काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको राजश्व संकलन र खर्चको लक्ष्य पुरा नहुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले राजश्व र खर्चको यस्तो संशोधित अनुमान तय गरेको हो । राजश्व र खर्च लक्ष्य भन्दा कम भएपछि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि नहुने अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन ९७ प्रतिशत मात्र उठ्ने देखिएको अर्थ सचिव राजन खनालले बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले लक्ष्य भन्दा २८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन कम हुने दखिएको जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा पनि राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा कम भएको थियो ।यद्यपी कृषि उत्पादन, रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगममनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा विस्तार भएको सरकारको दावी छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजश्वको लक्ष्य ३५ प्रतिशत राखेको छ । गत पुससम्म ४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको खनालले जानकारी दिए । सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म नउठाएको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ९१.२ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड २५ रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । सरकारले कुल १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब १६ अर्ब खर्च नहुने भएकाे छ ।
चालु खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य लिएकोमा ९४.४ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने उनले बताए । पुँजीगततर्फ लक्ष्यको ८४.५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजनको ८७ प्रतिशत आर्थात १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको ६८ प्रतिशत अर्थात ३९ अर्ब ९८ करोड ७६ लाख र वैदेशिक ऋण लक्ष्यको ६४ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ८८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म २४.९ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण कोसी लोकमार्ग, र कालिगण्डकी करिडोरको प्रगति उत्साहजनक देखिएको अर्थले जनाएको छ ।
वजेट कार्यन्वयनबाट ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेपनि सो पुरा नहुने देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ६.९ प्रतिशत हारहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
लक्ष्यअनुसार नै आर्थिक वृद्धि हुने अर्थमन्त्रीको दावी
लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन र खर्च नहुने अवस्था देखिए पनि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा हुनसक्ने दावी गरेका छन । सरकारको खर्च, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणका आधारमा पनि आर्थिक वृद्धिको दर मापन हुने जिकिर गर्दै उनले भने, “माग अनुसारको ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन सकेको भए आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सहजै प्राप्त हुन सक्थ्यो ।”
औद्योगिक पदार्थको आयात बढेको र मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि बढेका कारण आयातको मात्रा बढी देखिएको भए पनि त्यसले दीर्घकालमा सकारात्मक सन्देश दिने भएकाले आत्तिहाल्न नहुने उनको भनाइ छ । एकातिर आर्थिक क्रियाकलाप बिग्रियो, सुस्त छ भनेर प्रचार गरिएको भए पनि अर्को तर्फ कर्जाको माग पनि बढेका कारण आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीले भने, “कहाँबाट कर्जाको माग बढेको छ रु कर्जाको माग बढ्नु सकारात्मक होइन रु” उहाँले हामीलाई सातदेखि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि चाहिएको भन्दै औद्योगिक वस्तुको आयात पनि गर्नुपर्ने, फेरी बैंकको कर्जा पनि सस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय एक अर्कामा अन्तरविरोधी भएको बताए ।
केही सम्पन्न भएको आयोजनामा भुक्तानी नहुँदा पनि पूँजीगत खर्च कम देखिएको भन्दै उहाँले बढी बजेट भएका मन्त्रालय र निकायसँग नियमित रुपमा छलफल गरी समस्याको निरुपण गर्नेतर्फ लागिएको बताए ।
उनले भने, “हामीले राजस्वको अङ्क बढाउन चाहेको भए सरकारी संस्थानलाई तान्ने, भन्सारमा भएका सवारी साधनलगायतका अन्य वस्तुको फुकुवा गर्न सकिने, सवारी साधनको ऋणमा सीमा नघटाउन भनेको भए लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्न सक्थ्यो ।”
