एकातिर बैङ्कर खुसी छैनन्, भने अर्कातिर उद्योगी पनि खुसी बन्न सकेनन् । सरकारले चर्को ब्याजदर घटाउन नसकेको भन्दै आन्दोलन गर्ने बताइरहेका छन् । सरकारले उत्पादनमुलक उद्योगलाई ब्याजदर फिक्स गर्नुपर्ने, अन्य क्षेत्रको तुलनामा उत्पादनमुलक उद्योगमा बढी लगानी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलमा उत्रिएका थिए ।
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको समिक्षापछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको निर्णयबाट न उद्योगी खुसी भएका छन्, नत बैङ्कर नै । उनीहरु दुबैले राष्ट्रबैङ्कले गरेको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
उद्योगीले राष्ट्रबैङ्कले चर्को ब्याजदर घटाउन कुनै पहल नगरेको आरोप लगाइरहेका मात्रै छैनन्, यसअघि दिएको १५ दिने समयसीमा कुरेर बसेका छन्, त्यो दिनभित्र केही भएन भने आन्दोलनमै जाने बताएका छन् ।
यता बैङ्कहरु राष्ट्र बैङ्कले गरेको निर्णय विरुद्ध उत्रिएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले गरेको निर्णयलाई नेपाल बैंकर्स सङ्घले विरोद्ध जनाइसकेको छ । सार्वजानिक गरेको मौद्रिक नीति समिक्षामा कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी कल डिपोजिट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसैलाई लिएर बैङ्कर विरोधमा उत्रिएका हुन । हाल बैङ्कहरुमा कल डिपोजिटको माध्यमबाट नै ठुलो मात्रामा निक्षेप सङ्कलन हुने गरेको थियो । त्यसमा अङकुश लगाउँदा बैङ्कहरु विरोधमा लागेका हुन् ।
बैङ्कहरुले राष्ट्र बैङ्कबाट पुर्नकर्जा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रदान गर्ने व्याजर १ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने भएको छ । यस अघि ४ प्रतिशतमा पुर्नकर्जा लिँदै ९ प्रतिशत व्याजदरममा ऋण दिने पाउने व्यवस्थालाई परिर्वतन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
एकातिर बैङ्कर खुसी छैनन्, भने अर्कातिर उद्योगी पनि खुसी बन्न सकेनन् । सरकारले चर्को ब्याजदर घटाउन नसकेको भन्दै आन्दोलन गर्ने बताइरहेका छन् । सरकारले उत्पादनमुलक उद्योगलाई ब्याजदर फिक्स गर्नुपर्ने, अन्य क्षेत्रको तुलनामा उत्पादनमुलक उद्योगमा बढी लगानी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलमा उत्रिएका थिए ।
यहि समस्यालाई लिएर उद्योगी÷व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डाक्टर चिरन्जीवी नेपाललाई राखेर ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन पछि गत सोमबार उद्योगी व्यवसायी र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरबीच भएको छलफलमा ब्याजदर घटने आश्वासन पाइएको मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवन सारडाले बताए ।
तर, त्यही दिन राति सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा त्यस्तो खासै केही नसमेटिएको उनको भनाइ छ । ‘जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यस अनुरुप हुन सकेन,’ सारडाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले हामीलाई झक्यायो ।’
देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न उद्योग लाग्नु अत्यावश्यक छ । तर, बैङ्कको चर्को ब्याजकै कारण उद्योगको लागत बढेको र प्रतिस्पर्धी गर्न असक्षम भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
देशका विभिन्न ठाउँबाट उद्योगीहरु आन्दोलन गर्न थालेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि त्यसमा साथ दिएको थियो । महासङ्घलाई पनि राष्ट्र बैङ्कले ‘उल्लु’ बनायो’ मोरङ उद्योग सङगठनका अध्यक्ष भिम घिमिरेले भने ।
