मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरु हुण्डी लगायतका माध्यमबाट रेमिट्यान्स रकम पठाउन आकर्षित हुने गरेको पाइएकोले त्यस्ता कार्यको नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावहरु दिइएको छ ।
काठमाडौ । रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने र उत्पादकत्व बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरु हुण्डी लगायतका माध्यमबाट रेमिट्यान्स रकम पठाउन आकर्षित हुने गरेको पाइएकोले त्यस्ता कार्यको नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावहरु दिइएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । यस आधारमा हेर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५.१ प्रतिशत बराबरको रकम विप्रेषणका रुपमा नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । विप्रेषण व्यवस्थापनलाई समग्र रुपमा समन्वय र मार्गनिर्देशन गर्ने गरी एक उच्चस्तरको स्थायी संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने सिफारिश समेत गरिएको छ । विप्रेषणको खण्डीकरण तथ्यांक अधावधिक गरी तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।
यस्तै विप्रेषण व्यवस्थापन दुई देशबीचको विषय भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले गन्तव्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुसँग विप्रेषण लागतको न्यूनीकरण गर्ने तथा अनौपचारिक वित्तीय कारोबार निरुत्साहित गर्ने विषयमा सहकार्य गर्न आवश्यक देखिएको सुझाव प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
प्रमुख गन्तव्य मुलु्कहरुबाट नेपालमा २०० अमेरिकी डलर पठाउँदा औषत ४.५ प्रतिशत र ५०० अमेरिकी डलर पठाउँदा ३ प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको देखिन्छ । विप्रेषणका अनौपचारिक माध्यमहरु कम खर्चिलो हुने, विनियमदर बढी हुने, सहज एवं शिघ्र हुनुका साथै घरदैलोमै पुगेर सेवा दिने जस्ता कारणहरुले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरु हुण्डी लगायतका माध्यमबाट विप्रेषण रकम पठाउन आकर्षित हुने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।
