राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय सुधार, करसम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने समयानुकूल परिवर्तन, करका दरको पुनरवलोकन, राजश्व प्रशासनको सङ्गठन संरचनालगायत विषयलाई समेट्ने तयारी गरिएको हो ।पछिल्लो ५ वर्षयता सरकारले करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउन लागेको छ ।
काठमाडौ । सरकारले कर प्रणालीमा सुधार र दायरा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय सुधार, करसम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने समयानुकूल परिवर्तन, करका दरको पुनरवलोकन, राजश्व प्रशासनको सङ्गठन संरचनालगायत विषयलाई समेट्ने तयारी गरिएको हो ।पछिल्लो ५ वर्षयता सरकारले करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउन लागेको छ ।
राजश्व परामर्श समितिको बैठकमार्फत दश विषयगत समिति गठन गरी आवश्यक काम आरम्भ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अर्थ व्यवस्थाको समग्र पक्षको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्नुपर्ने राजश्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय प्रणालीमा सुधारका बुँदा राखी उक्त समितिमातहत रहने गरी १० विषयगत उपसमिति गठन गरेको हो ।
निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीति संवाद संयन्त्रका रूपमा उक्त समितिलाई लिइन्छ । समिति १५ सदस्यीय रहेको छ । समितिको आइतबारको बैठकले विभिन्न दश विषयगत समिति गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
समितिले विषयगत उपसमितिको कार्य विवरण र मार्ग निर्देशनसमेत निर्धारण गरेको छ । सात वटै प्रदेशका राजधानीमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन, नेपाल समुन्द्रपार निकासी–पैठारी सङ्घका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी थिए ।
यस्तै विज्ञ सदस्य डा चन्द्रमणि अधिकारी र मदनकृष्ण शर्माको समेत सहभागिता थियो । समितिका संयोजक एवम् मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गर्दा सुझावलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ढाँचामा प्रस्तुत गर्न र सुझाव कार्यान्वयनको खाकासमेत सिफारिस गर्न निर्देशन दिनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कर प्रशासन, राजश्वको दायरालाई थप विस्तार तथा विकास गर्न लागेको छ ।
