विगत ६ वर्षदेखि ग्यासको कमिसन बढन नसकेको र उद्योग सञ्चालन गर्नै कठीन अवस्था आउँदा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएकाले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उद्योगीले प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) नउठाउनेदेखि ग्यास बजारमा नपठाउनेसम्म कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले जायज मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका ग्यास उद्योगीलाई ग्यास बिक्रेता महासङ्घले पनि साथ दिएको छ ।
विगत ६ वर्षदेखि ग्यासको कमिसन बढन नसकेको र उद्योग सञ्चालन गर्नै कठीन अवस्था आउँदा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएकाले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै उद्योगीले प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) नउठाउनेदेखि ग्यास बजारमा नपठाउनेसम्म कार्यक्रम ल्याएका छन् । त्यसलाई ग्यास बिक्रेता महासङ्घले पनि साथ दिएको हो ।
महासङ्घले एक विज्ञप्ति निकाल्दै अविलम्ब ग्यास उद्योगीको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, बिक्रेता प्रमाणीकरण प्रक्रिया तत्काल गर्नुपर्ने, विक्रेता/वितरक कमिसन ग्यासको मूल्यको कम्तीमा ६ प्रतिशत हुनुपर्ने, उपभोक्ता जनचेतना कार्यक्रम प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, डिलर तथा डिलरमा काम गर्ने व्यक्तिको बिमा गर्नुपर्ने तथा ग्यास बिक्रेतालाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
ग्यास उद्योगीको जायज माग पूरा गर्न तयार छौंः निगमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल
नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले ग्यास उद्योगीले उठाएको जायज माग पूरा गर्न निगम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ६ वर्षदेखि उद्योगीको कमिसन नबढेको प्रति दुख मनाउ गर्दै पौडेलले माग सम्बोधनका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको बताए ।
उद्योगीहरुको समस्या समधानका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले पनि छलफल अगाडि बढाएको बताउँदै केही दिनभित्रै सहमति हुने बताए । उनले उद्योगीको कमिसन बढाउनका लागि प्राविधिक कमिटी बनाइसकेको र कमिटीको निर्णय आउन ढिला भएका कारण समस्या भएको बताए ।
यसैबीच शुक्रबार संसदीय समितिमा पनि ग्यास उद्योगीहरुको आन्दोलनको विषयमा छलफल भएको छ । समितिले उद्योगीको समस्या समधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
