लाइन नै नलिएका उद्योगलाई डेडिकेटेडको भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यसको विरोध गरेपछि प्राधिकरणको यस्तो भनाइ आएको हो ।
काठमाडौं । उद्योगीले डेडिकेटेड फिडरका नाममा जबरजस्ती दोब्बर महसुल उठाएको आरोप लगाइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करार सम्झौताबमोजिम शुल्क उठाएको दाबी गरेको छ ।
लाइन नै नलिएका उद्योगलाई डेडिकेटेडको भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यसको विरोध गरेपछि प्राधिकरणको यस्तो भनाइ आएको हो ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय भएकाले डेडिकेटेड शुल्क हटाउन नमिल्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । तर, उद्योगीले माग्दै नमागेको र डेडिकेटेड लाइन जडान नहुँदा पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेडसरह बिल तिर्न पत्र पठाएको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘जोडेको थाहा पनि छैन, माग पनि गरेको छैन,’ एक उद्योगीले भने, ‘तर, प्राधिकरणले डेडिकेटेडसरह बिल तिर्न भन्दै मेरो उद्योगमा पत्र पठाएको छ ।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै भने, ‘करार सम्झौतामा परिवर्तन गर्न त्यस बेलाको आयोग छैन, नयाँ गठन हुन बाँकी छ । नयाँ आयोगले काम सुरु नगरेसम्म हटाउन सकिन्न ।’
उनले नियामक निकायले गरेको निर्णयलाई प्राधिकरणले हटाउन नसक्ने र नयाँ आयोग बनेपछि मात्र यस विषयमा निर्णय हुन सक्ने स्पष्ट पारे । करार सम्झौता विद्युत् प्राधिकरणले चाहेर पनि फिर्ता गर्न नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
देशमा लोडसेडिङ भएका बेला उद्योगीले दोब्बर शुल्क तिरेर डेडिकेटेड फिडर सुविधा लिएको बताउँदै उनले अहिले विद्युत् आपूर्ति सहज भएकाले सामान्य लाइनबाट बिजुली दिनुपर्ने माग गर्दैमा नपाइने तर्क गरे ।
सामान्य ग्राहकको भन्दा उद्योगीले बिजुलीको महसुल दोब्बर तिर्नु परेको कारण बताउँदै उनले भने, ‘सम्झौता नै त्यस्तो भएको छ । प्राधिकरणले चाहेर पनि हटाउन सक्दैन ।’
प्राधिकरणबाट विद्युत् सङ्कलन विनियमावली २०७३ अनुसार गरिएको पत्राचार र जारी गरिएको बिलबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा ठूलो समस्या पर्न गएको भन्दै तत्काल यस्तो कार्य रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
डेडिकेटेड सुविधै नलिएका उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणले पठायो शुल्क तिर्ने पत्र, व्यवसायी आतङ्ंकित
प्राधिकरणको रबैयाविरुद्ध बोल्यो महासङ्घ ‘डेडिकेटेड सुविधा नलिएका उद्योगले कसरी बिल तिर्ने ?
उक्त विनियमावलीअनुसार २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय ट्रङ्क प्रसारणबाट डेडिकेटेड सरहको प्रसारण सुविधा लिनका लागि छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सम्झौताबिना विद्युत् सेवा प्रवाह नै नगरी प्राधिकरणबाट एकै प्रकृतिको विद्युत् सेवा लिनेहरूलाई फरक फरक दरमा महसुल असुल गरिँदा उद्योगी व्यवसायीको संविधानप्रदत्त हकसमेत हनन हुन जाने भएकाले अविलम्ब थप बिलिङ नगर्न÷नगराउन महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।
प्राधिकरणले हामा स्टील इन्डष्ट्रिज, सूर्य नेपाल, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्टलगायत उद्योगमा डेडिकेटेड शुल्कसहितको बिल पठाएको छ ।
विद्युत् महसुल, अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र बिलिङसम्बन्धी व्यवस्थाको ५ नम्बर बुँदामा ३३ केभीए ट्रङ्कलाइन र ११ केभीए रिङ मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति नगरिने उल्लेख छ ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली आपूर्ति लिइरहेका कुनै पनि ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा सो सरहको महसुल तिरी लिन सक्ने छन् भन्ने उल्लेख छ । यस्तै सेवा लिन स्वीकृतिका लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेडका लागि कसैले पनि निवेदन नदिएको तर प्राधिकरणले सोसरह महसुल तिर्नुपर्छ भन्दै पत्रचार गरेको बताए । ‘सरकारले समयानुसार लोडसेडिङ गरिरहेको छ । डेडिकेटेड नजोडेका उद्योगमा प्राधिकरणले कसरी शुल्क तिर्नुपर्ने पत्र पठायो ?’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको यो पत्रले उद्योगी आतङ्कित भएका छन् ।’
