछ ।
नाकासम्म सडक पुगेका र पुग्ने क्रममा रहेका सीमालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई संसद्को विकास समितिले सुझाएको थियो । मुस्ताङको कोरला, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको केरुङ र ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोलालाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदन समितिले सरकारलाई एक वर्षअघि नै बुझाएको हो । चीनमा उत्पादन भएका सामान भारतको बाटो हुँदै आइरहेको अवस्थामा नाका सञ्चालन भएर आयात हुन थाल्न सके उपभोक्तालाई धेरै फाइदा हुन्छ । भारतको नाकाबन्दीपछि चीनसँगका नाका सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने राजनीतिक वृत्तमा दह्रो चर्चा चले पनि पछिल्लो समय सेलाएको छ ।
सडक पुग्यो, नाका खुलेन
चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको कोरला सीमासम्मै सडक पुगे पनि नाका भने बन्द छ । कोरला नाकासम्म सडक पुगेर मात्र नहुने उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जयराम भारी बताउँछन् । ‘नाका सञ्चालनका लागि हामीले विगतदेखि नै लबिइङ गर्दै आएका छौं,’ भारीले भने, ‘नाका खोल्नका लागि उच्च तहबाटै पहल गर्नुपर्छ ।’
दुई वर्षअघि चीन र नेपालका भन्सार अधिकारीबीच कोरला नाका खोल्ने सहमतिपछि व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको टोलीले नाकाको अवलोकन गरेको थियो । सीमासम्म नै सडकको पहुँच पुगेको कोरला नाका सञ्चालन गर्न उपयुक्त रहेको सुझावसहित तत्कालीन विकास समितिका सभापति अधिकारी नेतृत्वको टोलीले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
प्रदेश नं ४ को राजधानी पोखरा जोड्ने सडकमा चीन सरकारले एक्जिम बैङ्क अफ चाइनाको टोलीले इच्छा जाहेर गर्दै अध्ययन गरेको थियो । पोखरा–बागलुङ सडक यसअघि चीन सरकारले नै निर्माण गरेको हो ।
औपचारिक रुपमा नाका सञ्चालनमा नआए पनि सीमाक्षेत्रका स्थानीयले भने त्यसको फाइदा लिने गरेका छन् । कोरला नाकानजिकै वर्षको एकपटक व्यापार मेला हुने गरेको छ । तिब्बत ढोङवासेन जिल्लाको डमकोमा आयोजना गरिएको अन्तरदेशीय मेलामा उपल्लो मुस्ताङका स्थानीय गएर सामान ल्याउने गरेका छन् । मेलाबाट कम्मल, भोटे चिया, चाउचाउ, नुन, चिनी, चामल, लत्ता कपडा, चुरोट, साबुन, चकलेट, बिस्कुट, टुथपेस्ट, चप्पल, मसला, पेय पदार्थलगायत ल्याउँछन् । मेलामा उपल्लो मुस्ताङका छोसेर, लोमान्थाङ, चराङ, सुरखाङ, घमी र छोन्हुपका सयौँ स्थानीयले सामान ल्याएको चराङका स्थानीय सुतर गुरुङ बताउँछन् । ‘मेलाको अवसरमा सामान आयात गर्न भन्सार छुट हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘अधिकांशले वर्षभरलाई पुग्ने खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तु ल्याउँछन् ।’
सो मेलामा तिब्बतीसँगै मुस्ताङका व्यापारीले मासुको सुकुटी, भेडाच्याङ्ग्राको ऊन, खुर्सानी, छाला, धातुका भाँडा बेच्ने गरेको मुस्ताङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका खगेन्द्र तुलाचन बताउँछन् । ‘वर्षको एकपटक नभएर सधैँका लागि नाका खोल्नुपर्छ,’ तुलाचन भन्छन्, ‘यसले दुई देशको व्यापार प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्छ ।’
चीनतर्फबाट पनि सीमामा सवारी आउँछन् भने नेपालतर्फबाट पनि सीमामै पुग्छन् । थप सुधार विस्तारका लागि चीन–भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत धमाधम काम भइरहेको छ । बागलुङ खण्डमा रहेको बाँकी ट्र्याक यसै वर्ष खोलेपछि अब सुनौलीदेखि पाल्पा, गुल्मी, बागलुङ, बेनी हुँदै मुस्ताङ जोमसोम–कोरला नाका पुग्न सकिन्छ । ट्र्याक खोलेर सवारीसाधन गुडे पनि स्तरोन्नति हुन नसकेको बेनी–मुस्ताङ जोमसोम–कोरला नाका जोड्ने सडक दुई लेनको बनाउने तयारी भने छ ।
बेनीदेखि जोमसोमसम्मको ७६ किलोमिटर कालोपत्रे र जोमसोमदेखि कोरलासम्मको एक सय १० किलोमिटर सडक स्तरवृद्धिको काम भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक सिग्देल बताउँछन् । यो कामका लागि दुई अर्ब ५० करोडमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरवृद्धिका लागि बेनी–जोमसोम चारओटा र जोमसोम–कोरला खण्डलाई सात खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का दिइएको सो आयोजनाका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । ‘दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘ बेली ब्रिजलाई विस्थापित गरेर पक्की पुल निर्माण गर्ने तयारी छ ।’ नालीसहित ११ मिटर चौडाइ रहने सडकको सात मिटर चौडाइमा कालोपत्रे गर्ने योजना छ ।
मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश नं ४ लाई चीनसँग जोड्न सकिने भएकाले यसलाई व्यापारिक मार्गका रुपमा पनि लिइएको छ । अर्कोतर्फ चीनका बुद्धिस्ट पर्यटक लुम्बिनी र भारतका हिन्दु पर्यटक मुक्तिनाथ जान पनि यो सडक उपयोगी हुनेछ । त्यसैगरी मुस्ताङ पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले पनि यसको छुट्टै महत्व छ ।
चीनबाट कर्णालीमा गाडी
कर्णाली करिडोर चीनसँग जोडिएको हिल्सादेखि भारतको सीमा (नेपालगन्ज जमुनाहा) नाकासम्म पुग्छ । चीनतर्फको हिल्साबाट हुम्ला सिमिकोटसम्म गाडी गुड्न थालेपछि कर्णालीका जनताले चीनबाट सामान ल्याएर प्रयोग गर्न थालेका छन् । ५ सय ६५ किलोमिटर लामो कर्णाली करिडोरले सो क्षेत्रको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउने पक्का छ । नेपालगन्ज–सुर्खेत–कालीकोट–हुम्ला सिमिकोट–हिल्सा ९५ किलोमिटर सडकमा अहिले सवारी गुडिरहेका छन् । बोटागुम्बामा पुल बनेपछि हुम्ला सदरमुकामसम्म सवारी सञ्चालनमा आउँछ । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले चीनबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा ल्याउन थालेका छन् । अहिले सरकारले करिब एक सय २० रुपैयाँ खर्चेर चामल ढुवानी गरेर त्यहाँ पु¥याएको छ । यो सडकले कर्णालीका जनताको जीवनस्तरमा धेरै सुधार ल्याउनेछ । भारतबाट नेपालको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकले पनि लाभ लिन थालेका छन् । चीनले हिल्सासम्म नै डबल लेनको कालोपत्रे सडक बनाइसकेको छ ।
हिल्सामा चीनले सीमानजिकै भन्सार, ड्राइपोर्ट, क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न थालेको छ । चीनसँगको नाका सहज रुपमा सञ्चालनमा ल्याए ठूलो राहत हुने कालीकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका सूर्यकुमार शाही बताउँछन् । ‘अहिले चीनको सामान तातोपानी काठमाडौं हुँदै यहाँ आएको छ,’ शाहीले भने, ‘हिल्सा हुँदै ल्याउँदा निकै सस्तो पर्नेछ ।’ यसले त्यहाँ उत्पादन भएको फलफूल, तरकारी, जडिबुटी, राडिपाखीले सहज बजार पाउनेछ । । ‘यहाँ खेर गएका सामानलाई चीन निर्यात गर्न पनि सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीकै मुहार फेर्न यो करिडोर महङ्खवपूर्ण छ ।’
पूर्वी नेपाल जोड्ने किमाथाङ्का
किमाथाङ्का नाका पुग्ने कोसी करिडोर पूर्वीनेपालबाट दुई छिमेकी जोड्ने मार्ग हो । यो नाकासम्म सडक पु¥याएपछि पूर्वीक्षेत्रमा व्यापारिक कारोबार वृद्धि हुनेछ । विराटनगर–धरान–धनकुटा–भोजपुर सीमा हुँदै खाँदबारी–किमाथाङ्कासम्म तीन सय ९० किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्न दु्रत गतिमा काम भइरहेको छ ।
सुस्त पहल, सञ्चालनमा चुनौती
सरकारले चीनसँग जोडिएका सीमाक्षेत्रमा सडक पु¥याउने योजना बनाए पनि नाका सञ्चालनका लागि गरिने पहल भने सुस्त छ । अढाई वर्षअघिको भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका अझै खुलेको छैन । मुस्ताङको कोरला नाका, हुम्लाको हिल्सालगायत नाकामा चीन र नेपाल दुवै तर्फबाट सवारी चलेका छन् । तर, ती नाका बन्द छन् । उपल्लो मुस्ताङका स्थानीयले कोरला नाकाबाट सन् २००३ सम्म तिब्बत जानुपरे सहजै प्रवेश पाउँथे । चीनको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण तारबार लगाएपछि अहिले नाका बन्द छ । नेपाली पक्षले चाहेर त्यो ढोका खुल्दैन । चिनियाँ सेनाले चाहेका बेला सो ढोका जुनसुकै समय खोल्छन् । तातोपानी नाका नेपाली पक्षले चाहेर पनि खोल्न सकिएको छैन । चीनले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै नाका बन्द गर्ने गरेको छ । सरकारले पटकपटक पहल गरे पनि त्यसको परिणाम आएको छैन ।
नेपालले चिनियाँ अधिकारीलाई पूर्ण आश्वस्त पार्न नसके सडक पु¥याएर मात्र केही हुँदैन । सीमाक्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतामा चिनियाँ पक्षलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । चीनले सुरक्षा चुनौती र सीमाक्षेत्रबाट हुन सक्ने गतिविधिलाई नियाल्दै आएको छ । चीनका विभिन्न नाकामा सडक पु¥याएर फाइदा लिनु सकारात्मक भए पनि सुरक्षा संवेदनशीलता महङ्खवपूर्ण भएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘चीनसँग व्यापार अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नाका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘सीमाक्षेत्रमा हुन सक्ने फ्रि टिबेट मुभमेन्टका कारण सुरक्षा संवेदनशीलता देखाएर नाका सञ्चालनमा चिनियाँ पक्ष उत्सुक देखिँदैन ।’ सीमासम्म जोड्न लागेका करिडोरबाट आर्थिक विकासमा फाइदा पुग्ने उनले बताए । ‘सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रको स्थापना गरेर चीनलाई विश्वस्त पार्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले यी करिडोरलाई त्रिदेशीय व्यापार अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न सीमाक्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
सीमामा भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा पोस्ट, क्वारेन्टाइनलगायत कार्यालयसहित पूर्वाधार आवश्यक छ । चीनलाई सुरक्षा संवेदनशीलतामा आश्वस्त पारेर नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । ती योजना समयमै सम्पन्न गर्न र नाका सञ्चालनमा भने राजनीतिक नेतृत्वको उच्च इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
क्यापिटल संवाददाता
