सरकारले सहकारी संघसंस्था तथा बैंकका सदस्यको सम्पूर्ण जानकारीसहितको लगत राख्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जारी भएको ठीक १० वर्षपछि साेमबारदेखि लागू हुनेगरी सरकारले सो निर्देशन दिएको हो ।
सहकारी संस्थाले ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सदस्यको कम्तीमा वर्षमा एकपटक, मध्यम जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक र न्यून जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा तीन वर्षमा एकपटक पहिचानका लागि जोखिम मूल्यांकन अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशन गरेको सहकारी विभागले जानकारी दिएको हो ।
संस्थाका विद्यमान सदस्यमध्ये उच्च जोखिमको हकमा नौ महिनाभित्र र अन्यको चैत मसान्तभित्र पहिचान तथा सम्पत्तिको लगत राख्न तथा सदस्यको पहिचानका आधार पूरा नभइकन सदस्यता दिन वा कारोबार गर्न दिन नहुने प्रष्ट पारिएको विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
सहकारी संघसंस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ (प) को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सञ्चालित सहकारी संघसंस्था तथा बैंकलाई सो निर्देशन दिएको हो ।
उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्दा विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने भने विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने उच्च जोखिममा रहेका वा उच्च आर्थिक कारोबार (रु ३० लाख भन्दाबढी) गर्ने सदस्यको बृहत् पद्धतिबाट पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशनमा सहकारी संस्थाले रु १० लाख वा सोभन्दा बढी शेयर खरिद, बचत जम्मा, ऋणको सावा, ब्याज भुक्तानी वा विप्रेषण वा स्थानान्तरण भई आएको रकम भुक्तानी दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
उक्त निर्देशनको निरन्तर अनुगमन गर्न प्रतिवेदन प्रणाली स्थापित गर्न र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न विभागमा छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण इकाइसमेत खडा गरिएको छ ।
गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले सहकारीको संख्या र सदस्यको संख्या बढेसँगै आउन सक्ने आर्थिक जोखिम कम गर्न उक्त निर्देशन जारी गरिएको बताए ।
देशमा सञ्चालित सहकारीमार्फत हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र नियमनसँगै विश्वसामु सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण यस कार्यले सहयोग पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक श्याम दाहालले बताए ।
(रासस)
