सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राजस्वकेन्द्रित हुँदा तयारी सामग्री आयातले प्रश्रय पाइरहेको भन्दै व्यवसायीले औद्यागिक विस्तारबिना रोजगारी सिर्जना नहुने र आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग नगर्ने भएकाले सरकारले आफ्ना नीतिहरुलाई औद्योगिक वातावरण बनाउन केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले आफैंले बनाएका कानुन एकआपसमा बझाएर औद्योगिक वातावरण खलबलाएको उद्यमी व्यवसायीले बताएका छन् । आफैंले बनाएको एउटा कानुनलाई अर्को कानुनले काटेर अथवा एउटा कानुनमा भएको व्यवस्था अर्को कानुनमा छैन भनेर उद्यमीलाई ढाड सेक्ने गरी सरकारले कर लगाउँदा उद्योगहरु चल्न नसक्ने उनीहरुको दाबी छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राजस्वकेन्द्रित हुँदा तयारी सामग्री आयातले प्रश्रय पाइरहेको भन्दै उनीहरुले औद्यागिक विस्तारबिना रोजगारी सिर्जना नहुने र आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग नगर्ने भएकाले सरकारले आफ्ना नीतिहरुलाई औद्योगिक वातावरण बनाउन केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
६६औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठले सरकार आफंैले बनाएका कानुनहरु सही ढङ्गले प्रयोग नगरेकोमा आक्रोश पोखे । ‘आयकर ऐनमा छैन भनेर औद्योगिक व्यवसाय ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘औद्योगिक विस्तारबिना रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन ।’ उद्योगी व्यवसायीले सुविधा मागेको नभई अन्य देशअनुसारको समान सुविधा चाहेको भन्दै उनले उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन आकर्षित नहुनु औद्योगिक विस्तारका लागि बाधक भएको बताए । उनले जति कम राजस्व दर तोकिन्छ, त्यति पारदर्शी ढङ्गले व्यवसाय फस्टाउने र कर असुली पनि बढ्ने बताए । विगतमा घरजग्गा कर १५ प्रतिशत हुँदा उठेको राजस्व र अहिले १० प्रतिशत हुँदा उठेको राजस्व तुलना गरेर राजस्व नीति तय गरे सरकार र उद्योगी व्यवसायी सबैलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ । नेपाली उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कभन्दा तयारी वस्तुको भन्सार शुल्क तेब्बरसम्म महँगो रहेको महासङ्घको ठम्याइ छ ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्र बाध्यतावश उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट व्यापारतर्फ ‘सिफ्ट’ भएको बताए । “सरकारी कार्यशैलीले कतै सरकार आफंै ओद्योगिक वातावरण नबनोस् भन्ने चाहना त राख्दैन भन्ने आशङ्का पलाएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारी नीति उत्पादनभन्दा आयात गरेर समान बेच्नलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छ ।’ सरकारले उद्योगलाई संरक्षण दिने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दिनदिनै बढ्दै गएको व्यापारघाटा कम गर्न औद्योगिक विस्तार नै अन्तिम विकल्प भएको बताए ।
महासङ्घले व्यवसायीहरूले नचाहँदानचाहँदै पनि न्यून बीजकीकरण वा अधिक बीजकीकरणको समस्या भोग्नुपरेको भन्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासङ्घको कर तथा राजस्व समितिका उपसभापति कृष्णप्रसाद दुलालले बिलबीजक र भन्सार मूल्याङ्कनको बिचमा १० प्रतिशतसम्म फरक देखिएमा प्रस्तुत बिलबीजकलाई मान्यता दिइनुपर्ने नभए भन्सार कार्यालयले घोषित मूल्यमा १० प्रतिशत थपगरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे । त्यसैगरी भारतबाट पैठारी हुने सामानमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) बिललाई मान्यता दिइनुपर्ने र जीएसटीका दरहरुलाई विचार गरी १८ प्रतिशत र सोभन्दा कम दर लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाउन पनि महासङ्घले अपिल गरेको छ । महासंघले भन्सार परिसरमै प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन, बैङ्कलगायतका आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ । कच्चापदार्थमा लाग्ने कर तयारी सामानभन्दा धेरै भएको, भन्सारमा ल्याब सुविधा नहुँदा ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ बढेको, पूर्वाधार पर्याप्तता नहुँदा उपभोक्ता मूल्य बढी पर्दा औद्यागिक विस्तारमा समस्या भएको महासङ्घको ठहर छ ।
