उनले संसदमा दर्ता भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा डेरी उद्योगमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिनु डेरी क्षेत्रको ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी र वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिनुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले अहिलेकै अवस्थामा विधेयकमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौं । नेपाल डेरी एशोसिएसन र डेरी उद्योग संघले कृषिजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने भन्दै आवाज उठाएका छन् । आत्मनिर्भर उन्मुख डेरी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न नहुने विषयमा डेरी व्यवसायीद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वदेशमै भएका डेरी उद्योगमा भएको निजी लगानीलाई तहसनहस पार्न खोजिएको प्रति सरकारको विरोध गरेका छन् ।
कृषि उत्पादन क्षेत्र डेरी, मत्स्यपालन र मौरीपालनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्दा स्वदेशी लगानी तथा उद्योग धराशायी हुने डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले बताए । उनले संसदमा दर्ता भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा डेरी उद्योगमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिनु डेरी क्षेत्रको ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी र बार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ विदेसिनुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले अहिलेकै अवस्थामा विधेयकमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिवन्ध गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तैगरी, संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडियाले डेरी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आएमा सहरबाट गाउँका किसानसम्म पुग्ने दैनिक ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी धराशायी बन्ने र समग्र कृषिक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने बताए । उनले तत्काल विधेयकमा पुनर्विचार नगरे डेरी उद्योगबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्क गरे ।
त्यस्तैगरी, दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)का महाप्रवन्धक इश्वरी न्यौपानेले अमुल कम्पनीको दुग्ध पदार्थभन्दा हाम्रो दुग्ध पदार्थ गुणस्तरीय भएको बताए । उनले तत्काल वैदेशिक लगानी खुल्ला गरी अमुल या अन्य कुनै बहुराष्टिय कम्पनी आउन आवश्यक नरहेको बताए । उनले दुग्ध उद्योगको क्षेत्रमा सरकारले सहयोग गरी प्रतिष्पर्धी बनाउनुको सट्टा बहुराष्टिय कम्पनी भित्र्याएर स्वदेशी लगानी र उद्योगलाई धराशायी बनाउन नहुने बताए ।
अहिले डेरी उद्योगमा मर्मत, प्रशोधन उद्योग सहित ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । चारओटा ठूला उद्योगले दैनिक डेढ लाख लिटर दुध प्रशोधन गर्ने क्षमता छ । तर, अझैपनि विश्व व्यापार संघले तोकेबमोजिम प्रतिव्यक्ति ९२ लिटर दुधको माग पुरा हुन सकेको छैन । अहिले करिव प्रतिव्यक्ति ७२ लिटर मात्रै दुध आपूर्ति भइरहेको छ । ग्रामीण किसानले उत्पादन १हजार ८५० दुग्ध सहकारीमार्फत संकलन हुन्छ ।
यता, दुध उत्पादक किसानले दुधको उचित मुल्य नपाउँदा मिल्क हलिडे मनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
डेरी व्यवसायीले विभिन्न सर्त राखेर बहुराष्टिय कम्पनी या अमुल भित्र्याउने र विस्तारै किसानको दुध नकिनेर विदेशबाटै सस्तो धुलो दुध ल्याएर प्रशोधन गर्न सक्ने संयन्त्र सरकारी उच्च तहबाटै रचिएको बताएका छन् ।
तत्काल विधेयकमाथि पुनर्विचार नगरिए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जान सकिने संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले बताए ।
यता, स्वदेशी डेरी उद्योगहरुले सहकारी मोडेलमा अमुल कम्पनीको प्रविधि भित्र्याउन सक्ने बताए । उनले सहकारी मोडेलमा आधारित रहेको अमुलको प्रविधिमा जादैमा लगानी र स्वदेश उद्योग धराशायी हुने स्थिति नहुने उनले बताए ।
