यसअघि कर फस्र्योट आयोगको सदस्यको हैसियतमा ३ अर्ब ३४ करोड बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि शर्मा निलम्बनमा परेका थिए । विशेष अदाललते अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमै राख्न आदेश दिएको भए पनि सर्वोच्चको आदेशपछि रिहा भएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बनमा परेका तत्कालीन राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति कमाएको आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । शर्मालाई ४ करोड २९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको अख्तियार श्रोतले जनाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा शर्माको ७ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । त्यसमा ३ करोड ६३ लाख ७२ हजार ९ सय रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिए पनि अन्य ४ करोड २९ लाख ५४ हजार रकम भ्रष्टाचार गरेर कमाएको ठहर गर्दै अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘चूडामणिलाई अकुतमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरिसक्यौं,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने, ‘मुद्दा चलाउने आयोग निर्णय भएपछि आरोप पत्र तयार हुँदैन । पत्र तयार भए आइतबार नै वा एक दुई दिनमै मुद्दा दायर हुँदै छ ।’
स्रोतका अनुसार मुद्दामा शर्मासहित परिवारका केही सदस्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । शर्माले आम्दानीको मुख्य स्रोत आफूले लेखेका पुस्तकलाई बनाएका छन् । शर्माले लेखेका लोकसेवाको तयारी कक्षाका पुस्तकबाट ठूलो आम्दानीको हिस्सा देखाएका छन् । लोकसेवाको पुस्तकलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत देखाए पनि त्यसलाई अख्तियारले अस्वाभाविक पनि भनेको छ ।
शर्मा अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले बोलाउँदा पनि विभिन्न बहाना बनाएर उपस्थित नहुने र आयोगमा आए पनि समय नदिई बयान दिनसमेत आनकानी गरेका थिए ।
यसअघि कर फस्र्योट आयोगको सदस्यको हैसियतमा ३ अर्ब ३४ करोड बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि शर्मा निलम्बनमा परेका थिए । विशेष अदाललते अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमै राख्न आदेश दिएको भए पनि सर्वोच्चको आदेशपछि रिहा भएका थिए । शर्मा दोस्रो पटक भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् । अख्तियारले शर्मासहित कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध कुल १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा अहिले पनि चलिरहेको छ ।
शर्मा सदस्य सचिव हुँदा कर फस्र्योट आयोगले केही व्यवसायीलाई पोस्ने गरी करिब २१ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि कर फस्र्योट आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएपछि यो विषय सार्वजनिक रुपमा बहसमा आएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कर फस्र्योट आयोगका करिब तीन दर्जन फाइल अध्ययन गरे पनि अन्य फाइलको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
