सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको बताए । अहिले विकास नहुनु वा सुस्त हुनुमा प्रक्रियागत झन्झटिलो र निर्णय क्षमता कम भएकै कारण बोर्डलाई शक्तिशाली बनाइएको खतिवडाले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सरकारले लगानी बोर्डको भूमिका बढाउने गरी सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ऐन ल्याउन लागेकोप्रति संसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारसँग लगानी बोर्डकोे तुलना त हुँदैन । तर, सरकारले आफ्नो भूमिका कम र लगानी बोर्डको भूमिका बढी राखेर ऐन ल्याउन नहुने सांसदहरुको भनाइ छ ।
‘अहिलेको ऐनमा परियोजनाको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि लगानी जुटाउने, कुन परियोजना बोर्डबाट गर्ने, कुन परियोजना स्थानीय/प्रदेश तथा सङ्घले गर्ने भन्ने सम्मको अधिकार दिएर ल्याउन हुँदैन,’ पूर्वऊर्जामन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माले भने, ‘ऐनमा लगानी बोर्डको काम भनेको सरकारले पहिचान गरेर दिएका परियोजनामा लगानी जुटाउने तथा आवश्यक समन्वय गर्ने हुनुपर्छ ।’
एउटा निकायलाई सरकारको भन्दा बढी अधिकार दिँदा अन्य सरकारी संरचना निष्क्रिय हुने बताउँदै शर्माले भने, ‘ऊर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार लगानी बोर्डलाई दिने हो भने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागलगायत संरचनाको औचित्य समाप्त हुन्छ ।’
सासद गगनकुमार थापाले दीर्घकालीन असर पर्ने नीति ल्याउँदा लामो समय छलफल गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले हतार गरेको बताए । ‘सरकारले न सचिवसँग छलफल गरेको छ, न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग राय सुझाव लिएको छ, यसरी पनि ऐन ल्याइन्छ ?’ थापाले प्रश्न गरे ।
समग्र लगानीको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले बोर्ड गठन गरे पनि उसले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै काम गरिरहेको छ । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले लगानी बोर्डलाई ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने बोर्डका रुपमा गठन गर्न आग्रह गरे ।
‘लगानी बोर्डबाट गरिएका काम हेरौं, उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै काम गर्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार अब नेपालमा ऊर्जा बोर्ड र लगानी बोर्ड छुट्टाछुट्टै हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।
अर्थ समितिमा भएको छलफलमा ऐनमा दजर्नौं संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सत्तापक्षले पनि ऐनमा संशोधन हालेका छन् । अधिकांश सांसदहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हदको विषय, ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको परियोजना लगानी बोर्डबाट गरिने, बोर्डको संरचनामा परिवर्तनलगायत बुँदामा संशोधन हालेका छन् ।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको बताए । अहिले विकास नहुनु वा सुस्त हुनुमा प्रक्रियागत झन्झटिलो र निर्णय क्षमता कम भएकै कारण बोर्डलाई शक्तिशाली बनाइएको खतिवडाले जानकारी दिए ।
‘पुँजीका आधारमा परियोजनाको वर्गीकरण नगरे केका आधारमा गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । ‘वर्गीकरणको आधार त केही न केही चाहियो । त्यही भएर सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजना बोर्डमार्फत गर्ने गरी ऐन ल्याएको हो,’ उनले भने । उमेरका विषयमा छलफल गर्न सकिने खतिवडाले बताए ।
