बैङ्कले अस्वाभाविक रुपमा ऋणको ब्याजदर बढाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत बढ्ने र महँगी नियन्त्रणबाहिर जाने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उद्योगीले बताएका छन् ।
काठमाडौं । बैङ्कको चर्को ब्याजदरबाट पीडित व्यवसायीले उत्पादनमूलक उद्योगमा दिइने पुनर्कर्जाको सीमा बढाउन र ब्याजदर घटाउन माग गरेका छन् ।
बैङ्कले अस्वाभाविक रुपमा ऋणको ब्याजदर बढाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत बढ्ने र महँगी नियन्त्रणबाहिर जाने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उद्योगीले बताएका छन् ।
उसै पनि नेपालका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसमाथि बैङ्कको चर्को ब्याजले उद्योग सञ्चालन गर्नै कठिन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । राष्ट्र बैङ्कले तत्काल पुनर्कर्जाको सीमा बढाउन र ब्याजदरलाई ‘फिक्स’ बैङ्कहरुमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि सुझाव लिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पुनर्कर्जाको सीमा कम भएको र ब्याजदर बढी हुँदा उद्योगी मारमा परेको बताए ।
पुनर्कर्जा सुविधाको ब्याजदर (९ प्रतिशत) महँगो भएको बताउँदै उनले यसलाई घटाएर ७ प्रतिशत कायम गर्न सुझाए । शर्माले हाल ३५ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष कम भएको बताउँदै कम्तीमा एक खर्ब रुपैयाँ बनाउने सुझाव दिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले लगानीयोग्य पुँजीको सङ्कट र बढ्दो ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गर्दै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न केन्द्रीय बैङ्कको ध्यानाकर्षण गराए । ‘बैङ्कको ब्याजदर घटेको छैन । क्रेडिट क्रञ्च जस्ताको त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन कठिन छ ।’ उनले अब प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा ध्यान दिन राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाएका छन् ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) सीमाले गर्दा तरल पुँजी स्थिर अवस्थामा रहेको बताउँदै यसलाई खुकुलो बनाउन माग गरे । उनले सीसीडी हटाए मात्रै एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुँजी परिचालन हुने अवस्था रहेको जानकारी दिए । ‘यो पुँजी मात्र दीर्घकालीन समाधान हैन,’ उनले भने । दीर्घकालका लागि पुनर्कर्जा र ऋणपत्र निष्कासनमा जोड दिन ढुङानाको सुझाव थियो । दीर्घकालीन ऋणपत्रले लगानीयोग्य पुँजी जुट्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वबैङ्कर अनलराज भट्टराईले अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता साइकलमा समस्या देखिएको भन्दै सीसीडीलाई खोल्न सुझाए । सीसीडीभन्दा लिक्विडिटी रेसियोमा गएपछि अहिलेको क्रेडिट क्रञ्च केही हदसम्म समाधान हुने उनको तर्क छ ।
नेपाल वित्त कम्पनी सङ्घका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले ब्याजको प्रिमियममा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सबैको सुझावलाई समेटेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिने जानकारी दिए ।
