महासङ्घको प्रभाव खस्किएकै हो त !

एउटै कार्यक्रम र एउटा व्यक्तिको व्यवहारले संस्थाको अवस्था चित्रण नहुने भए पनि यस्ता घटनाक्रमबारे बेलैमा सचेत नभए त्यो नियति भएर रहन्छ ।

२६ जनवरी अर्थात् माघ १२ (आज) विश्वभर भन्सार दिवस । खासगरी वस्तु आयात तथा निर्यातका बखत जोडिने विश्वका भन्सार कार्यालय र सरकारी तथा निजीक्षेत्रले मनाउने एउटा अनौपचारिक पर्व । यस दिवसका अवसर पारेर नेपालमा पनि साताभर नै भन्सारसम्बन्धी कानुनमा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानका बारेमा बर्सेनि विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने नै छन् । नेपालमा यस्ता कार्यक्रम खासगरी निरन्तरता दिने हिसाबले मात्रै अघि बढिरेहका छन् । खासगरी भन्सारमा निजीक्षेत्र र सरकारी पक्षबीचको दोहोरी हरेक वर्ष उस्तै देखिन्छ ।

निजीक्षेत्रलाई फटाहा देखाउन सरकारी पक्ष उद्यत हुन्छ भने सरकारका कारण मुलुकमा उद्योग व्यवसाय सहजतासाथ हुन नपाएको आरोप निजीक्षेत्रले लगाउने गरेको छ । त्यसै दौरान बुधबार निजीक्षेत्रको शक्तिसम्पन्न र सबैको छातासङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ६६औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तक्र्रियाका लागि सवा २ बजे कार्यक्रम हुने भनेर निम्ता पठाइएको थियो । केही सहभागी र केही सञ्चारमाध्यम समयमै कार्यक्रमस्थल पुगे पनि कार्यक्रम भने समयमा भएन । अर्थसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानासहितका पदाधिकारी आउने र उनीहरूलाई आफ्ना समस्या सुनाउने भनेर बसेका महासङ्घका सीमित पदाधिकारीहरु एक घन्टा गुज्रिँदा पनि कार्यक्रमको सुरुवात गर्न सकिरहेका थिएनन् ।

कसैगरी पनि सरकारी प्रतिनिधि आउने सुइँको नपाएपछि महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा कार्यक्रमस्थलमा आए र भन्सार विभागका महानिर्देशक जगदीश रेग्मीलाई विशिष्ट अतिथि बनाएर कार्यक्रम सुरु गरियो । कार्यक्रममा न सरकारका प्रतिनिधि पर्याप्त थिए, न निजीक्षेत्रकै पर्याप्त प्रतिनिधि थिए, कार्यक्रम हल खालीप्रायः नै थियो । अझ आर्थिक २०७३/७४ को तथ्याङ्कलाई २०७४÷७५ को तथ्याङ्क भन्दै महासङ्घको कर तथा राजस्व समितिका उपसभापति कृष्णप्रसाद दुलालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि महासङ्घको तयारी वा विश्वसनीयता सतहमा नै आइहाल्यो ।
उता, महासङ्घको अवधारणामा जाने तयारीमा रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहीबार आयोजना गरेको भन्सारसम्बन्धी यस्तै कार्यक्रममा भने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थराज्यमन्त्री उदयमशेर राणालगायतका सरकारी पदाधिकारी उपस्थित भएपछि भने महासङ्घको भाउ सरकारीस्तरमा घटेकै हो त भन्ने प्रश्न आम रूपमा उठेको छ । कुनै पनि कार्यक्रममा कोही व्यक्ति आउनु र नआउनुले खासै अर्थ राख्दैन । तर, कतिपय बेला कोही सहभागी हुनु र नहुनुले उनीहरुको भूमिका र अस्तित्वमा फरक धार बनाएको हुन्छ । हो, महासङ्घको कार्यक्रम र चेम्बरको कार्यक्रममा उपस्थित सहभागिताले दुई ठूला संस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

पछिल्लो समय महासङ्घअन्तर्गत रहेको भनिएको चेम्बरले आफूलाई महासङ्घकै अवधारणामा ढाल्ने उल्लेख गरेपछि भने महासङ्घ र चेम्बरबीच जुहारीजस्तै छ । चेम्बरको सो घोषणाप्रति महासङ्घले प्रश्न उठाएको छ । यसको अर्थ अब दुई संस्था एकअर्कोको अस्तित्व स्विकार्ने वा छाडेर हिँड्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसै पनि नेपालमा सरकारी आँखा र आम जनसाधारणको आँखाबाट निजीक्षेत्रलाई करमेराका रूपमा हेर्ने प्रचलन घट्ने नभई बढ्दो क्रममा छ । बिहीबारकै एक कार्यक्रममा राजस्व सचिव ढुङ्गानाले व्यापारीहरूमाथि अझै विश्वास गर्ने वातावरण नभएकाले भन्सारबाट सन्दर्भ पुस्तिका नहटाउने बताएका थिए । व्यापारीहरुले भने धेरै समयदेखि भन्सार अधिकृतलाई दिइएको तजबिजीय अधिकारी हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

यसको अर्थ हो, निजीक्षेत्र एकआपसमा लडिरहँदा त्यसले उनीहरूलाई नै घाटा पु¥याइरहेको छ । एउटै संस्था हुँदा सबैले त्यसतर्फ फर्किनु स्वाभाविकै थियो । तर, पछिल्लो समय छातासङ्गठनहरू पनि एकअर्को राजनीतिक दलको छत्रछायाँजस्तो देखिन थालेपछि उनीहरुका गतिविधि ओझेलमा पर्ने र उनीहरुका कुरा पनि राजनीतिक लाभाहानिमा जोडिएर हेरिने स्थिति बन्दै गएको छ । अर्बपति उद्योगी विनोद चौधरी एमालेका तर्फबाट सांसद रहँदा नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)लाई कांग्रेस खासै चासोभित्र राख्ने गरेको पाइँदैनथ्यो भने अहिले उनी काङ्गे्रसका लागि निर्वाचनमा दिलो ज्यान दिएर लागेका थिए र अझै एमालेविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि अब एमालेले सीएनआईलाई कसरी हेर्ला ? यस्ता यावत् पक्षको असर बुधबारको एफएनसीसीआईको कार्यक्रममा परेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

एउटै कार्यक्रम र एउटा व्यक्तिको व्यवहारले संस्थाको अवस्था चित्रण नहुने भए पनि यस्ता घटनाक्रममा बेलैमा सचेत नभए त्यो नियति भएर रहन्छ । एफएनसीसीआई नेतृत्वले बेलैमा आफ्ना कमजोरी सुधारेर नयाँ ढङ्गले र व्यावसायिक ढङ्गले हरेक क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।