राजधानीमा सोमबार सङ्घर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी वादी समुदायको आन्दोलनबाट स्थापित भएको विकास समितिलाई सरकारले समुदायभन्दा बाहिर गएर खारेज गर्न लागेको भन्दै ८ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले वादी समुदाय उत्थान विकास समिति विघटन गर्न लागेको भन्दै वादी समुदाय रुष्ट बनेका छन् । समिति खारेजीको विरोधमा वादी अभियान सङ्घर्ष समिति गठन गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम् दिएका छन् ।
राजधानीमा सोमबार सङ्घर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी वादी समुदायको आन्दोलनबाट स्थापित भएको विकास समितिलाई सरकारले समुदायभन्दा बाहिर गएर खारेज गर्न लागेको भन्दै ८ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले सङ्घीयताको बहानामा बादी समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि खडा गरिएको राज्यको एक मात्र संयन्त्र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई खारेज गरी पुनः राज्यको पहँुचबाट टाढा राखी सिङ्गो समुदायलाई प्रतिनिधित्व विहीन बनाउने अवस्था सृजना गरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक रत्नबहादुर नेपाली वादीले बताए । ‘आन्दोलनको बलबाट विकास समिति गठन गरिएको थियो, अहिले सरकारले खारेजी प्रक्रियामा लगेको छ, यो हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले वादी समुदायले उठाएका माग तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलनबाट विकास समिति स्थापित गर्छौं ।’
वादी समुदायको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, आत्मसम्मान र पहिचानका लागि विभिन्न समयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सङ्घर्ष गर्दै आएता पनि राज्यले समुदायका आधारभूत मागप्रति बेवास्ता गरेकै कारण २०६४ सालमा समुदायले अर्धनग्नसहितको ४८ दिने सडक आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारले समुदायका मागप्रति चासो देखाउँदै बादी समुदायसँग वार्ता गरी लिखित सहमति गरेको थियो । आन्दोलनको भावना र वार्तामा गरिएका सहमतिअनुसार सरकारले वादी समुदायका मागको दीर्घकालीन समाधान गर्न २०६९ साल बैशाख १५ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत बादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन गरिएको थियो ।
वादी समुदायका समस्या अझै उस्तै रहेको अवस्थामा विकास समिति खारेज गर्नुले सिङ्गो समुदायप्रति राज्यको दमन र अन्याय भएको वादी समुदायका अगुवा सुकलाल नेपाली वादीले बताए । ‘सरकारले वादी समुदायमाथि ठूलो अन्याय गर्दैछ, समुदायलाई थप उत्पीडनमा राखेर सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना गर्न सकिन्न,’ उनले भने, हामीले सरकारलाई अल्टिमेटम् मात्रै दिएका छैनौं, सरकारले वादी समुदायका मुद्दाहरु तत्काल सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ ।’
